- माघ २७ गते यसअघिका कानुनमन्त्री धुर्वबहादुर प्रधानले संसदमा टेबल गरेको विधेयक यसपटक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सन् २०१४ बाटै कडा कानुन बनाउन सचेत पार्दै आएको थियो
- स्रोत नखुलेका, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, हुन्डीजस्ता कारोबारबाट आर्जन गरिने सम्पत्तिका लागि नेपाल स्वर्गजस्तै बनेपछि आर्थिक स्वास्थ्य खराब बन्दै गएको थियो
काठमाडौं– हिउँदे अधिवेशन शुरु भएसँगै प्राथमिकतामा परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बुधबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ । समितिमा संशोधन हालेर सुझावसमेत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधले विधेयक सर्वसम्मत भने हुन पाएन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधि सभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।
मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।
२५ लाखमा रास्वपाको आपत्ति
रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख राख्ने प्रावधान समितिले संशोधन गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा असन्तुष्टि जनाए । ‘२०७४ साल असोज ३ को सहकारी विधेयकमा ६ सय ९३ वटा संशोधन हालेर सहकारी ऐनलाई पंगु बनाइयो । आजको विकराल अवस्थामा ल्याइयो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यो शृंखला रोकिएला भनेको त यसलाई अझै निरन्तरता दिइएको छ ।’
रास्वपाकै अर्का सांसद अशोक चौधरीले सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सीमालाई खुकुलो बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘व्यक्तिगत बचतको सीमाको प्रावधान झिक्ने र राष्ट्र बैंकको नियमनको थ्रेसहोल्ड २५ करोडबाट ५० करोड पुर्याउने काम भएको छ,’ चौधरीले भने, ’यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक पारित हुनु हुँदैन ।’
यसअघि प्रतिनिधि सभाले समितिमा पठाएको विधेयकमा २५ लाखको सीमा राखेको थियो । तर यस बुँदामा विज्ञ, सरोकारवाला पक्ष र अधिकांश सांसदले विरोध जनाएका थिए । सरकारले पच्चीस करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी रहेको वा वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १५० मा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैगरी सरकारले कानुनी रूपमा नै २५ करोड बढी पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउन खोजेको थियो । तर संसदीय समितिले जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिने गरी प्रावधान राखेको छ ।
माघ २७ गते यसअघिका कानुनमन्त्री धुर्वबहादुर प्रधानले संसदमा टेबल गरेको विधेयक वैशाख १५ गते समितिमा पुगेको थियो । समितिले भदौ २० गते सांसद रञ्जु झाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी गम्भीर छलफल गरेको थियो । उक्त समितिमा रास्वपा सांसद सोबिता गौतम थिइन् भने उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलेसमेत संशोधन हालेका थिए ।
वृहद छलफलपछि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले असोज २५ गते टेबल गरेकी थिइन् । रास्वपाको असहमतिका बाबजुद् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ । ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँग ऐन बन्नेछ,’ समितिका सचिव अधिराज राईले भने । यसका लागि एक महिना लाग्नसक्ने उनले बताए ।
दश वर्षपछि बल्ल टुंगोमा
स्रोत नखुलेका, अवैध धन, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, हुन्डीबाट आर्जन गरिने सम्पत्तिका लागि नेपाल स्वर्गजस्तै देश बन्न थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई यसअघि कडा कानुन बनाउन सचेत गराउँदै आएको थियो ।
कानुन नबनाए नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी २०१४ बाटै दिंदै आएको थियो । तर अनुनय विनय गर्दै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिँदै आएको थियो । यद्यपि अहिलेको आर्थिक संकट आर्थिक अपचलनकै कारण भएको बताइन्छ । यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन जायज देखेर यसपटक कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ तातेका थिए ।
उपसमितिको हरेक बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङ शुरुमै पुग्थे र सांसदहरुको सुझाव सुन्थे । विधेयक पारित भएसँगै आफूलाई खुसी लागेको गुरुङले सुनाए । ‘अब नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दैन, ढुक्क भइयो,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
नेपालबारे एफएटीएफलाई रिपोर्ट बुझाउने संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजी सम्मेलन क्यानडाको भ्यान्क्युभरमा गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म चलेको थियो । उक्त सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी थियो । सम्मेलनले नेपाललाई कानुन बनाउने म्याद वर्ष दिन थप गरेपछि नेपाललाई राहत मिलेको थियो ।
ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउन सक्छ । कालोसूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने हुन्छ । स्रोत नखुलेको, अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको, करको दायरामा नसमेटिएको, आपराधिक तरिकाले आर्जन गरिएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाई कानुनको दायरामा ल्याउने व्यक्ति, समूह वा संगठनले अपनाउने कृत्रिम तरिका, प्रक्रिया वा विधि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
-1752335779.jpg)
