काठमाडौं– जाजरकोट भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुराना दलहरु नै लोकप्रिय कार्यक्रममा केन्द्रित भएका छन् । सत्तारुढ दल नै सरकारी सहयोगभन्दा पहिले दलको राहत घोषणा गर्न उछिनपाछिनमा उत्रिएका देखिन्छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमात्र हैन, प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलेसमेत भूकम्पपीडितलाई सघाउन भारी रकमको घोषणा गरेको छ । पुराना दलको यो घोषणाले लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेर उदाएका साना दल भने छायामा परेका छन् ।
कांग्रेसको महासमिति बैठक स्थगित, राहतमा विशेष ध्यान
नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएको भोलिपल्टै ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि पनि कांग्रेसले दिनानुदिन नयाँ घोषणा गर्दै आएको छ ।शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण देखाउँदै शनिबार कांग्रेसले सरकारी राहत कोषमा ५० लाख योगदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
शनिबारै कांग्रेसले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै तिहारअघिका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसले बुधबार देशको पछिल्लो आर्थिक स्थितिबारे मन्थन गर्न देशभर ‘इकोनोमिक कन्क्लेभ’ गर्ने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर भूकम्पको कारण देखाउँदै कांग्रेसले यो कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित राखेको छ ।
‘पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेकोले केन्द्र, प्रदेश हुँदै पालिकास्तरसम्म पार्टीले आयोजना गर्न लागेका पूर्वनिर्धारित तिहारसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णयलाई आ–आफ्नो तहमा कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू हुन नेपाली कांग्रेस निर्देश गर्दछ,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आइतबार कांग्रेसले महासमिति बैठक सार्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले यसअघि मंसिर १५ गते काठमाडौंमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबारको बैठकले महासमिति मंसिर २९ गतेबाट सुरु हुनेगरी मिति परिवर्तन गरेको पार्टी प्रचार विभागका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस महासमितिको बैठक अब मंसिरको २९, ३० र पुसको १ र २ गते गोदावरीमा हुनेछ । हल अभावका कारणले पनि हो,’ उनले भने ।भूकम्पपीडितका लागि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामाले ११ लाख रुपैयाँ र पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दिव्यमणि राजभण्डारीले पाँच लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साथै, पार्टीका सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरी सहयोग गर्ने संयोजक विश्वकर्माले बताए । प्रभावितहरुमाथि अन्याय नहोस् भन्नका लागि महामन्त्रीद्वयको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन सँगसँगै सबै काम गर्नेगरी अनुगमन तथा सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । विश्वकर्माका अनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा खट्ने छन् ।
‘भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा अनियमितता र पक्षपात नहोस् भनेर सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘यी समग्र विषय र भूकम्प गएका क्षेत्र अवलोकनसहित कामहरू गर्न महामन्त्रीद्वयको संयोजकत्वमा अनुगमन र सहजीकरण समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।’
कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो आधा महिनाको तलबसमेत राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा ८८ र राष्ट्रिय सभामा १० गरी ९८ सांसद कांग्रेसका छन् । प्रत्येक सांसदबाट करिब ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा हुँदा ३२ लाख रुपैयाँ कोषमा जाने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले संघीय सांसदको आधा महिनाको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने निर्णय गरेको हो,’ लेखकले भने ।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि कर्णालीका भूकम्पप्रभावितका लागि कर्मचारीहरुको तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । युनियनको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रभावितहरुको तत्काल राहतका लागि संगठनको तर्फबाट ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ राहत पठाउने निर्णय भएको सचिव झविन्द्र पोखरेलले बताए ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी (नेवि)संघले पनि भूकम्पपीडितलाई सघाउन केन्द्रीय सदस्यबाट जनही एक हजार रूपैयाँ उठाएर सात लाख ११ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा ७११ जना सदस्य छन् ।
माओवादी पनि छैन कम
भूकम्पपीडितलाई सघाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मौन देखिन्छ । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि लोकप्रिय कार्यक्रमतिर अघि सरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पीडितलाई पार्टीको कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिव गणेश साहले जानकारी दिए । यस्तै माओवादीले राहत र पुनर्निमाणका लागि सबै प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा महासचिव देव गुरुङलाई दिएको छ ।
‘बैठकले पीडितहरूको राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । सबै प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्न महासचिव देव गुरुङजीलाई जिम्मेवारी दिएको छ,’ साहले भने ।त्यसो त माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा आफैं खटिएका थिए । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार बिहानै पुगेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेसहित पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि भूकम्पपीडितको उद्धारमा खटिएका थिए ।
भूकम्पको क्षेत्रमा काम गर्ने नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी (एनसेट)का अध्यक्ष डा. आमोदमणि दीक्षित भने प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति गाउँ पुग्नुभन्दा स्थानीय सरकारलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार छ । प्रधानमन्त्री ठूलो मान्छे, त्यहाँ पुग्दा सर्वसाधारण आत्तिन सक्छ । त्यहीका जनप्रतिनिधिसँग सहज मान्छन् स्थानीयले,’ डा. दीक्षितले भने । माओवादीमात्र हैन नेकपा माओवादी विप्लव सीलेसमेत भूकम्पपीडितका लागि एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
राप्रपाले २५ लाख दिने, बाबुरामको पार्टीले १० लाख
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारी कोषमा २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि राप्रपाका संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक महिनाको तलब लिइने राप्रपाले जनाएको छ ।यता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न सरकारी कोषमा १० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पार्टीको तर्फबाट भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नेता विश्वदीप पाण्डेले बताए ।
-1752335779.jpg)
