- जन्मको नागरिकता बुबा वा आमाको मात्रै भएका, बुबा वा आमामध्ये कोहीको निधन वा बेपत्ता भएकाको सन्तानलाई नागरिकता समस्या
- नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर अन्ततः नेपालकै बसोबासी विदेशी पुरुष भए पनि नागरिकता प्राप्ति असम्भव
काठमाडौं– गत जेठमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गरिए पनि जन्मको नागरिकता आमा वा बुबाको मात्रै भएका सन्तानहरू अझैसम्म नागरिकताविहीन छन् । बुबा वा आमामध्ये एक जना बेपत्ता भएको वा निधन भएको अवस्थाका सन्तान पनि नागरिकताविहीन नै छन् । कुनै पनि सरकारी कागजात (जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि)मा बुबाको नाम उल्लेख भएको तर बुबाको नागरिकता नभए उनीहरू पनि नागरिकताविहीनकै अवस्थामा छन् ।
नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको छ र नेपालमै बसोबास छ भने पनि ती विदेशी पुरुष (ज्वाइँ)लाई नागरिकता दिइएको छैन । संशोधित नागरिकता ऐनले पनि नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान नगरेकोमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ असन्तुष्ट छिन् । उनका अनुसार संविधान संशोधन जरुरी छ । त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका महिला सांसदहरूबीच नागरिकता समस्याबारे समान धारणा बनाएर संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ ।
हामी महिला माननीयहरू नागरिकता समस्याबारे साझा धारणा बनाउन लाग्छौं, किनभने यही विषयमा हामी चुप लागेर बस्यौं भने धेरै महिलालाई अन्याय पर्ने कुरा छ । त्यही भएर हामी संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छौं ।-सुशीला थिङ ,सचेतक, नेपाली कांग्रेस
‘हामी महिला माननीयहरू नागरिकता समस्याबारे साझा धारणा बनाउन लाग्छौं, किनभने यही विषयमा हामी चुप लागेर बस्यौं भने धेरै महिलालाई अन्याय पर्ने कुरा छ,’ सचेतक थिङले बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘त्यही भएर हामी संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छौं ।’
संविधानको धारा १० (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ ले समानताको हकसँगै प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरेको छ ।तर, जन्मको नागरिकता बुबा वा आमामध्ये एक जनाको मात्रै भएको, बुवा वा आमामध्ये कोहीको निधन भएको वा दुवै निधन भएको वा बेपत्ता भएकाको सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकताबाट वञ्चित छन् । राज्यविहीनताको महसुस गर्ने स्थितिमा उनीहरू छन् ।
नेपाली नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चितीकरणको स्थिति पनि विद्यमान छ । किनभने विदेशी ज्वाइँ दशकौंदेखि नेपालकै बसोबासी हुँदा पनि नागरिकता पाउने स्थिति छैन । जबकि, विदेशी बुहारीलाई चाहेको अवस्थामा निश्चित अवधिपछि नागरिकता दिने प्रावधान संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । यसलाई नागरिकता अधिकारकर्मीहरूले कानुनको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चितीकरणको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
नागरिकताको सवालमा कुरा गर्दा संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार गरेको छैन । मातृत्वलाई अवमूल्यन गरेको छ । मातृत्वको अधिकारलाई सम्मान गर्छौं भने दुईतिहाइ बहुमतबाट लैंगिक विभेदजन्य कानुन परिमार्जन गर्न सक्छौं ।-विद्या भट्टराई,सांसद, नेकपा एमाले
यसप्रति नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई पनि असन्तुष्ट छिन् । उनी संविधानले मातृत्वलाई सीधै अस्वीकार गरेको बताउँछिन् । संसद्मा नागरिकता समस्याबारे बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येमै पर्ने सांसद भट्टराईलाई यी समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प लागेको छ । ‘नागरिकताको सवालमा कुरा गर्दा संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार गरेको छैन । मातृत्वलाई अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मातृत्वको अधिकारलाई सम्मान गर्छौं भने दुईतिहाइ बहुमतबाट लैंगिक विभेदजन्य कानुन परिमार्जन गर्न सक्छौं ।’
सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐनका कतिपय प्रावधानहरू लैंगिक रूपमा विभेदपूर्ण भएको पनि बताइन् । ती प्रावधानहरूको संशोधन अनिवार्य भएकोमा उनको जोड छ । त्यसका लागि कांग्रेस सचेतक थिङले जसरी उनले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
‘यो नागरिकता ऐनले पुरुषको एकाधिकार, सर्वोच्चता र पहुँजमाथि नियन्त्रण भन्ने कुरालाई व्याख्या गरेका कारण ऐनले केही प्रश्न सिर्जना गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब, संविधानले नै दिएको विभेदको धारालाई टेकेर संशोधन गर्न जरुरी छ । त्यसका संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने देखियो ।’
महिलालाई तिमी पनि समान हो है त भन्छ तर तिमी त दोस्रो दर्जाकै हो भन्ने कुरा संविधानमै छ । यस्तो ललिपप भएको संविधानमा नागरिकताबारे गाँठो छ, संशोधन नगरेसम्म फुक्दैन ।-सुष्मा गौतम,अधिवक्ता
गत १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाल कार्यान्वयनमा रहेको नागरिकता ऐनको प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसबाट जन्मको नागरिकता बुबा र आमा दुवैसँग भएकाको सन्तानले नागरिकता पाएका छन् । दुईमध्ये एक जनाको मात्रै भएकाको सन्तानचाहिँ नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् ।गृह मन्त्रालयका अनुसार यो ऐनबाट गैरआवासीय नेपालीले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएका छन् । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नखुलेका आमाको सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।तर, बुबा वा आमामध्ये एक जनाको मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता भए, वा बुबा वा आमामध्ये एक जनाको निधन भए नागरिकता पाउने कानुनी आधार छैन । विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालकै बसोबासी हुँदा पनि नागरिकता पाउँदैनन् ।
नागरिकताको मुद्दामा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम यसमा गृह मन्त्रालयप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्छिन् । ‘मन्त्रालय (गृह)ले के कुरामा अडान लिने गरेको छ भने नागरिकताको सवालमा नजिर मान्दैनौं । यसो भनिएपछि प्रत्येक व्यक्ति, जसलाई नागरिकता आवश्यक पर्छ, तिमी अदालत धाऊ, उच्च वा सर्वोच्च धाऊ भनेको हो,’ अधिवक्ता गौतमले भनिन् ।
उनले संविधानले नै मूलतः महिलाहरूलाई ‘ललिपप’ देखाएको बताइन् । ‘महिलालाई तिमी पनि समान हो है त भन्छ तर तिमी त दोस्रै दर्जाको हो भन्ने कुरा संविधानमै छ । यस्तो ललिपप भएको संविधानमा नागरिकताबारे गाँठो छ, संशोधन नगरेसम्म फुक्दैन ।’ नागरिकता अधिकारकर्मी तुलसा अमात्यले नागरिकता प्राप्तिमा धेरै समस्या भोगेको बताउँदै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमा र बाबुको नागरिकता चाहिने व्यवस्था हटाएर आमाको पहिचानको आधारमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । उनले नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरे पनि नेपालमा बसेको अवस्थामा उनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग गरिन् ।
