अदालतमा मुद्दा जितें । त्यसपछि आदेश लिएर गएँ (जिल्ला प्रशासन काठमाडौं) । हुँदैन अरे । बुबाको नागरिकता चाहिन्छ भनियो । ४५ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । मेरो हकमा पनि बुबाआमाको नागरिकता मागियो तर घर नै मलाई थाहा छैन ।
सानुमाया क्षेत्री (६७)
चण्डोल, काठमाडौं
अदालतको नागरिकता दिनू भन्ने फैसला कार्यान्वयन नै भएन । मलाई एक दिन हामी आफैं थाहा दिने भनियो । भर्खरै फोन गरेर अदालतको आदेशको भरमा नागरिकता दिनु मिल्दैन भनियो । नागरिकता नहुँदा न पढ्न पाइयो । न रोजगारी गर्नै ।
नेहा थापा (२५)
गट्ठाघर, भक्तपुर
सिडिओ कार्यालयले बुवाआमा लिएर आउन भन्छ । म कहाँ जाने खोज्न ? बुबा म जन्मिएकै दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । आमाचाहिँ म चार–पाँच महिना भएको बेलादेखि । म हुर्केकै मावली घरमा हो ।
अविनाश थापा (३१)
काठमाडौं
काठमाडौं– मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले जारी गरेको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानको धारा १२६ को (२) मा उल्लिखित यही प्रावधानको सरकारले नागरिकता वितरणको सन्दर्भमा भने बारम्बार खिल्ली उडाइरहेको छ ।
नागरिकताविहीनहरूले विभिन्न समयमा दायर गरेको रिटमा ‘नागरिकता पाउन योग्य देखिएको’ फैसला गर्दै ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिनू’ भन्ने आदेश अदालतले गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सोही फैसलाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू फैसलाअनुसार नागरिकता वितरण गर्न अटेर गर्छन् । जसले गर्दा नागरिकताविहीनहरू प्रभावित छिन् । त्यसमध्येमै पर्छिन्– काठमाडौंको चण्डोल बस्ने ६७ वर्षीया सानुमाया क्षेत्री । १७ फागुन २०७९ मा सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सानुमाया र उनका छोराले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने फैसला गर्दै नागरिकता दिनू भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा आदेश दियो । तर, आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता अझैसम्म दिएन । सानुमायाका अनुसार नागरिकता नदिनका लागि आनाकानी गरिरहेको छ । यसप्रति सानुमाया दुःखी छिन् । सरकारले आफूलाई अनागरिक बनाएको भन्दै उनले दुःखेसो पोखिन् ।
‘अदालतमा मुद्दा जितें । त्यसपछि आदेश लिएर गएँ (जिल्ला प्रशासन काठमाडौं) । हुँदैन अरे,’ आँखा टिलपिल पार्दै सानुमायाले प्रभावसँग भनिन्, ‘बुबाको नागरिकता चाहिन्छ भनियो । ४५ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । मेरो हकमा पनि बुबाआमाको नागरिकता मागियो । मलाई अझ घर नै थाहा छैन ।’
सर्वोच्चको आदेश बोकेर उनी पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हेरफेर भए । तर, सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बारम्बार भनिरहे– ‘छोराको हकमा जन्मदर्तामा बुबाको नाम रहेछ । बुबाको नागरिकता चाहिन्छ र तपाईंले नागरिकता पाउन पनि तपाईंको बुबाको नागरिकता चाहिन्छ ।’
सानुमायाको श्रीमान् ४२ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । जीवित छन् कि मृत्यु भइसक्यो अत्तोपत्तो छैन । बुबा खोज्न गएका कान्छो छोरा सुविन पनि बेपत्ता नै छन् । नागरिकता नबनाइदिएको भन्दै गुनासो गर्ने जेठो छोरो र बुहारी पनि बेपत्ता छन् । नागरिकताकै कारण सानुमायाको परिवार तहसनहस भएको छ ।
सानुमाया भन्छिन्, ‘मेरो सम्पर्कमा कोही पनि छैन । म एक्लै छु । हिँड्न पनि त्यति सक्दिनँ ।’
सुनिएअनुसार उनी जन्मेको काभ्रेको धुमखर्क हो । तर, बालखैमा खै कसरी काठमाडौं छिरेको भन्ने उनी बाटो थाहा नपाएर घर फर्किनन् । काठमाडौंमै घरजम भयो । दुई छोरा र एक छोरी भए । छोराछोरी सानै छँदा श्रीमान् बेपत्ता भएपछि सानुमायाको दुःखको दिन सुरु भएको हो । अहिले उनी सर्वोच्चको आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता नदिँदा दुःखी छिन् ।
तर, यस्तो दुःख ब्यहोर्ने सानुमाया एक्ली भने हैनन् । भक्तपुरको गट्ठाघर बस्दै आएकी २४ वर्षीया नेहा थापा र उनकी बहिनी नीकिता थापाले पनि उस्तै सास्ती ब्यहोरिरहेका छन् । नागरिकता पाउन उनीहरूले गरेको संघर्ष कम दुःखदायी छैन । आँखा टिलपिल पार्दै नेहाले उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार नागरिकता नपाएकै कारण पढ्नदेखि रोजगारीसम्मै समस्या भएकाले जिन्दगी नै घाँडो लाग्न थालेको सुनाइन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अदालतको नागरिकता दिनू भन्ने फैसला कार्यान्वयन नै गरेन । मलाई एक दिन हामी आफैं थाहा दिने भनियो । भर्खरै फोन गरेर अदालतको आदेशको भरमा नागरिकता दिनु मिल्दैन भनियो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा न पढ्न पाइयो । न रोजगारी गर्नै । खै के भन्नु जिन्दगी...।’
नेहाका अनुसार कक्षा ८ मा विद्यालयले जन्मदर्ता चाहिने भनेको थियो । त्यसपछि बनाएको जन्मदर्तामा बुबाको नाम राजेन्द्र थापा उल्लेख गरियो । अहिले जन्मदर्तामा बुबाको नाम रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले उनको नागरिकता जसरी पनि ल्याउनु भन्ने गरेको छ । जबकि, राजेन्द्र भने दुई दशकअघि नै नागरिकतासहित बेपत्ता छन् । यसकारण राजेन्द्रको नागरिकता पेस गरेर नागरिकता प्राप्त गर्न नेहा र उनकी बहिनी नीकिता असमर्थ छन् । र, १७ असार २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र धीरबहादुर चन्दको संयुक्त इजलासले नेहा र निष्ठाको जन्मदर्तामा राजेन्द्र थापा बुबाको रूपमा रहेको र आमा रश्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता लिएको देखिएकाले उनीहरूले नागरिकता पाउने फैसला गरेको थियो ।
फैसलामै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन प्राप्त भए बुझ्नपर्ने केही भए बुझेर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा पनि नेहा र नीकितालाई दिएकै छैन ।
काठमाडौंका ३१ वर्षीय अविनाश थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यान्वयन गरेको भए नागरिकता पाइसक्थे । तर, फैसला कार्यान्वयन भएकै छैन । बरु, अनेक बहाना बनाएर दुःख दिइरहेको अविनाश बताउँछन् ।
‘अदातलको पूर्णपाठ लिएर सिडिओ कार्यालय पटक–पटक गएँ । मैले मुद्दा जितेको छु । सिडिओ कार्यालयले बुवाआमा लिएर आउन भन्छ । म कहाँ जाने खोज्न ?,’ उनले भने, ‘बुबा म जन्मिएकै दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । आमाचाहिँ म चार–पाँच महिना भएको बेलादेखि । म हुर्केकै मावली घरमा हो । बुबाआमा कस्तो हुनुहुन्छ ? थाहा छैन ।’
कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायालयले गरेको हरेक फैसला र दिएको आदेशलाई सरकारको जुनसुकै निकायले बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । नगरिए अदालतको अवहेलना हुन्छ । यद्यपि, बाध्यकारी हुने फैसलाको कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गम्भीरता नदेखाएको उल्लेखित तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
नागरिकताकै सवालमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी महिला, कानुन र विकास मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सुष्मा गौतम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेर नागरिकताविहीनहरूमाथि खेलबाड गरिरहेको बताउँछिन् । उनले संविधानको धारा १० ले हरेक नेपाली नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बाधक बनेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरिन् ।
‘सिडिओले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिन्छ । यो राम्रो होइन । हरेक नागरिकले पहिचान पाउनुपर्दैन ?,’ गौतमको प्रश्न छ ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । तर, कार्यान्वयन गर्दै नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरूले हिम्मत नगरेको उनले बताए ।
‘हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने हो । पत्राचारमार्फत पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरे पौंठीजोरी खेल्ने त होइन ।’
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकताविहीनहरू कति छन् ? कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, नागरिकताविहीनहरू नागरिकताका लागि वर्षौंदेखि सरकारसँग याचना गरिरहेका छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतले नागरिकता दिनू भन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मानेको छैन । जसले गर्दा थुप्रै नागरिकहरू देशमै अनागरिक बनेका छन् ।
