काठमाडौं– सरकारले मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता संशोधन गर्न ढिलाई गर्दा हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता कार्यकर्ताहरू न्यायालयसँग झस्किएका छन् ।सुल्झिन बाँकी चार वर्ष पुरानो राज्यविरुद्धको कसूरसम्बन्धी मुद्दामा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायत नेताहरूविरुद्ध नै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनीहरु झस्किएका हुन् ।
पक्राउ पूर्जीविरुद्ध आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नेकपाले सडक संघर्षमा उतारिसकेको छ । न्यायालयले २१ फागुन २०७७ मा सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदाको उल्लङ्घन गर्दै अन्ततः शान्ति प्रक्रिया खल्बल्याउने हर्कत भएको भन्दै कडा शब्दमा नेकपाले टिप्पणीसमेत गरेको छ । अदालतले तोकेको अवधिमा उपस्थिति नहुने बरु प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले दिए ।
अदालतमा हामी उपस्थित किन हुने ? हुँदैनौँ । राजनीतिक मुद्दामा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन । सहमति उल्लंघन गर्ने दृष्टता न्यायालयले गर्न हुँदैन । - खड्गबहादुर विश्वकर्मा , प्रवक्ता, नेकपा
‘अदालतमा हामी उपस्थित किन हुने ? हुँदैनौँ । राजनीतिक मुद्दामा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन’, प्रवक्ता विश्वकर्माले प्रभावसँग भने’, सहमति उल्लंघन गर्ने ढृष्टता न्यायालयले गर्न हुँदैन ।’तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूविरुद्धको सबै मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म खारेज भने भएको छैन । देशभरका अदालतहरूमा मुद्दाहरू यथावत छन् । मुद्दाहरू खारेज वा फिर्ता लिन सरकारले १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको अपराधसंहिता र कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्नैपर्छ ।
त्यसका लागि सरकारले ऐनको दफा ११६ मा नयाँ व्यवस्था (क) थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपेको छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्थासहितको प्रावधान थपिएको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उक्त विधेयकमा कुनै राजनीतिक दल वा समूह हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारसँग सम्झौता गरेमा मुद्दा फिर्ता हुने उल्लेख छ । सरकारसँग सम्झौतापछि त्यो समूहको नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता हुने र प्रस्तावित कानुनमा जुनसुकै मुद्दा, जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
अदालतले ३५ दिनको समय दिएको हो । समय अझै छ । उहाँहरू आफैँ अदालत जानुहुन्छ होला । तर, जानुुभएन भने नियन्त्रणमा लिएर बुुझाउँछौँ । - कुबेर कडायत,प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
अपराधसंहिता संशोधनका लागि प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यसअघि अधिक विरोध गरेका थिए । जसले गर्दा विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यहीबेला अदालतले नेकपा महासचिव चन्दसहित, प्रवक्ता विश्वकर्मा, नेताहरू माइला लामा र राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । यसपछि न्यायालयसँग नेकपा बिच्किएको छ । पक्राउ पूर्जीविरुद्ध बुधबार नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपाले सडकमा उता¥यो । यसअघि मंगलबार त अझ मसाल जुलुस नै गरेको थियो ।
प्रवक्ता विश्वकर्माका अनुसार सरकार र नेकपाबीच राजनीतिक सहमति भएको र यसपछि अदालतले पुरानो मुद्दालाई लिएर सक्रियता देखाउन हुँदैन । उनले भने, ‘अदालतको काम त के हो भने राजनीतिक रूपमा राज्य र विद्रोह शक्तिबीचको सहमति भए त्यसको कार्यान्वयन खातिर संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे सोच्ने हो । तर, विरुद्धमा हर्कत गर्न पाइँदैन ।’
सहमति हुँदा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । २९ असार २०७८ देखि १० पुस २०७९ अघिसम्म गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । १० पुसपछि भने एमाले, रास्वपा र राप्रपालगायत दलको समर्थनमा र अहिले भने कांग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार छ ।
यसरी करिब तीन वर्षको अवधिमा पटकपटक सरकार बन्ने क्रम चल्यो तर नेकपासँग भएको सहमतिको तेस्रो बुँदाको कार्यान्वयन भएकै छैन । देशभरका अदालतहरूमा अहिले पनि नेकपा नेता कार्यकर्ताहरू प्रतिवादी भएको मुद्दैमुद्दा छन् । राज्यविरुद्धको कसूर, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार तथा खरखजना, कर्तव्य ज्यानदेखि सार्वजनिक सम्पतिमा क्षतिलगायतका मुद्दा छन् ।
तर, कति नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क न गृह मन्त्रालयसँग छ नेकपासँग नै । नेकपाका पोलिटब्युुरो सदस्य चिरन पुुनका अनुसार देशभरका अदालतहरूमा आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि तीन हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सार्वजनिक मुद्दा त्यसभन्दा बढी छन् । अझै केही नेता कार्यकर्ता थुनामै छन् ।
उसो त तीन बुुँदे सहमतिअनुसार आफ्ना पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइदेखि दायर भएका मुद्दा खारेजीका लागि ओली, देउवा, दाहाललगायत नेतासँग भेट गरेर चन्दले पटकपटक आग्रह नगरेका होइनन् । तर, मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर मुद्दाहरू अझैसम्म खारेज भएका छैनन् । यसले गर्दा कानुनी झमेलामा फस्ने चिन्ता चन्द र उनका दलका नेता कार्यकर्ताहरूको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी कुबेर कडायत स्वयं उपस्थित अदालतमा नभए नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा बुुझाउने बताउँछन् । अहिले भने जो–जो नेतालाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ, उनीहरू आफैं अदालत जाने विश्वास रहेको उनले बताए ।‘अदालतले ३५ दिनको समय दिएको हो । समय अझै छ । उहाँहरू आफैँ अदालत जानुहुन्छ होला’, कडायतले भने, ‘तर, जानुुभएन भने नियन्त्रणमा लिएर बुुझाउँछौँ ।’
यसअघि चन्दले प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा, विपक्षी दलका नेता ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, मुलुकी अपराध ऐन संशोधन गर्न सरकार गरेको ढिलासूस्तीले चन्दसँगै नेकपाका नेता कार्यकर्ता आपतमा पर्ने देखिएका हुन् ।
