काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व बृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
‘राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । झुटा तथा नक्कली बिल बिजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ । त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्,’ बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले भने । प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए ।
‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ । मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ । जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ । यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन । नयाँ सोचसहित अगाडि बढौं,’ दाहालले भने ।
आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘आन्तरिक बजारमा बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । कारोबारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो ।
‘संसदीय छानबिन समिति बन्दैन’।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने दाबी गरेका छन् । विराटनगरमा स्थानीय पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानन्त्री दाहालले पछिल्लो गतिरोधको समाधान राजनीतिक संवादबाटै समाधान हुने र त्यसका लागि राजनीतिक तहमा संवाद थालिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अलगै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विषय अलगै अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मिल्ने कुरो छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीसँग के हो यो ‘केस’ भनेर सोधेको थिए । उहाँहरूले यस ‘केस’ मा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, सोही आधारमा मैले बोलेको हुँ ।’
प्रतिपक्ष दलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि गठबन्धन फेरिएपछि राजनीतिक मुद्दा बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ ।’ दाहालले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन गरिएको प्रयास सफल नहुने तर्क गरे ।
