काठमाडौं– मुलुकको आदिवासी समुदायले सांस्कृतिक कार्यमा पवित्र जलको रूपमा प्रयोग गर्ने घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नेसम्बन्धी बहस वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । बहस थालनी गर्ने कोशी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई हुन् ।
उनले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरे विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताएकी थिइन् । तर, तत्कालीन प्रदेश संसद्बाट ब्राण्डिङबारे आवश्यक कानुन नै बनाउन सकिनन् । त्यससँगै उनको घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको बहस र अभियान भाषणमै सीमित भयो । उनै पूर्वमन्त्री राईले जसरी बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आदिवासी जनजातिले घरमा उत्पादन गर्ने घरेलु जाँड र रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने बताए ।
ब्राण्डिङका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोसमेत उल्लेख गरे । ‘थारु र मगरले बनाउने जाँड, रक्सीलाई घोप्टाउने र विदेशी रक्सी फोरेर यो देश समृद्ध बन्न सक्दैन,’ नेपाल मगर संघले शनिबार दाङको देउखुरीमा गरेको बृहत् मगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘कोदो, मैवा, अनादीलगायतको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने हो, यो कसैले रोक्न सक्दैन । बजेट छुट्याएरै प्रदेश सरकार अगाडि बढिसकेको छ ।’
थारु र मगरले बनाउने जाँड, रक्सीलाई घोप्टाउने र विदेशी रक्सी फोरेर यो देश समृद्ध बन्न सक्दैन । कोदो, मैवा, अनादीलगायतको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने हो, यो कसैले रोक्न सक्दैन । बजेट छुट्याएरै प्रदेश सरकार अगाडि बढिसकेको छ ।
डिल्ली चौधरी
मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश
मुख्यमन्त्री चौधरीले रूपन्देही, रोल्पा र पाल्पालाई मगर क्षेत्र र दाङ, बाँके, बर्दियालाई थारु क्षेत्र घोषणा गरेरै घरेलु मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।तर, मदिरा ऐन २०३१ र ५ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले भने ब्राण्डिङ गरेर बेचविखन गर्न बन्देज लगाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा एक वर्षमा छ महिनामात्र घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने, एकपटकमा पाँच लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न पाइने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृतिका लागिमात्रै यस्तो प्रबन्ध गरेको हो ।सर्वोच्चको यो फैसलाले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने वर्षभरिमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था निश्चित गरेको छ । त्यसभन्दा बढी उत्पादन गरे उत्पादकलाई कारबाही हुने प्रावधान छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला घरेलु मदिराको ब्राण्डिङमा बाधक बन्ने देखिएको छ ।मदिरा ऐन २०३१ को दफा १३ ले घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यही प्रतिबन्धित व्यवस्था उल्लंघन गरेको भए अन्तशुल्क अधिकृतले जफत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी कानुनीरूपमा अड्चन रहँदारहँदै कानुन संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउ नगरी मुख्यमन्त्री चौधरीदेखि पूर्वमन्त्री राईले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ बहस सतहमा ल्याएका हुन् ।
-1752335779.jpg)
