- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ, सदस्य सुधा त्रिपाठी, रजिस्टार डिल्ली उप्रेतीसहित ४२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस
- कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरु नेसनल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा मतियार बनेको आरोप
- २०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सोही वर्षको माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला बुझाइएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी छन् । बुधबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिँदा बदमासी गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको खुलेको छ । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिसअनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार ४२ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव थिए । उक्त आयोगले २०७४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो ।
आयोगका सदस्य देवकोटाको पाँच वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ भने सदस्यसचिव गौतम सचिव हुँदै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यतिबेला डाक्टर गोविन्द केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएकाहरुलाई तत्काल बर्खास्त नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।
तीर्थ खनियाँदेखि लोकमानसम्म
शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ, सदस्य सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीसहित ४२ व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी काममा लगाउन नमिल्नेगरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
उनीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आयोगले सिफारिस गरेको पाइएको छ । खानियाँ, त्रिपाठी र उप्रेतीले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खानियाँ पछिल्लो समय पनि त्रिविको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए ।
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता नारायण खनालले कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएकोले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य हुनेगरी सिफारिस गरिएको थियो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो संवैधानिक पदको दूरुपयोग गरी काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयू)मा सञ्चालित परीक्षमा हस्तक्षेप गरेको आरोप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिविका पूर्व उपकूलपति हिराबहादुर महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको आरोप छ । यसैगरी उनले मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्डविपरीत काम गरेको, एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य
प्रतिवेदनमा तीन जनालाई सरकारी र अर्थसरकारी पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ । जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर (सिबी) पुन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकूलपति डा. बिपी दास (बलभद्र दास) रहेका छन् ।
पाँच वर्षसम्म सरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्यहरु
प्रतिवेदनमा १७ जनालाई पाँच वर्षसम्म सरकारी पद र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ । यसरी सिफारिसमा परेकाहरुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्य रहेका छन् । उनीहरुले मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको अरोप लगाइएको छ ।
डा. सिडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठलाई मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ ।डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. ओजस्वी नेपाललाई मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रा.डा. करवीरनाथ योगीलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप उनीमाथि छ ।
त्यसैगरी विज्ञको रुपमा कानुनविपरीत काम गरेको आरोपमा प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीलाई पनि तीन वर्षे कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विज्ञका रुपमा गलत सुझाव दिएको आरोपमा त्रिविका प्रल्हाद पन्तलाई दुई वर्षे कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेकोले दुई वर्षे कारबाही गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट हटाउन सिफारिसमा परेकाहरु
त्रिवि कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, त्रिवि विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. रामकण्ठ माकाजुलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको पाइएको छ । उनीहरुले पदअनुकूलको काम, कत्र्तव्य पालन र आचरण नगरेको र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।
