- अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितहरूको मागअनुसार शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन गुटेरेसको सुझाव
- नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोगी बन्ने वचन
- द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने प्रधानमन्त्रीको वाचा
- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई विधेयक छिट्टै पारित गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता
- १७ वर्षमा पनि शान्ति प्रक्रिया अधुरै
- राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पीडक
- ६६ हजार बढी द्वन्द्वपीडितको उजुरी
काठमाडौं– सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन नेकपा माओवादीले १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि हतियार बिसाएसँगै शान्ति बहाली भएको १७ वर्ष हुँदासम्म अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ज्युँका त्युँ छन् । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउने नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुकेको छ ।
आइतबार चारदिने नेपाल भ्रमणका आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने सरकारलाई छिटो नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाएका छन् । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितहरूको मागलाई ध्यान दिन उनको जोड छ । राष्ट्रसंघ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मामिलामा सहयोगी बन्ने पनि उनले बताएका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले भने ।
गुटेरेसले यसअघि पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । राष्ट्रसंघकै पूर्वमहासचिव वान कि मुनले त नेपालमै आएर माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराउने कार्यमा योगदान पु¥याएका थिए । जतिबेला समायोजनमा सहयोगी भूमिका राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले निर्वाह गरेको थियो ।
गुटेरेसले पनि सेना समायोजनपछिको महŒवपूर्ण मानिएको द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन्सँग जोडिएका घटनाहरूमा सत्यको निरूपण गरेर पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिलाउँदै पीडकलाई सजाय दिलाउन जोड दिँदै आएका छन् । उनको विशेष चासो यसमै छ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित छिटो गर्न पनि उनले दबाब दिँदै आएका छन् ।
हाल दुवै विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । विधेयकबारे संसदीय उपसमितिमा दफावार छलफल भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन्का घटनाबारे भने शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी खोजिनुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिको छ । अझैसम्म शीर्ष तहमा सहमति जुटिसकेको छैन । यहीबेला महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा आएर दुवै विधेयकलाई छिटो पारित गर्न भनेका हुन् । किनभने उनी र उनी नेतृत्वको राष्ट्रसंघ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन र आयोग गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छ । सरकारले यसबारे गम्भीरता नदेखाएको पनि उनको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतमा महŒवपूर्ण भूमिका हुने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको हैसियतमा महŒवपूर्ण भूमिका हुने हामीले भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
दाहालको दल माओवादी शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष हो । यही दलको नेतृत्वमा १ फागुन २०५२ मा भएको द्वन्द्व १० वर्षसम्म भयो । १७ हजार जना मानिसले ज्यान गुमाए । एक हजार ३०० भन्दा बढी बेपत्ता छन् । विस्थापित र अंगभंग हुने लाखौं छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा गरी हालसम्म ६६ हजारको संख्यामा उजुरी परेको छ । पीडितहरूले राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई उजुरीहरूमा विपक्षी बनाएका छन् ।
कतिपय भने गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्का घटनासम्बन्धी छन् । यसअन्तर्गत चरम यातना, विभत्स हत्या, बलात्कारजस्ता चार खालका घटना पर्छन् । यस्ता घटनाका पीडितहरूले वर्षौंदेखि न्यायको माग गरिरहेका छन् । तर, यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो पारित गर्न संसद्ले ढिलाइ गरिरहेको छ । यसबारे प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार नै भएको गुटेरेससँगको भेटवार्तामा दुवै विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित हुने बताएका छन् । उनले गुटेरेसलाई दुवै विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराए ।
‘नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्ध छु,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद् र ससंसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ । आशा छ, हामी निकट समयमा नै ऐन निर्माण गर्नेछौं ।’
महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण तय भएपछि नेपालस्थित पूर्वमाओवादी बाल सैनिकहरूको संगठन, द्वन्द्वपीडितहरूसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँगै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले उनलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा टुंगोमा सरकारलाई दबाबका लागि आग्रह गरेका थिए । सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनेबारे गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका थिए । यसले द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा सत्य निरूपण गर्न समस्या हुने सञ्जालका महासचिव भगिराम चौधरीले बताए ।
‘जति ढिला भयो त्यति नै द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यको निरूपण गर्ने विषय जटिल बन्छ । जस्तै, द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कार घटनाको सत्य निरूपण कसरी हुन्छ ? सहज छ ?,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, दलहरू यसप्रति जिम्मेवार भएनन् ।’कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले भने संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई पीडकमैत्री भन्दै आएका छन् । पीडितलाई न्याय नमिल्ने र पीडकलाई आमाफीमार्फत् उन्मुक्ति मिल्ने गरिको प्रावधान विधेयकमा रहेको चर्चा हुँदै आएको छ ।
द्वन्द्वको हिस्सेदार माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएको टिप्पणीलाई आधारहीन भनेका छन् । अधिकारकर्मीहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले शान्ति प्रक्रिया र पीडितको नाममा केही व्यक्तिहरूले व्यापार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । यसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ ।‘पीडितको संवेदनामाथि खेलेर शान्ति प्रक्रिया र पीडितको नाममा व्यापार गर्नेहरू छन् । यस्तो प्रवृत्ति गलत छ तर पीडितलाई न्याय दिनेगरी विगतमा पनि काम भयो, केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन संसद् प्रतिबद्ध छ ।’द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा वर्षौंदेखि छन् । अझैसम्म उनीहरूले कहिले न्याय पाउँछन् ? टुंगो छैन । किनभने संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुवै विधेयक पारित भइसकेको छैन ।
