काठमाडौ–ं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । तर, उक्त निर्णयसँगै नेकपाको विवाद सतहमा देखिएको छ ।
बुधबार सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने जानकारी गराउँदै उक्त पदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।
सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजानअघि संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो एजेन्डामै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने सर्त अघि सारेका थिए । नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सारेको एजेन्डामाथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन जनाएका छन् । संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने सचिवालयको समझदारी सार्वजनिक हुँदा गलत प्रभाव परेको भन्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिएका छन् । दाहालले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने भनिएको कार्यदलको प्रभाव नराम्रो भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधान संशोधन कार्यदलको चौतर्फी आलोचना भएपछि बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने गरी बनेको कार्यदल बनाउने निर्णय गोप्य राख्न नसक्दा अध्यक्ष दाहालले बैठकमै आपत्ति जनाए ।
कार्यदलको आलोचना भएपछि बैठकमा संयोजक नेपालले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने तर संविधान संशोधनको शर्त बनाउनु नहुने धारणा राखेका थिए । सचिवालय सदस्यले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने विषयमा सहमति जनाएपनि त्यसका लागि संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधन कार्यदल भंग गर्ने निर्णय भएपछि गौतमले आफ्नो विषयमा छलफल चल्दा विवाद भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । वामदेवको आक्रोशपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको अन्तिममा उल्टै आफूविरुद्ध पार्टीमा खेल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगेपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने ओलीको धारणा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिने तीनसदस्यमध्ये मनोनीत भएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि यही २१ फागुनमा सकिँदै छ ।
