काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।
उनीहरूले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा वायु सेवा निगमलाई नोक्सान हुने गरी काम गरेको अख्तियारको ठहर छ । ३२ जनालाई नै अख्तियारले समान बिगो मागदावी गरेको छ भने झुटो प्रतिवेदन तयारी गरेको आरोपमा केही माथि भने सजायको माग भएको छ ।
आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारी हुन् । बाँकी १४ जना निगममा कार्यरत कर्मचारी हुन् । तीन जना विदेशी नागरिकसहित पाँच कम्पनी र तीनका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला १३ माघ २०७३ मा २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय निगम समितिले गरेको थियो । जसअनुसार जहाज खरिदका लागि निगमले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो ।
त्यसपछि १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेको थियो । तर, अमेरिकाको एएआर कम्पनी छनोटमा परेको थियो । खरिद सम्झौताअनुसार १४ असारमा पहिलो र १० साउन २०७५ मा दोस्रो वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो ।यी दुई जहाजको खरिदमा अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
निगमले अस्वाभाविक लागत स्टिमेट बढाएको, बैंक जमानतविना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको, कानुनविपरीत वार्ताका माध्यमबाट सम्झौता गरेको पनि उल्लेख छ । यसपछि लगातार मूल्यवृद्धि हुने भन्दै कानुनविपरीत सम्झौतामा भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको थियो । प्राविधिक क्षमता नै कम हुने गरी जहाज खरिद भएको पनि अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारका अनुसार जहाजको अधिकतम भारबाहन क्षमता २३० मात्रै छ । जबकि उडान भर्दाको बेला अधिकतम भारबाहन क्षमता २४२ टन हुने भनिएको थियो । खरिदको क्रममा क्षमता घटाउँदा जहाजको मूल्य भने नघटाई निगमलाई नोक्सानी पु¥याएको पनि भनिएको छ ।
यसबारे तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद्को लेखा समिति बैठकमा कुरा उठेको थियो । जुन समिति कांग्रेस नेतृत्वमा थियो । पटकपटक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, काम भएन । पछि कांग्रेसकै सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भयो । त्यसबेला उपसमितिले २ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले जहाज निरीक्षणका नाममा निगमका कर्मचारीहरू जर्मनी घुमेको १ करोड खर्च गरेको पनि अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा बाहिर ल्याएको थियो ।
समितिका अनुसार जहाजको क्षमता घटाउँदाको लागत ९४ करोड ७२ करोड ५२ लाख हो । तर, चलखेल गर्दै २ अर्ब ६४ करोड पु¥याइएको थियो । यसपछि समितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्ण देवकोटा अनि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव र रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत))माथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, एमाले सांसदहरूले चर्काे विरोधपछि लेखा समितिले तीन मन्त्रीका हकमा नरम भाषामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
पछि कांग्रेस नेता जीतेन्द्र देवले आफू त्यतिबेला मन्त्री नै नभएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा आपत्ति जनाए । खोजबिन हुँदा त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्री नभएका बेला पर्यटन मन्त्रीका हैसियतले निर्णय गरेको खुल्यो । यसपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो । पछि देउवाले यो प्रकरणमा ओली र दाहाल संलग्न रहेका प्रत्यारोप लगाएका थिए ।
‘वाइडबडी प्रंकरणमा मेरो हैन, ओली जी र प्रचण्डको जी को प्रत्यक्ष सलग्नता छ,’ २०७५ पुसको अन्त्यतिर धनगढी पुगेर देउवाले भनेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान भएको र ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जहाज खरिद भएकोले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको देउवाको तर्क थियो । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा १९ मन्त्रालय मेरो जिम्मेवारीमा थिए । भर्खरै प्रधानमन्त्री भएको बेला थियो, कुन मन्त्रालयमा के भयो मलाई जानकारी छैन,’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मैले मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि गरेको छैन । मेरो अधिकार पनि होइन । मेरो जानकारीबिना केही भयो होला मलाई थाहा छैन ।’
त्यसपछि माघ २, २०७५ मा कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी देउवाको बचाउ गरेका थएि । ‘विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालमा वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन भएको हो । त्यसपछिका धेरैका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन् । विमान आउँदा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ शर्माले भनेका थिए ।
अख्तियारले आफ्नै प्रमुख प्रेमकुमार राईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेन । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीका हकबाहेक अरू राजनीतिज्ञका हकमा कुनै निर्णय लिएन । र, आरोपी शाही कर्णाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता समेत हुन् । निर्वाचनअघि शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
