- भ्रष्टाचार सूचकांकमा ३५ अंकसहित नेपाल १०८ औं स्थानमा
- दुईवटा क्षेत्रमा सुधार, चारवटामा नेपालको अवस्था गत वर्षको जस्तै
- सुशासनमा केही सुधारको संकेत तर भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकबाट बाहिर आउन असफल
- राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दा नागरिकमा आशा जागेको भनाइ
यस्ता घटनाक्रमका कारण मानिसहरुलाई भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् र भ्रष्टाचार घट्दो छ भन्ने महसुस भएको हुनसक्छ । हामी आफैं सर्वेक्षणमा संलग्न नहुने भएकाले अनुमानमात्रै गर्ने हो ।
मदनकृष्ण शर्मा
महासचिव, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
मानौं कि १०० मा ३२ ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी फेल भएर २१ अंक ल्याएको थियो, अर्को वर्ष २२ अंक ल्यायो भनेर मख्ख परेजस्तो भएको छ । त्यो ठीक होइन ।
श्रीहरि अर्याल
वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं– भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको वरीयता सुधार भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपाल ३५ अंकका साथ १०८ औं स्थानमा देखिएको छ । सर्वेक्षण सुरु भएको १२ वर्षको अवधिमा नेपालले पहिलोपटक ३५ अंक पाएको हो । गत वर्ष ३४ अंक पाएको नेपाल ११०औं स्थानमा थियो । त्यस्तै, सन् २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार यसपटक नेपालले भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । यसले सुशासनको मामिलामा झिनो सुधार देखाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । तर, नेपाल अझै भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वकार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरु पक्राउ पर्नु र ललिता निवासको जग्गाकाण्डको दोस्रोपटक अनुसन्धान हुनुले पनि सुशासनको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ ।
उक्त संस्थाका नेपालस्थित महासचिव मदनकृष्ण शर्मा केही महिनाअघि सर्वेक्षणको अवधिमा विकसित भएको घटनाक्रम सर्वेक्षणमा प्रतिविम्बित भएको बताउँछन् । ‘यस्ता घटनाक्रमका कारण मानिसहरुलाई भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् र भ्रष्टाचार घट्दो छ भन्ने महसुस भएको हुनसक्छ र हामी आफैं सर्वेक्षणमा संलग्न नहुने भएकाले अनुमान मात्रै गर्ने हो,’ उनले मंगलबार पत्रकारहरुसँग भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासनका लागि केही अभियान यसअघि चाल्यो । जसले गर्दा जनतामा सरकारप्रति आशा जागेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने सुस्ताएको छ । यद्यपि, नेपाली समाजबाट हेर्दा निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नु आक्रोशयुक्त विषयवस्तु भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने त्यसलाई प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको रुपमा अर्थ लगाउन सक्ने सोही संस्थाको नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए ।
नक्कली शरणार्थी र ललितानिवास प्रकरणको दोस्रो मुद्दा दायरलगायत घटनाले मानिसहरू आशावादी भएको हुनसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि छानबिनको दायरामा आउँदै छ है भन्ने सन्देशले सर्वेक्षणमा सहभागीहरु सकारात्मक बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।तर, नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमै छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउने देश भ्रष्टाचारले व्याप्त देशको सूचीमा पर्छन् । यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार सूचकांकमा ३५ अंक र १०८ औं स्थानमा आइपुगियो भनेर खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए ।
उनले कुनै प्राविधिक कारणले एक अंक बढी पाएको विषयलाई सरकारले उपलब्धि ठाने त्यो मूर्खतामात्रै हुने टिप्पणी गरे । ‘मानौं कि १०० मा ३२ ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी फेल भएर २१ अंक ल्याएको थियो, अर्को वर्ष २२ अंक ल्यायो भनेर मख्ख परेजस्तो भएको छ । त्यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले सुधारका कयौं प्रयासहरु गरिरहँदा त्यसबाट सिक्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली राजनीतिज्ञहरुको चेत खुल्न सकेको छैन । यस्तोमा के मख्ख पर्नु ?’
उसो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आमधारणा बटुल्न आफैं सर्वेक्षण भने गर्दैन । विश्व बैंक, बल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, बल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई नेपालको हकमा आधार मान्छ ।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा दुईवटा क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । चार वटामा नेपालको अवस्था गत वर्षको जस्तै देखिएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुको सर्वेक्षणपछि नेपाललाई ३८ अंक दिएको छ । राज्यको प्रमुख निकायमा हुने भ्रष्टाचार भने गत वर्षको जस्तै रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
अर्को संस्था वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकारमा रहेकाहरुले गर्ने पदको दुरुपयोग, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको मामिलामाथि सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त संस्थाले नेपाललाई ३१ अंक दिएको छ । यसमा भने गत वर्षभन्दा झिनो सुधार भएको हो । गत वर्ष नेपालले ३० अंक पाएको थियो ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) नामक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले गत वर्षभन्दा पाँच अंक बढी पाएको छ । यिनै संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणको औसतबाट नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक ३५ निकालिएको हो ।
यसबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई फितलो बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । जसलाई रोक्नुपर्ने औंल्याएको छ । संस्थाले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँच गरिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षणमा १८० देश समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ९० अंकसहित डेनमार्क सबैभन्दा राम्रो सुशासन भएको देशमा परेको छ । दोस्रोमा ८७ अंकसहित फिनल्यान्ड र ८५ अंकसहित न्यूजिल्यान्ड रहेको छ ।
दक्षिण एसियामा भने भुटान ६८ अंकसहित सुशासन भएको देशको रुपमा स्थापित भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त देश सोमालिया देखिएको छ । यो देशले ११ अंक मात्रै पाएको छ । भेनेजुएला, सिरिया, दक्षिणी सुडान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनेर चित्रण गरिन्छ ।
