-चारवटा रूख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ । यो कसको गल्ती हो ?
-कामचाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन उही पुरानो हुने ।
-यहाँ त धेरै कुरा इन्ट्रेस्टमा हुन्छ । एउटा ठेकेदारले अर्को ठेकेदारलाई कसरी सक्ने ?
काठमाडौं– प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अहिलेकै अवस्थामा २०८३ सालको चैतसम्ममा पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक पूरा नहुने बताएका छन् । चारवटा रुख काट्न नौ महिना पर्खनुपर्ने कानुनी अल्झन देखाउँदै शर्माले संसदीय समितिमा आक्रोश पोखेका हुन् ।
‘यदि फास्ट ट्र्याकमा बनाउनुपथ्र्यो भने नियम पनि त दिनुपथ्र्यो नि । चारवटा रूख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ । यो कसको गल्ती हो ?,’ बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शर्माले भने, ‘म कसैको भन्दिनँ । वन मन्त्रालयलाई भन्दिनँ । तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम हो । मैले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई देखाएको रूख अहिले पनि काटेको छैन । वैशाखमा देखाएको रूख । पोर्टलको अगाडि छ । यो हो समस्या ।’
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसइआइए) स्वीकृत गराउन सेनाका अधिकृत वन मन्त्रालय धाएर १० जनालाई नमस्कार गरे पनि अनेकथरी प्रक्रियाले ढिलाइ भएको बताए ।‘कामचाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नूस् भन्ने नियम कानुन उही पुरानो हुने । २०१७ सालको नियमसम्म देखाउनुहुन्छ,’ शर्माले भने, ‘मैले रिसले भनेको छैन । हामीले विकास निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका कानुन जति दिनुपर्ने हो दिन सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा ढिलाइ भइराखेको छ,’ शर्माले भने, ‘पैसाका कारण भएको छैन । यही तालले हो भनेदेखि २०८३ मा पनि बन्दैन । एउटा रूख काट्न नौ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्याइ हुँदैन । मै गर्न सक्दिनँ भनेको छैन । गराउनुपर्छ । हामीले पनि गर्न सकेनौं भने अब कसले गर्ने ?’
बुधबार समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र दार्चुलामा नेपाली सेनाले बनाइराखेको तुसर पानी तिंकर सडकबारे छलफल गर्न प्रधानसेनापति शर्मालाई बोलाएका थिए । सांसदहरुले फास्ट ट्र्याक चिप्लेकीराका गतिमा अघि बढेको आरोप लगाएपछि शर्मा आक्रोशित बनेका हुन् । समितिमा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी भरतलाल श्रेष्ठले फास्ट ट्र्याक आयोजनाबारे भइरहेको कामबारे जानकारी दिएका थिए । सेनाले अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि सांसदहरुले यसबारे प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद गगन थापाले सेनाको प्रस्तुतिपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम २०९० सालमा सकिने अनुमान लगाएका थिए । उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइको कारक सरकार नै भएको आरोप लगाए । सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्र्याकको गति हेर्दा यसलाई कछुवा ट्र्याक वा चिप्लेकीरा ट्र्याक भन्न सकिने बताए ।सांसद हृदयराम थानीले प्रधानसेनापति शर्मालाई छातीमा हात राखेर ०८३ सालमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? जवाफ दिन आग्रह गरे ।
त्यस्तै, सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण गर्न सेनाले नसक्ने भए के–के कारण हुन् स्पष्ट रूपमा बताउन आग्रह गरे । ‘बिरालोले मुसा मार्नुप¥यो, रङसँगको विवाद होइन । सेनाले मुआब्जा बाँड्दै हिँड्ने होइन । नामचाहिँ फास्ट ट्र्याक कामचाहिँ स्लो ट्र्याक भयो । ०८३ मा त सकिँदैन । सकिँदैन भने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नूस् । सेनाले सरकारले दिएको आदेश पालन गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने ।
प्रधानसेनापति शर्माले वास्ताविकता नबुझी सेनामाथि आरोप आएको भन्दै थप आक्रोश पोखे । ‘यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) पास गर्न मात्र छ महिना लागेको छ । यो कसले हेर्ने ! ०७४, ०७४ भन्नुहुन्छ २०७६ सालसम्म जिरो काम भयो । सर्भिस ट्र्याकमात्र खोलियो । मेसिन लैजानेमात्र गरियो,’ शर्माले भने, ‘२०७६ सालको आधाआधीमा मात्र गएर डिपिआर स्वीकृत भएको छ । डिपिआर स्वीकृत नभई कहाँ के छुने ? कसलाई ठेक्का दिने ? यो कुरा पनि तपाईंहरूले जान्नुपर्ने थियो । सेनाले लिएको छ वर्ष भयो, छ वर्ष भयो भन्ने रटान छ । होइन, हामीलाई २०७६ सालको आधाबाट मात्र काम गर्ने बाटो खुलेको हो । डिपिआर निर्माण नभई कताबाट जाने थाहा हुँदैन । यो कुराहरूले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो ।’
सेनाले अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याकका ११ प्याकेजमध्ये सातवटा प्याकेजका ४४.६२ किलोमिटरमा काम भइराखेको जनाएको छ । त्यस्तै तीनवटा प्याकेजका १९.८५ किलोमिटरमा ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेको र काठमाडौंतर्फको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटरमा विवाद चलिरहेको समितिमा जानकारी दिएको छ ।सेनाले फास्ट ट्र्याकमा अझै ४०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जसमध्ये खोकना बुङमती क्षेत्रमामात्र २९० रोपनीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै सेनाले फास्ट ट्र्याकको क्षेत्रमा रहेका १० हजार १८ रूख काट्न अनुमति पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । पूरक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गत जेठ २ गते स्वीकृत भएको र रूख कटानका लागि जेठ २२ गते वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि अनुमति नपाएको जनाएको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको जानकारी सेनाले दिएको छ । जसमध्ये अहिले निर्माणाधीन ७ वटा प्याकेजमा १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोडको ठेक्का लागेको र ठेकेदारलाई २९ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी दिइएको जनाएको छ ।
