संवेदनशील अवस्थामा द्वन्द्वपीडित महिला साथीहरू हुनुहुन्छ । कानुन ढिला आए उहाँहरूले न्याय त कता हो कता उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुहुन्छ । यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?
देवी खड्का
संयोजक
काठमाडौं– १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कृत महिलाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक छ ।
कोही पाठेघरको क्यान्सरपीडित छन् । कोही चाहिँ गम्भीर मानसिक समस्या झेलिरहेका छन् । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालले हालै गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो भयावह अवस्था उजागर गरेको हो ।
१२७ जना द्वन्द्वका बेला बलात्कृत महिलाहरूमध्ये ११ दशमलव ०२ प्रतिशत पीडितले क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको संक्रमणपछि पाठेघर नै फालेको बताएका छन् ।उनीहरू बलात्कृत भएको राज्य पक्ष (तत्कालीन शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी), विद्रोही माओवादी, प्रतिकार समूह र नचिनेका व्यक्तिबाट हुन् । उनीहरूका अनुसार सामूूहिक र व्यक्तिगत रूपमा बलात्कारको सिकार भएको हो । कोही एकपटक त कोही भने महिनौँसम्म बलात्कृत भएका हुन् ।
अध्ययनमा सहभागी १२७ मध्ये ६ दशमलव ३३ प्रतिशत बलात्कृत महिलाको पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने स्थितिको रहेको चिकित्सकले सुझाएका छन् । हालै देशको तीन ठाउँमा सञ्जालले आयोजना गरेको समुदायमा आधारित शिविरका क्रममा उनीहरूको पाठेघरमा क्यान्सरको जोखिम बढेकाले फाल्नुपर्ने चिकित्सकहरूले सुुझाएको संयोजक तथा पूर्वसभासद देवी खड्काले बताइन् ।
द्वन्द्वका बेला बलात्कृतमध्ये थप उपचार आवश्यक हुनेहरू धेरै छन् । उनीहरूको संख्या ७० दशमलव ०८ प्रतिशत छ । महिनावारी गडबडी समस्या उनीहरूमा झन् विकराल छ । मानसिक समस्या पनि उस्तै छ । अध्ययन प्रतिवेदनले ८५ प्रतिशतमा महिनावारी गडबडी र मानसिक समस्या रहेको देखाएको छ । माओवादी नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको भने डेढ दशक नाघिसकेको छ । द्वन्द्व अन्त्यको यति लामो अवधि हुँदा पनि द्वन्द्वमा बलात्कृत कति भए ? सरकारसँग तथ्याङ्क छैन ।
तर, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालले तीन हजार बढी महिलाहरू द्वन्द्वको क्रममा बलात्कृत भएको भन्दै सम्पर्कमा आएका छन् । कानुनी रूपमा भने उनीहरू द्वन्द्वका बलात्कार पीडित होइनन् । जसले गर्दा उनीहरूले द्वन्द्वका यौनजन्य हिंसापीडितका रूपमा न उपचार सेवा पाएका छन् न परिपूरण र क्षतिपूूर्ति नै । तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका पारित हुन बाँकी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक) ले द्वन्द्वका बलात्कार पीडित महिलाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
निःशुल्क उपचार सेवादेखि परिपूरण, क्षतिपूर्ति र रोजगारीसम्मको सुविधा विधेयकमा उल्लिखित छन् । जुन विधेयक भने केही महिनादेखि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा रहेका विवादित धेरै विषयमा सहमति जुुटेको छ केहीमा सहमति जुट्न बाँकी छ । त्यही भएर विधेयक समितिमा अड्किएको हो ।यस्तो अवस्थामा सञ्जालकी अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद खड्काले भने विधेयक छिटो पारित गरेर द्वन्द्वमा बलात्कार पीडितहरूलाई न्याय दिन माग गरेकी छिन् ।
‘घाउ भएर पिप (पाठेघरदेखि) बगिरहँदा समेत पीडा सहेर हिँडिरहनुभएको छ । त्यसको कारण के हो भने अस्पताल गए भने डाक्टरले वास्तविक कुरो पत्ता लगाउँछ । त्यसपछि परिवारलाई थाहा दिन्छ । त्यसो हुँदा घटना खुल्छ र बदनाम हुन्छ भन्ने छ’, उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘बदनाम हुने डरकै कारण उपचार नगराउँदा उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यही भएर छिटो विधेयक पास गरौँ ।’
शिविरमा सहभागी एक महिला चिकित्सकका अनुसार बलात्कृत केही महिलाको उपचार छिटो गर्नुपर्ने खालको छ । नगरे ज्यानै जोखिममा छ । फेरि, उनीहरूको आर्थिक स्थिति दयनीय छ । उपचार गराउन आवश्यक खर्च जुटाउने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । जसकारण, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बिलम्ब गर्न नहुनेमा संयोजक खड्काको जोड छ ।
‘संवेदनशील अवस्थामा द्वन्द्वपीडित महिला साथीहरू हुनुहुन्छ । कानुन ढिला आए उहाँहरूले न्याय त कता हो कता उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुहुन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’टीआरसी विधेयकमा विवादित केही विषय छन् । ती विवादित विषय टुुंगो लगाउने दायित्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपषी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो ।
दुई महिना बित्दासम्म उनीहरूले विवाद टुुंग्याउनेबारे ठोस कदम चालेका छैनन् । जसले गर्दा टीआरसी विधेयक तीन नेतामा बन्धक भएको भन्दै जनताले आलोचना गरिरहेका छन् । यदि, विधेयक छिटो पारित भए द्वन्द्वका बेला बलात्कृत भएका महिलाहरूलाई न्याय पाउँछन् । तर, विधेयक पारित नहुँदा न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । यसप्रति सञ्जालको आपत्ति छ ।
