काठमाडौं– पछिल्लो निर्वाचन भएको १६ महिनामै पाँचवटा सरकार गठन भएर ‘रेकर्ड’ नै कायम गरेको कोशी प्रदेशमा अर्को किचलो सुरु भएको छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानअनुसार आफ्नो सरकार दुई वर्षसम्म स्थायी भएको दाबी गर्दा संघीय सत्ता गठबन्धन पक्षका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
कोशीमा पनि संघीय गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने दाबीसहित माओवादीका तीन मन्त्रीले सोमबार राजीनामा बुझाएका छन् । राजीनामा दिनेमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जा मगर, सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती रहेका छन् । यो सँगै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको माओवादीका प्रदेश सांसद राजन किरातीले बताए ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी रहेको उनले बताए । ‘यहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरेको छ,’ किरातीले भने । यही योजनाअनुसार कार्कीलाई दिएको समर्थन एमालेले पनि फिर्ता लिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको अनुरोध
माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीले राजीनामा बुझाएलगत्तै दुई दलका सांसदले विशेष अधिवेशनको मागसहित प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष निवेदन दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोमबार दर्ता गराइएको निवेदनमा एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।प्रदेश प्रमुख खापुङले निवेदन बुझ्दै संविधानअनुसार अध्ययन गरी निर्णय लिने जवाफ एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई दिएका छन् । नियमित अधिवेशन नबोलाइएको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको माग गर्न पाइन्छ । अहिले प्रदेशसभाको नियमित अधिवेशन बोलाइएको छैन ।
एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयका सदस्य नियमित अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । तर नियमित अधिवेशन माग गरिएको निवेदन भने दर्ता भएन । मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८१ जेठ ११ गते नियमित अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरे पनि पत्रमा २०८० जेठ ११ गते उल्लेख रहेकाले निवेदन दर्ता नगरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
किन मुस्किल परिरहेको छ सत्ता फेर्न ?
फागुन २० मा संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको काँध फेरेसँगै प्रदेशमा धमाधम सरकारको नेतृत्व फेरिने क्रम छ । तर कोशीमा भने एमालेसहितको गठबन्धनलाई नेतृत्व लिन मुस्किल परिरहेको छ । कारण हो संवैधानिक अड्चन ।असोज २७ मा कांग्रेसका कार्की एमालेकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका आह्वान भएको थियो ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्दा कांग्रेसका आठ सांसदले विद्रोह गरेपछि एमालेका ४० सांसदको साथ पाएर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका भागबण्डामा कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा नै परेको छ । त्यसैले पनि एमाले जसरी पनि नेतृत्व लिने दाउमा छ । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार गरी ३३ सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ । छ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यसअघि नै प्रतिपक्षमा छ भने ३९ सांसद रहेको एमाले, १३ सांसद रहेको माओवादी र एक सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
संविधान पढ्न मुख्यमन्त्रीको सुझाव
संविधानअनुसार आफू दुई वर्ष मुख्यमन्त्री रहने कार्कीले दाबी गरेका छन् । ‘साथीहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दछु, दुई वर्षसम्म मैले विश्वासको मत लिनुपर्दैन,’ कार्कीले भने । कार्की आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गर्छन् । कार्कीले भनेजस्तो संविधानमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने व्यवस्था कतै गरिएको छैन ।
कार्कीको दाबी प्रधानमन्त्रीलाई मात्र लागू हुने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १०० को ४ मा यसबारे भनिएको छ, ‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।’कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि कार्कीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गर्छन् । ‘बहुमत पु¥याउन सकिने अवस्था भएमात्र कांग्रेसले सहयोग गर्छ । नभए राजीनामा दिनु अहिलेको उत्तम विकल्प,’ थापाले भने ।
