कानुनी राज्य हो । हारगुहार गर्छौं । सकेन भने अदालत जान्छौं । नसके उद्योगको साँचो राज्यलाई बुझाउँला
पशुपति मुरारका
सञ्चालक, अर्घाखाँची सिमेन्ट
एकैचोटि ७३ करोडको बिल आएको छ । बिल पनि हैन, सानो चिठी आएको छ । यसको आधार के छ ? विद्युत् प्राधिकरणसँग जवाफ छैन । हचुवा तालमा चल्छ त ?
पावन गोल्यान
सञ्चालक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स
काठमाडौं– बिजुली बाल्ने तर महसुल नतिर्ने उद्योगमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आक्रामक रुपमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै निर्देशन पाएपछि अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कसैको कुरा नसुनी ‘एक्सन’मा उत्रिएका छन् । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नउठेपछि कुलमानलाई प्रधानमन्त्री दाहालले समेत साथ दिएको देखिन्छ ।
नौ उद्योगमा बिजुली अवरुद्ध
प्राधिकरणले आइतबार थप पाँच उद्योगलाई बिजुली पठाउन रोकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छलफलमा बक्यौता तिर्न अटेर गर्नेको बिजुली रोक्का गर्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरण ‘एक्सन’मा उत्रिएको हो ।
शुक्रबार चार उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार थप पाँच उद्योगमा बिजुली पठाउन रोकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो कदमबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् । प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले राति ७ः१० बजे सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल्सको लाइन अफ गरिदिएको हो । यस्तै अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पनि प्रसारण रोकिदिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत लक्ष्मी स्टिल्सले ७४ करोड १० लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । यस्तै, अशोक स्टिल्सको नाममा ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिको नाममा ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको नाममा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको थियो । जगदम्बा स्टिल्सले चार अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सुरुमा अर्ब नतिर्नेको मात्र बिजुली रोक्का गर्ने जनाएको प्राधिकरणले आइतबार अर्बभन्दा कम बक्यौता भएकाको पनि बिजुली प्रसारण रोकिदिएको छ ।
यसअघि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने करिब ६ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रूपैयाँ छ ।
यस्तै, शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम करिब ६६ करोड १६ लाख रूपैयाँ सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी छ ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ?
‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युत्को सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत्् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत्् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ हुँदा अर्कोबाट विद्युत्् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिइन्छ ।
विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत्् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । विराटनगर–दुहवी, वीरगञ्ज–पथलैयालगायतका करिडोरका केही उद्योगहरुले पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत्् जोडेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । कूल २९८ वटा ग्राहकलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड र फिडर ट्रंक लाइनबाट विद्युत्् दिएको थियो
लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट चलाइरहेका उद्योगहरुले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय र अस्पतालहरुलाई दिएजस्तो डेडिकेटेड विद्युत्् दिए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भनी लबिइङ गरेका थिए । लगत्तै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा उद्योगीको माग पूरा भयो । डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युत्मा थप शुल्क लगाउने निर्णय भने प्राधिकरणले २०७० साल पुस १६ गते गरेको थियो ।
रणनीति बनाउँदै उद्योगी
प्राधिकरणले लाइन अवरुद्ध गरेको विरुद्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै छ । आइतबार गर्ने भनिएको सम्मेलन आइतबार भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘यो समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ,’ ढकालले भनेका थिए, ‘यसले सधैका लागि समस्या समाधानको बाटो खुल्ने छ ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भने कानुनी राज्यमा आफूहरु कानुन मान्य बाध्य हुने बताउँछन् । ‘कानुनी राज्य हो । हारगुहार गर्छौं । सकेन भने अदालत जान्छौं । नसके उद्योगको साँचो राज्यलाई बुझाउँला,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले भने ।
अर्का उद्योगी पावन गोल्यानले राज्यले फर्जी बिल पठाएर आतंक फैलाएको दाबी गरेका छन् । ‘एकैचोटि ७३ करोडको बिल आएको छ । बिल पनि हैन, सानो चिठी आएको छ । यसको आधार के छ ? विद्युत् प्राधिकरणसँग जवाफ छैन । हचुवा तालमा चल्छ त ?,’ त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक गोल्यानले प्रश्न गरे ।
ओलीको प्रश्न ः लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिने ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्द हुन लागेका उद्योगहरुलाई सरकारले बन्द गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो सरकारले बुझ्न के प¥यो भने डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन जोडेर विद्युत्् आपूर्ति गरेको छ भने आपूर्ति गरेको जति महसुल लिनूस्, लाइन जोडेको छ बिजुली दिएको छैन भने केको पैसा उठाउने ?,’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘आफैं बन्द हुँदै छन्, झन् लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिने ?’
आइतबार एमालेको झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा ओलीले उद्योगी व्यवसायीले आफूलाई पनि ज्ञापनपत्र दिएको भन्दै यो विषय उठाएका हुन् । उनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जोडे पनि त्यसअनुसार विद्युत्् नदिएको तर महसुलमात्र बढी लिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई संवादमार्फत हल गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘लिने दिनेबीचमा संवाद गर्न नसकिने भन्ने छैन, उहाँहरूको संगठन छ, सरकारका निकाय होलान् त्यो भन्दा माथि सरकार होला । यीनका विचमा संवाद गरेर । खपत गरेको विद्युत्को महसुल लिने,’ उनले भने ।
मजदुर सडकमा
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योग बन्द भएर रोजगार गुमेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका मजदुर आन्दोलित भएका छन् । सुनसरीको खनारस्थित रहेको उक्त मिल्सका मजदुर आइतबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्राधिकरणले विद्युत्् लाइन काटेपछि उद्योग पूर्णरुपमा ठप्प भएर मजदुर बेरोजगार भएको र विद्युत्् अभावमा उद्योग परिसरमा खानेपानीकोसमेत समस्या भएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष धनेश्वर चौधरीले बताए । उनीहरुले आइतबार प्रदर्शन गर्दै सुनसरीस्थित विद्युत्् प्राधिकरण्को वितरण शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केहीबेर धर्ना दिएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मिलमा एम हजार ६०० महिलासहित चार हजार मजदुर कार्यरत छन् ।
रिलायन्सका मजदुरको सडक आन्दोलनमा जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल युनियन, नेपाल कारखाना श्रमिक संघ, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ र समाजवादी कारखाना श्रमिक संघले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत्् लाइन जडान नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चौधरीले बताए । ’उद्योगलाई विद्युत्् देऊ या रोजगार खोसिएका मजदुरलाई रोजगारी देऊ’ भन्ने प्रमुख माग रहेको उनले बताए ।
-1752335779.jpg)
