काठमाडौं– सरकारले इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयर गिभर) बाहेक अन्य क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्य मुलुकबाट पनि रिक्रुटिङ एजेन्सीमार्फत नै इजरायलमा कामदार पठाइरहेको कारण आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
अन्य मुलुकले एजेन्सीबाटै इजरायलमा कामदार पठाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि खुला गर्नु उचित देखिएकाले म्यानपावरबाट कामदार पठाउन सरकारले रोक नलगाउने मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘हामीले (नेपाल) केयर गिभरमामात्रै कामदार पठाउने गरी सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले अन्य क्षेत्रमा पठाउनका लागि त्यहीअनुसारको मेकानिजम (संयन्त्र) बनाउन सम्भव छैन र इजरायललाई पनि अरू मुलुकजस्तै खुला गर्ने नै हो ।’ इजरायलमा म्यानपावरमार्फत नै कामदार पठाउने सम्बन्धमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राय दिइसकेको सचिव भण्डारीले बताए ।
इजरायलले खुलाबजार (रिक्रुटिङ एजेन्सी)बाटै कामदार आपूर्ति गर्ने भएकाले यसलाई रोक्न नसकिने उनले बताए । रोजगारीको अवसरलाई गुम्न नदिन पनि सरकारले लचकता अपनाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी सरकारी मेकानिजमतिर लाग्ने, फेरि सम्झौता गरौं भन्ने कुरा गर्न थाल्यौं भने एउटा आकर्षक श्रमबजार गुम्छ,’ उनले भने, ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्छ, यसका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि बन्ने छ, कामदार छनोट तथा भर्ना प्रक्रियाको अधिकार निजी क्षेत्रलाई नै हुने छ ।’
यसरी कामदारलाई इजरायल मात्र नभई जापान र कोरिया पठाउने सम्बन्धमा हाल सेवा शुल्क तथा अन्य खर्च नतोकिए पनि इथिकल रुपमै पठाउनेगरी कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भर्खरै मात्र जापानमा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कस (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत निश्चित सीपयुक्त कामदार पठाउन कार्यविधि निर्माण गरी म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको सरकारले इजरायलको केयर गिभरबाहेक अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने अधिकार पनि म्यानपावरलाई नै सुम्पेको छ । सरकारको योे निर्णयबाट व्यवसायीहरु उत्साहित भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
‘नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको जिटुजी सम्झौताअनुरुप केयर गिभरबाहेक अन्य कृषि, औद्योगिक, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा हामीले कामदार पठाउन पाउनुपर्छ भन्दै लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘इजरायल मात्र होइन, जापान र कोरियामा पनि म्यानपावरमार्फत नै कामदार पठाउनुपर्नेमा हाम्रो जोड थियो, जापानको पनि माग सम्बोधन भएको छ, अब कोरियाको इ–सेभेन भिसामा कामदार पठाउने विषयमा पनि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’
श्रम मन्त्रालयले सरकारीस्तरबाटै इजरायलमा कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता हटाएसँगै म्यानपावर व्यवसायीलाई कामदारको माग संकलन तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । सरकारको यस नीतिसँगै काठमाडौं इन्टरनेसनल इन्कर्पाेरेट प्रालिले पहिलोपटक इजरायलबाट २०० जना कृषि कामदारको माग ल्याएको जनाएको छ । उक्त म्यानपावरले मागपत्र प्रमाणीकरण एवं वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएर कामदार छनोटका लागि सूचना आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।
