- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरू भूकम्पको इपिसेन्टर पुगे तर राहत पुग्नै बाँकी
- एक हजार ७०० घरपरिवार राहतको पर्खाइमा
- सुत्केरीहरू खाना खानबाट वञ्चित
- एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण हुँदा विलम्ब र झञ्झट
- अधिकांश राहत सदरमुकाममै थन्किएको गुनासो
काठमाडौं– हिउँदयाम सुरु भएकाले जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा बिहान बेलुका चिसो छिप्पिँदै गएको छ । यस्तो चिसो मौसममा भूकम्पपीडित चार दिनको सुत्केरी विमला तिरुवा कस्तुरी स्कुल परिसरको टेण्टमा छिन् । एकातिर जाँडो छल्न उनलाई मुस्किल परिरहेको छ भने अर्कातिर दुई दिनदेखि खाना खान पाएकी छैनन् ।
श्रीमान् रुपेशले ल्याइदिएको समोसा खाँदै बिमलाले भनिन्, ‘किनेर खानलाई होटल खुलेको छैन । पकाउनलाई सामान छैन ।’बिमलाको जस्तै समस्या आठ दिनकी सुत्केरी गौरी विकको छ । भेरी नगरपालिका–४ की उनको मुखमा खाना नपरेको तीन दिन भयो । समोसा खाएरै प्राण धानेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘खानलाई खाना छैन । बस्नलाई त के कुरा गर्ने र ?’
स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छुट्टै युनिटजस्तो बनाइयो । यो भनेको स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरेको हो । यही कारण इपिसेन्टरकै भूकम्पपीडित राहतविहीन छन् । -वीरबहादुर गिरी, अध्यक्ष, बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट
सदरमुकाम खलंगामै भूकम्पपीडितको यस्तो पीडादायी स्थिति छ । भूकम्प गएको छ दिन बित्यो । तर, अहिलेसम्म बिमला, गौरीलगायत हजारौं भूकम्पपीडितले राहतस्वरूप खाद्यन्न, भाँडाकुँडालगायत अत्यावश्यक मानवीय सहायता पाउन सकिरहेका छैनन् ।जबकि, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा नेताहरूको घुइँचो नै लाग्यो । भूकम्प गएकै दिन बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर पुगे । उद्धार कार्यमा खटिए । त्यसपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत संघीय सरकारका अन्य मन्त्रीहरु पुगे ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा पुगे । भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूको जाजरकोट अस्पतालमै दुःखेसो सुने । सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताहरू पनि भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुगे । जहाँ पुगेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि चर्का कुरा गरे । बुधबारमात्रै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुगेका छन् । तर, भूकम्पको ‘इपिसेन्टर’ रामीडाँडा क्षेत्रमै राहत अभाव छ । रामीडाँडा बारेकोट गाउँपालिकामा पर्छ ।
उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीका अनुसार करिब एक हजार ७०० घरपरिवारलाई राहत पुगेको छैन । राहत नपुगेका घरपरिवारका मानिसहरू समस्यामा छन् । उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत दिने भन्ने संघीय सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको बताए । एकद्वार प्रणालीकै कारण भूकम्पपीडितसमक्ष राहत पु¥याउन ढिलाइ र झञ्झट भएको उनले बताए ।
राहत वितरण प्रभावकारी भइरहेकै छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीको कमाण्डमा छ जाजरकोट । कसले कसरी राहत पाएन भने ? म कहाँ त्यस्तो गुनासो आएको छैन ।- राजकुमार शर्मा, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
‘अहिलेसम्म राहत दुई हजार ६०० घरपरिवारलाई वितरण ग¥यौं । कुनै पनि परिवार घरभित्र बसेको अवस्था छैन । सबै मानिसलाई राहत पुगेको छैन,’ अध्यक्ष गिरीले प्रभावसँग भने, ‘यसको मुख्य कारण एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय हो । यतिसम्मकी बारेकोटका भूकम्पपीडितलाई दिन विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यहाँ मगाइएको राहत पनि सदरमुकाममा रोक्ने काम भएको छ । जुन खेद्जनक छ ।’
गएको शुक्रबार रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पले भएका सबैजसो घर ढल्दा बारेकोटले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । नजिकका अन्य स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिममा त्यस्तै क्षति भयो । सल्यान, जुम्लालगायत केही जिल्ला पनि प्रभावित भए । तर, एकद्वार प्रणाली भन्दै राहत सामग्री सदरमुकाम खलंगामा थुपारिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारेकोटमा ३०० थान ब्ल्यांकेट, ३०० थान त्रिपाल र ३५० थान म्याटमात्र पठाइएको छ । अन्य पालिकामा चामल पठाइँदा इपिसेन्टरमा भने अझै खाद्यान्न नपठाइएको अध्यक्ष गिरीले बताए ।
प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको काम शनिबार साँझदेखि नै भएको प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री श्रेष्ठदेखि कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताएका थिए । उनीहरूले भनेजस्तो राहत भूकम्पपीडितले नपाएको गिरी बताउँछन् ।‘स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छुट्टै युनिटजस्तो बनाइयो । यो भनेको स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरेको हो,’ उनले भने, ‘यही कारण इपिसेन्टरकै भूकम्पपीडित राहतविहीन छन् ।’
राहत नदोहोरिउन्, पीडितहरू नछुटून् र समानुपातिक ढंगले वितरण होस् भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाइएको हो ।-नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
भूकम्पको इपिसेन्टर क्षेत्रमा राहत वितरणको नेतृत्व गर्ने जिम्मा कणली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहलाई छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सांसदहरू नै राहतको संयोजन गर्न खटिएका छन् । रुकुम पश्चिममा पनि सांसदहरूले अग्रसरता लिएका छन् ।तर, अझै जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका धेरै भूकम्पपीडितले अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री राहतस्वरूप पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहत थुपारिएर राखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन जाजरकोटलाई राहतस्वरूप नौ हजार ९५० थान त्रिपाल, ११ हजार थान ब्ल्यांकेट, कम्बल र सिरक प्राप्त भएको छ । भुइँमा ओछ्याउने पिफर्म एक हजार ८३ रोल पुगेको छ । त्यस्तै, नुन तीन हजार ९०० केजी, दाल चार हजार ६२९ केजी प्राप्त भएको प्रशासनले जनाएको छ । रुकुम पश्चिममा पनि जाजरकोटमा जसरी राहत विभिन्न निकायबाट आएको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा समस्या भएको स्थानीय सरकारहरूले जनाएका छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने भूकम्पपीडितले राहत नपाएको भन्ने स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘राहत वितरण प्रभावकारी भइरहेकै छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीको कमाण्डमा छ जाजरकोट । कसले कसरी राहत पाएन भने ? म कहाँ त्यस्तो गुनासो आएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, खाद्यन्नजस्ता अत्यावश्यकीय सामग्री अभावमा भूकम्पपीडित छन् । जसले गर्दा भूकम्पले घर भत्काउँदा पनि बाँचेका उनीहरूलाई सासका लागि गाँसको अभाव टड्कारो छ ।भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १५३ जनाको ज्यान गएको छ ।
मृतक संख्याभन्दा बढी घाइते छन् । विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत घाइतेमध्ये सात जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । हजारौं भूकम्पपीडित विस्थापित छन् । खुला आकासमुनि टेण्ट टाँगेर बस्न बाध्य छन् । फेरि, शक्तिशाली पराकम्पहरू रामीडाँडा नै केन्द्रबिन्दु भएर बेलाबेला गइरहेका छन् । यसले थप त्रासदी सिर्जना गरेको छ । यहीबेला के खाउँ के लाउँ भन्ने समस्याले पनि उनीहरूलाई छाडेको छैन । यसको दोष राहत वितरणमा अपनाइएको एकद्वार प्रणालीलाई दिन्छन्, स्थानीय सरकार ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने स्थानीय तहहरूले नै राहत बाँडून् भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाइएको बताए । राहत नदोहोरिउन्, पीडितहरू नछुटून् र समानुपातिक ढंगले वितरण होस् भनेर एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।
