दल विभाजनसम्बन्धी ऐन विपक्षी दलमाथि प्रहार गर्ने माध्यम भएको छ । विपक्षीलाई थप कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको आधारशीला बनेको छ । जसबाट मात्रै सरकार टिकाउने बदनीयतपूर्ण खेल हुने गरेको छ ।
महेश नेपाल
वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं– सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई विभाजन गरेको दुई वर्षपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई ब्युँताउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरिने भएको छ ।
सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार संसद्मा विधेयक पेस गर्न बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
ब्युँताउने भनिएको ऐनमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कडा प्रावधान छ । ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु जुटाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । जुटाउन नसके कुनै पनि दलबाट अलग हुने पदाधिकारी वा सांसदहरुको पद गुम्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दलहरु जति बलिया हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । त्यसकै लागि भनेर पहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समित दुवैमा ४० प्रतिशत थियो । तर बदनियतपूर्ण तरिकाले दल फुटाउन २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल जहाँ पु¥याए पनि हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याए ।
शेरबहादुर तामाङ
स्थायी कमिटी सदस्य
नेकपा एमाले
तर, संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरिको प्रावधानयुक्त अध्यादेश २ भदौ २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको थियो । यति खुकुलो प्रावधान उल्लिखित अध्यादेश ल्याउनुको तात्कालिक उद्देश्य एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट महन्थ ठाकुर समूहलाई अलग पार्न सहज हुने आधार खडा गर्नु थियो । अन्ततः दल विभाजनको खुकुलो मानिने यही प्रावधानअनुसार नेपाल र ठाकुर समूह आ–आफ्ना दलबाट बाहिरिए ।
त्यसबेला एमालेका ३० जना सांसद र ५६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित नेपालले नयाँ दल दर्ता गरे । जुन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी हो । जसपाबाट नेता महन्थ ठाकुर पनि १४ सांसद र १७ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टीबाट अलग भए । हाल ठाकुर नेतृत्वमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ । एमाले र जसपा फुटेपछि मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा बहुमत निश्चित भएको थियो । उनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर, नेपाल र ठाकुर आ–आफ्ना दलबाट अलग भएर नयाँ दल गठन भएको अवस्थामा ११ असोज २०७८ मा अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । त्यसबेला दल विभाजन हुन सक्ने खतराको विश्लेषण तत्कालीन गठबन्धन दलहरुको थियो । अहिले पनि गठबन्धनका कुनै दल विभाजन त हुने होइन ? गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरु शंकित छन् । यहीबेला सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पुरानै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई ब्युँताउने भएको हो ।
यसप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सकारात्मक देखिएको छ । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले दल फुटाउन ४० प्रतिशत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था अपरिवर्तनीय राखिए झन् उत्तम हुने बताए । ‘दलहरु लोकतन्त्रमा टुट्नुफुट्न राम्रो मानिँदैन । दलहरु जति बलिया हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । त्यसकै लागि भनेर पहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समित दुवैमा ४० प्रतिशत थियो तर बदनियतपूर्ण तरिकाले दल फुटाउन २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल जहाँ पु¥याए पनि हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याए’, उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, ४० प्रतिशत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आवश्यक हुने व्यवस्था हेरफेर गर्न नसकिने गरिको ल्यायो भने ठीक हुन्छ ।’
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानमै राजनीतिक दल विभाजनमा कडाइ हुनेगरिको प्रावधान उल्लेख थियो । सोहीअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षपछि ऐन जारी भएको हो । उक्त ऐनमा टेकेर नयाँ दल खोल्नु सहज थिएन । जतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीबाट केही सांसदहरु अलग हुन चाहिरहेका थिए । तर, अलग हुन आवश्यक सांसद संख्या र केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा दल विभाजन गर्न सकिनेगरिएको अध्यादेश ल्याए । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, सत्तारुढ नै रहेको दल नेकपाको पुष्पकमल दाहाल पक्षसहितले विरोध जनाएका थिए । पछि ओलीले ल्याएको अध्यादेश स्वतः निश्क्रिय भयो ।
ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई त्यसबेला कांग्रेस सभापति देउवासँगै दाहाललगायत नेताहरुले प्रतिगामी भनेका थिए । दलहरु विभाजन गराएर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरका अनुसार ओलीले त्यसबेला समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो शक्ति थप मजबुत गर्न थाहेका थिए । जुन पूरा भएन । तर, देउवाले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दल विभाजनकै लागि खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरे । जस आधारमा नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एस र ठाकुर नेतृत्वमा लोसपा गठन भएको छ ।
अझसम्म यी दलहरु कतै फुट्दैनन् ? आशंका छ । यहीबीच सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई कायम गर्न खोजेको हो । तर, यसलाई संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल दलविभाजन सम्बन्धी ऐन सत्तामा रहने दलका लागि विपक्षी दल फुटाउने र सरकार टिकाउने आधार बनेको छ । उनलाई यस्तो पटक्कै मन परेको छैन ।
‘एक तरिकाले भन्ने हो दल विभाजनसम्बन्धी ऐन विपक्षी दलमाथि प्रहार गर्ने माध्यम भएको छ । विपक्षीलाई थप कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको आधारशीला बनेको छ’, उनले भने, ‘जसबाट मात्रै सरकार टिकाउने बदनीयतपूर्ण खेल हुने गरेको छ ।’
हाल भने राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको रिक्तता छ । किनभने अध्यादेश फिर्तापछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर पुरानै ऐन जगाउन बाँकी छ ।
