- गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले टिआरसी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउने प्रयत्न गरे
- दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने काम गरे
- तर ओलीले गुटेरेसलाई दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका थिए
- गिजोलिएको वातावरण सुधार्न दाहालले बुधबार बिहानै बालुवाटारमा देउवा र ओलीसँग छलफल गरे तर संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यमा सहमति जुट्यो, मिसन टिआरसी थाँती नै रह्यो
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लान निकै खटे । अमेरिका भ्रमणमा निस्कनुअघि होस् या बुधबारसम्मै, दाहालको दौडधुप चर्को थियो । ‘प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मैले राजनीनिक दलहरुबीच सहमति बनाउने प्रयास गर्दै आएको छु । हिजो प्रतिपक्ष दलका नेता (केपी शर्मा ओली)सँग भएको कुरा पनि नयाँ प्रयासको कडी हो । विस्तारै समझदारी बन्दै जान्छ भन्ने म देख्छु,’ कांग्रेसले गत शनिबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन सानेपा पुगेका दाहालले भनेका थिए ।
शुक्रबारमात्र ओलीलाई बालुवाटार डाकेर दाहालले यस विषयमा गहन छलफल गरेको बताइएको थियो । दाहालले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन के मात्र गरेनन् ? संसदीय समितिमा विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा छलफल चलाए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसकोसमेत साथ खोजे । चौतर्फी माहोल सिर्जना गर्ने कोसिस गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा पेस भएको विधेयक सक्दो चाँडो टुंग्याउन संसदीय समितिमा छलफल तीव्र पारे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ (टिआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभामा २०७९ चैत ५ गते पेस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी थिइन् । २०७९ फागुन २५ गते उक्त विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा टुंगो लगाउनेगरी संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उपसमिति नै बनाएर दफावार छलफल चलाइयो ।
उपसमितिले असोज २३ गते चारवटा विषय थाती नै राखेर प्रतिवेदन बुझायो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भनी लेख्ने भन्ने विषयमा उपसमिति अनिर्णित रह्यो । यी दुईमध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन उपसमितिले मूल समितिलाई सुझाएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट गर्न उपसमितिले मूल समितिलाई भनेको थियो ।
‘चारवटा विषयमा समिति स्पष्ट भएर जानुपर्छ भन्ने उपसमितिको सर्वसम्मत मत छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘यसका लागि कति समय चाहिन्छ लिऔं, तर यो गम्भीर विषयलाई ढिलो नगरी टुंगो लगाऔं ।’ असोज २७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने पक्का भएपछि उपसमितिले हतारहतार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, गुटेरेसको भ्रमण झण्डै आधा महिना पछाडि धकेलियो । आइतबार नेपाल आइपुगेका गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनी बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघ फर्किए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र सरकारको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि पटक–पटक भेटे । बुधबार बिहान पनि दाहालले देउवा र ओलीसँग यस विषयमा बालुवाटारमा कुराकानी गरे ।गुटेरेस आउँदा नै टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमासमेत एक प्रकारको राम्रो सन्देश जाने प्रमुख दलका नेताहरुको दाबी थियो ।
दाहालको आशा जीवितै
बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा विधेयकमा देखिएका केही असहमतिको टुंगो लगाउने विषयमा कुराकानी भएको र आफूहरूबीच एउटा समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । एमालेले च्यासलमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा फर्कंदै गर्दा दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन छिट्टै समझदारीमा टुंगिने दाबीसमेत गरे ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित केन्द्रित बनाएरै कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि पूरै समर्थन रहने बताउनुभएको छ,’ दाहालले भने, ‘आज बिहानमात्रै हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति, एमाले अध्यक्ष र म बसेका थियौं, एउटा समझदारी बनेको छ ।’
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे दलका नेताहरूको छुट्टाछुट्टै धारणा आउनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको र त्यही विषयमा समझदारी खोज्न आफूले बिहान छलफलको आयोजना गरेको बताए । गत आइतबार गुटेरेससँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका थिए ।
उनले भने सहमतिका साथ शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘सहमतिका साथ शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ,’ बुधबार च्यासलमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतलगायतका आदेश मानेर तथा पीडितलाई न्याय दिनेगरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ ।’
टर्यो यसपटकलाई
तर, प्रधानमन्त्री दाहालको यसपटकको प्रयास पनि खेर जाने देखिन्छ । टिआरसी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पास नहुने भएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएसँगै टिआरसी विधेयक पास हुने सम्भावना टरेको हो । बिहीबारको बैठकमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।
‘टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गरेरमात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना हो,’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘तर, टिआरसी संसदीय समितिमै छ ।’ सरकारले यसै अधिवेशनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पनि पास गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, यो विधेयक पनि बाँकी नै राखेर चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ ।
चार वर्ष अझै लम्बिने !
टिआरसी विधेयकमा छलफल चलाएको संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन दुई आयोगको म्याद अझै चार वर्ष थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि संसदीय उपसमितिले दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले दुई वर्षको’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा चार वर्षको भन्ने शब्दहरु राख्ने तर आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरे सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा फेरि उजुरी संकलनका लागि तीन महिनाको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उजुरी माग गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिस चित्त नबुझेमा पीडितले आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यसैगरी पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी इजलास तोक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उपसमितिले चार विषयमा सहमति नजुटाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अन्त्यमा उपसमितिले शीर्ष नेताको सहमतिमा टुंगिनुपर्ने रायसमेत दिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा टिआरसी विधेयक टुंग्याउन नचाहेका कारण अहिले यसलाई थाती राखिएको बताइन्छ ।
