माओको बाटो र माओवादीले लिएको क्रान्ति नीति फेरिने बहस चलिरहेको छ । तर, तिनै क्रान्तिकारी गाउँ र क्रान्तिकारी चेत उत्पादन गर्ने माटो अब रित्तो र पाखो, जंगल र झाडीमा परिणत हुने क्रममा छ । यसर्थ अब सहर केन्द्रित विद्रोह र गाउँ फर्क अभियानलाई उत्पादनसँग जोडेर आमूल परिवर्तनको संकेत दिन सकिएन भने पहाडी क्षेत्र मानवशून्य हुने र सहरमा ठेलमठेल हुने देखिन्छ ।
देशमा अहिले गाउँ–गाउँसम्मै मोटर पुगेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । विद्यालय छ । तर, मानिस भेटिन छाडेका छन् । सेवा गुणस्तरको प्रश्नलाई प्रमुख मानेर गाउँ रित्तिएको निष्कर्षमा पुगियो भने त्यो गलत सावित हुन्छ । गाउँ रित्तिनुमा धेरै कारण छन् । जसमध्येको प्रमुख कारण हो, रोजगारी । गाउँमा रोजगारी वा कुनै अवसर सिर्जना गर्ने किसिमले राज्यले योजना बनाउन सकेको छैन । ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि तथा व्यापार व्यवसायजन्य विषय विस्तार हुन सकेको छैन । निर्वाहमुखी कृषिखेतीमा रमिरहेको मध्यम वर्ग अब नयाँ अवसरको खोजीमा सहर पसेको छ । विपन्न र मध्यम वर्ग पनि खाडी मुलुकदेखि विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पुग्ने र त्यहाँ आर्जन गरिएको धनलाई पुँजीकृत गर्नेभन्दा पनि घर खर्च र जीवनस्तरलाई सुकिलो मुकिलो बनाउनेमै उद्धत देखिन्छ ।
दुई जनगणनाको तथ्यांक हेरौं
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार तराईमा कूल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५६ लाख ३४ हजार रहेको छ । यस्तै पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (एक करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४) र हिमालमा ६.०८ प्रतिशत (१७ लाख ७२ हजार ८४८) जनसंख्या रहेको छ । त्यसअघि जनगणना २०६८ अनुसार तराईमा ५०.२७ प्रतिशत (एक करोड ३३ लाख १८ हजार ७०५), पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत (एक करोड १३ लाख ९४ हजार) र हिमाली क्षेत्रमा ६.७३ प्रतिशत (१७ लाख ८१ हजार ७९२) रहेको थियो ।
यो तथ्यांकलाई तुलना गर्ने हो पछिल्ला १० वर्षमा पहाड छाड्नेहरू २.७ प्रतिशत र हिमाल छाड्ने ०.६५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लोपटकको जनगणनामा जो जहाँ छ त्यहीँबाट तथ्यांक संकलन गरिएको हो । गाउँमा परिवारका सदस्य को–को छन् भनेर तथ्यांक संकलन गर्नेदेखि सहरमासमेत गाउँबाट आएकाहरूको तथ्यांक संकलन गरेर यसलाई स्थायी बसोबासको आधारमा मिलान गरिएको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या घट्दोक्रममा छ र तराई केन्द्रित बन्दै छ । देशै छाड्नेहरूको संख्याको त कुरा नै फरक छ । जनसंख्या वृद्धिदरसमेत ठूलो मात्रामा नदेखिएको बेला यस्तो आँकडा देखिनु संकटको प्रारम्भिक संकेत पनि हो ।
अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा स्थायी बसोबास अुनमति (पिआर) लिएर विभिन्न १०९ देश पुग्ने नेपालीको संख्या ७१ हजारभन्दा बढी रहेको छ । अस्थायी बसोबास अनुमति लिएर विदेश यात्रा गर्नेहरूको संख्या ९२ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ । सन् २०२३ मा स्थायी र अस्थायी बसोबासको अनुमतिपत्रसहित नेपाल छाड्नेको संख्या एक लाख ६३ हजारभन्दा बढी थियो । यसले पनि विदेशिनेहरूको संख्या र अन्तरदेशीय बसाइँसराइको अवस्थितिलाई प्रस्ट पारेको छ ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद नेपालमा खुब रुचेको, रुचाइएको र पछ्याइएको विचारधारा हो । यही विचारका सहउत्पादन जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, एकीकृत जनक्रान्ति वा अन्य विचारधारा आ–आफ्नो स्थान ओगटेर बसेका छन् । अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट बाहुल्यता छ । निर्वाचनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि यो प्रस्ट हुन्छ ।
विपन्न र मध्यम वर्गमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले पनि स्वाभाविक ठान्छ । तर यो एकखाले पुँजीवादी दमन र उत्पीडन नै हो । यस्तै दमन, उत्पीडन, शोषण र शासकीय कमजोरी परास्त पार्न भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको १० वर्ष लामो जनयुद्ध ठूलो इतिहास हो । जनयुद्धले देखाएको बाटो, चेतना, विद्रोही चेत र जन जागरुकताको विषय अहम् विषय हुन् ।
यसलाई चाहेर वा नचाहेर नकार्न सकिन्न । तर, वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने भन्दै विद्रोहमा होमिएका गाउँहरू आज मानवविहीन बन्ने खतरामा हेलिएका छन् । युद्धमा सहभागी पुस्ता पनि विदेशका गल्ली चहार्दै छ । छोराछोरी सहर केन्द्रित बनिरहेका छन् । गाउँमा केही घर कुरुवा र विपन्नतालाई चिर्न नसकेको समूहमात्रै बाँकी रहने र पुँजीपति वर्गले त्यहाँ शासन गर्ने स्थिति सिर्जना हुने खतरा पैदा हुँदै गएको छ ।
माओवादीले गाउँमा मानिसको दैनिकी, उनीहरूमा भएको उत्पीडन, शोषण र शासनसत्ताले गरेको उपेक्षालाई विद्रोही चेत विकासमा योगदान पु¥यायो । साथै, माओवादीले पनि चिनियाँ क्रान्तिमा महान नेता माओत्सेतुङलेझैं गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो । माओवादीले रुकुम, रोल्पा, सिन्धुलीलगायत जिल्लाबाट गरेको विद्रोह देशैभर फैलियो । यसले राज्यशक्तिलाई कमजोरमात्रै पारेन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत चकित तुल्यायो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई २१औं शताब्दीमा पनि दीर्घकालीन जनयुद्ध सम्भव छ है भन्ने सन्देश दियो ।
माओले चीनमा गरेको क्रान्तिको मोडेल नेपालमा लागू गरिएपछि गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति सफल हुँदै आयो । गाउँहरू क्रान्तिकारी बनेका थिए । पहाडी क्षेत्रमा विपन्न, मध्यम वर्गले क्रान्तिबाट आमूल परिवर्तनको सपना देखे । तर, आज तीनै क्रान्तिकारी गाउँहरू रित्तिने क्रममा छन् । बर्सेनि मानिसको संख्या गाउँबाट पलायन हुँदै छ । अहिले गाउँमा युवा भेटिन्नन् । महिला र केही बालबालिका मात्रै गाउँमा छन् । जिउँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । यस्तो हुनुमा राज्यको असफल नीति र विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावलगायतलाई मुख्य कारण मान्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
कुनैबेला गाउँ हराभरा र सुन्दर थियो । मानिसहरू खेती किसानीबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे र पैसाको जोहो गर्न आज जस्तो विदेशिने ठूलो लहर थिएन र बसाइँ सर्ने पनि खास चलन थिएन । तर, आज बसाइँसराइ र सुविधा खोज्नेहरू सहर पसे । विदेशिनेहरू सकेसम्म उतै बस्न रुचाउने भए । अनि गाउँ रित्ता प्रायः भए ।
माओको बाटो र माओवादीले लिएको क्रान्ति नीति फेरिने बहस चलिरहेको छ । तर, तिनै क्रान्तिकारी गाउँ र क्रान्तिकारी चेत उत्पादन गर्ने माटो अब रित्तो र पाखो, जंगल र झाडीमा परिणत हुने क्रममा छ । यसर्थ अब सहर केन्द्रित विद्रोह र गाउँ फर्क अभियानलाई उत्पादनसँग जोडेर आमूल परिवर्तनको संकेत दिन सकिएन भने पहाडी क्षेत्र मानवशून्य हुने र सहरमा ठेलमठेल हुने देखिन्छ । अझ अन्तरदेशीय बसाइँसराइ अब प्रमुख चुनौती बन्ने छ । त्यसकारण नेपालको अस्तित्व, मौलिकता र पहिचान नै गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गको पदयात्रापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तमोर नदी किनारमा नेताहरूसँग छलफल गर्दै मानव बस्ती सार्ने विषय र मानिसलाई राज्यले नै जमिन उपलब्ध गराएर सुरक्षित आवाससहित खेती कर्ममा जोडेर उत्पादनलाई जोड दिने विषय उठाएका थिए । एमालेले पदयात्राको क्रममा मध्यपहाड क्षेत्रका धेरै बस्ती रित्तिदै गएको र मानिसहरू सुविधाको स्तर खोजीमा भौतारिन थालेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । मध्यपहाड क्षेत्रमा मानिसको बसोबास स्थापित गर्न थुप्रै काम राज्यले गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यो वास्तवमै नेपालको मानचित्रमा पहाडी क्षेत्र रित्तिदै गएको संकेतको पूर्ववत् जानकारी र यसको समाधान खोज्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने सन्देश हो।
माओवादी केन्द्रले थालेको चार महिने विशेष रुपान्तरण अभियानले देखाएको विषय पनि यही नै हो । माओवादी अभियानले सहर केन्द्रित संगठन संरचनामा जोड दिनुपर्ने, रुकुम–रोल्पाको नजरबाट माओवादीलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने आवाज यसैको सहउत्पादन हो । गाउँ रित्तिनुमा राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो सोच पनि जिम्मेवार छ । यसलाई परिवर्तन गर्न ‘गाउँ फर्क अभियान’लाई सार्थकता दिने योजना चाहिन्छ ।ग्रामीण कृषि, औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जनादेखि गाउँलाई प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जोडेर मानव सभ्यतालाई जागृत गर्नुको विकल्प छैन । गाउँमा मोटर पुगे पनि मोटर चढ्नुपर्ने स्थिति बनाउनुपर्ने छ । गाउँका बाटाहरू अर्गानिक उत्पादन बजारीकरणको प्रमुख मार्ग बन्नुपर्छ । गाउँमा पाइने जडीबुटी र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, सबलीकरण र वितरण राज्यले गर्नुपर्ने छ ।
चीनले पनि आजभन्दा ४०/५० वर्ष अघिसम्म गहुँ, माछा मासु किन्नदेखि हरेक क्षेत्रमा कुपनबाट कार्यसम्पादन गर्ने गथ्र्यो । तर, चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको इच्छाशक्ति र योजनाले सार्थकता पाएसँगै अहिले विश्वमै विलासी सामग्रीको किनमेलमा चीन अघि छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वकै सबल बन्न पुगेको छ । ग्रामीण बस्तीहरू हराभरा भएका छन् । जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यो राज्यले नै किनेर किसानलाई मारमा पर्न दिएको छैन । ग्रामीण बस्तीहरूमा मानिस बसिरहेका छन् । त्यहाँ राज्यको बलियो उपस्थिति छ ।
जटिल भूवनोटको चीनले यस्तो ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यसँग बलियो संयन्त्र र चासो चिन्ता भने आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले नेपाल भरिपूर्ण छ । स्रोतको उपयोगिताका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्याण्ड’ पनि हो । नेपालको भूगोलको हरेक १० किलोमिटरमा फरक अनुभूति गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्यान्न गुणस्तरीय मात्रै छैन, औषधीय गुणले भरिपूर्णसमेत छ । यहाँ थुप्रै बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । केही यस्ता खेती पनि छन्, जुन पहाडी क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन । तर, यसका लागि पहिले राज्य तयार हुनुपर्छ ।
विश्वका धेरै मुलुक आणविक हतियार उत्पादन परीक्षणमा अभ्यस्त बन्दा हुने तर हामीले उत्पादन गर्ने वनस्पतिदेखि औषधिका लागि प्रयोग हुने गाँजा, अफिमजस्ता विषय किन बन्देज लगाइराख्ने ? राज्यले यस्ता तमाम काम गर्न सके गाउँ फर्क अभियान व्यवहारतः लागू हुने छ । तर, हरेक घर र चुल्होमा राज्यको उपस्थिति भने आवश्यक छ । अहिले जनतासँग राज्य नै छैन । राज्य अलमलिएको छ । राज्यले कानुन उदाहरणीय बनाएको छ । समाजवादमा जाने घोषणा पनि गरेको छ । तर, आधार तयार पार्ने कुराभन्दा सत्ताकै झिनाझपटी चलिरहेको छ । यस्तै कारणले नै नेपाल समृद्ध बन्ने बाटोमा अग्रसर बन्न सक्ने देखिन्न ।
गाउँ रित्तिएका होइनन्, रित्ताइएका हुन् । राज्यले रित्याएको हो । माओले चीनमा गरेको सफल क्रान्तिलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न ठूलो योगदान दिएका गाउँहरू युद्धपछि नै रित्तिएका हुन् । अब यसलाई पुर्नताजकी गर्ने दायित्व पनि यही व्यवस्था, प्रणाली र नेतृत्वको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रको बाँझो जमिन र जंगलले भरिन थालेको जमिनको सदुपयोगलाई सरकारले भू–उपयोग नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्छ । गाउँमा ठूला–ठूला जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रदेखि औषधि उत्पादन कारखाना खोलिनुपर्छ । बन्द गरिएका परम्परागत घरका झ्याल ढोका आर्थिक समृद्धिको सपना र सम्भावनासँगै खुल्दै जाने छन् । सहर केन्द्रित मानव सोच गाउँ फैलिने छ । गाउँ हराभरा भयो भने नेपाली समृद्ध बन्ने छ । विज्ञान प्रविधिले साँघुरो बनाएको विश्व समुदाय गाउँको अर्गानिक–प्राकृतिक उत्पादन र मनोरम दृश्यसँग भुल्ने गन्तव्य बन्ने छ ।
