यमन– यमनको राष्ट्रपतिय नेतृत्व परिषद्का अध्यक्ष रशाद अल–अलिमीले यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत हान्स ग्रुन्डबर्गलाई शनिबार एडेनमा स्वागत गर्दै लामो समयदेखि जारी गृहयुद्ध अन्त्यका लागि देशको राजनीतिक प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयासबारे छलफल गरेका छन् ।
यमनका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री अहमद अवाद बिन मुबारकको समेत सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा ग्रुन्डबर्गको हालैको क्षेत्रीय वार्ताको परिणाम र यमनमा युद्ध अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा समावेशी राजनीतिक वार्ता पुनः सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सहयोगीहरूसँग समन्वयात्मक प्रयासमा केन्द्रित रहेको सरकारी समाचार संस्था सबाले जनाएको छ ।
अल अलिमीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थताले हुथी विद्रोही र उनीहरूका इरानी समर्थकहरूबाट शान्ति प्रयासप्रति गम्भीर प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न शब्दमात्र होइन, ठोस कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद्द्वारा आइतबार जारी सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ताइजमाथि हुथी विद्रोहीको घेराबन्दी अन्त्य गर्ने, कोष, सामान र सरकारी कर्मचारीको तलब प्रवाहमा लगाइएको अवरोध हटाउने, सैन्य वृद्धि र नागरिक स्थलमा हुने आक्रमण रोक्ने र यमनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्ने लगायतका विषय छलफलय भएका छन् ।”
यमन सरकारले यमनको पीडा अन्त्य गर्न र वैध शासकीय संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू अन्तर्गत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका राजदूतलाई सहयोग गर्न सबै सुविधाहरू प्रदान गर्न तत्परता व्यक्त गरेको छ ।
अल–अलिमीसँगको भेटबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूतले एक संक्षिप्त प्रेस वक्तव्यमा भने, “उनले व्यक्तिगत रूपमा तनाव कम गर्न, यमनमा हिंसामा पुनरावृत्ति हुन नदिन र राष्ट्रव्यापी युद्धविराम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा राजनीतिक प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने दिशामा प्रगतिका उपायहरूको खोजी गरिएको छ ।”
ग्रुन्डबर्गले यमनमा रोकिएको शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
सन् २०१४ मा इरान समर्थित हुथी समूहले यमनको राजधानी सानाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमनी सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि यमन रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वमा फसेको छ । यमन सरकार र हुथी विद्रोहीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा विभिन्न चरणका शान्ति वार्तामा भाग लिए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।
