काठमाडौं– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राईले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।
मन्त्री र सांसदहरूलाई पढायो भने मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने कुरा थाहा हुने थियो । जनप्रतिनिधिलाई ७–१० दिनको तालिम दिनुपर्छ ।
प्रेमकुमार राई
अख्तियार प्रमुख
भ्रष्टाचारको शैली नै फेरिएको अवस्थामा भ्रष्टाचारीलाई पुरानो ऐनले कारबाही नै गर्न नमिलिरहेको राईको तर्क थियो । ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो भइसक्यो भने पैसा अर्कैले लिन्छ, सार्वजनिक पदधारण गरेकाले लिन्न । भन्सार एजेण्ट, बिचौलियाले लिन्छन्,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘ऐनले एजेण्ट र बिचौलियालाई चिन्दैन ।’
मिलेमतोमा हुने मुद्दामा अख्तियार नै फस्ने खालको मुद्दाहरु झेल्नुपरेको राईको भनाइ थियो । ‘मिलेमतोमा ठेक्का लिन्छन् । यसमा कारबाही गर्ने दफा नै भेटिँदैन,’ राईले भने, ‘दिनदहाडै घूस लेनदेन हुँदा पनि कारबाही गर्न मिल्दैन । अदालत पुगेपछि सापटी भनेर बयान फेरिदिन्छन् ।’
निजी कम्पनी र गैरसरकारी संस्थालाई पनि नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । राईले भ्रष्टाचारको डिल नेपालबाहिर हुन थालेकोले कारबाही गर्न झनै मुस्किल हुन थालेको बताए ।
‘सिंगापुर, हङकङ र युएईमा डिलिङ हुन थालेको छ,’ राईले समितिमा भने, ‘इन्फरमेसन हुन्छ । हामीले सम्बन्धित देशमा पत्राचार गर्छौं । तर द्विपक्षीय सम्झौता नभएको भन्दै उनीहरूले दिन खोज्दैनन् ।’ राईले नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारको दायरा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
अख्तियारलाई अधिकार नदिने हो भने जे निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने अवस्था छ । दिने हो भने ‘सुपर सरकार’ अख्तियार हुने हो कि ? लोकमानसिंहले त दुरुपयोग गर्नुभयो ।
रघुजी पन्त
एमाले सांसद
अख्तियार असफलतातर्फ लागेको आरोप
तर, सांसदहरुले भने अख्तियार असफलतातिर लागिसकेको आरोप लगाए । समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले अख्तियार असफलतातिर लागिसकेको र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ६० प्रतिशत दोषी नहुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
‘अख्तियार असफलतातर्फ उन्मुख छ । यत्रो संवैधानिक नियुक्ति हुँदा न डर न भर छ अख्तियारको,’ लामिछानेले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई डर र सुशासन गर्नेलाई भर हुनुप¥यो अख्तियारको ।’लामिछानेलाई जवाफ दिँदै अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालले ०७६÷७७ सालमा ४३१ मुद्दा अख्तियारले दायर गरेकोमध्ये ३०० वटा ‘स्टिङ अपरेसन’को भएको जवाफ दिए । उनले स्टिङ अपरेसन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि मुद्दा घटेको उल्लेख गरे । ‘अख्तियार मुद्दा दर्ता गरेर मात्र प्रभावकारी हुने हो,’ सिलवालले प्रश्न गर्दै भने, ‘कोभिडका कारण डेढ वर्ष मुद्दा फैसला भएन ।’
लामिछानले लडाकु शिविर, वाइड बडी जहाज खरिद, यती समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिएको तथा ओम्नी प्रकरणबारे प्रश्न सोधे । ‘वाइड बडीमा चार अर्ब अनियमितता भयो । यसको कारबाही कहाँ पुग्यो ? यती प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको, गोकर्ण रिसोर्टको के भयो। ओम्नी प्रकरण के भयो ?’ लामिछाने भने, ‘फाइल बन्द भए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फाको तत्कालीन अध्यक्षले ५८ करोडको अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। अख्तियारलाई कारबाही गर्न भनेको थियो के भयो ?’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राईले लामिछानेको प्रश्नमा भने, ‘ठूला विषयको कुरा उठ्यो । ती विषय अनुसन्धानकै क्रममा छन् । मेटेरलाइज नभएसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छ ।’समितिमा एमाले सांसद राजेन्द्र राईले अख्तियारले सानो माछालाई मात्र कारबाही गरेको तर ठूलो माछालाई छुट दिन थालेको भन्दै प्रश्न गरे ।‘अख्तियारलाई पहिले खत्रै भन्थ्यो । पछि केही हैन भन्ने आयो । अहिले सानोलाई मात्रै कारबाही हुन्छ भन्ने भयो,’ सांसद राईले भने ।
अख्तियार असफलतातर्फ उन्मुख छ । यत्रो संवैधानिक नियुक्ति हुँदा न डर न भर छ अख्तियारको । भ्रष्टाचार गर्नेलाई डर र सुशासन गर्नेलाई भर हुनुप¥यो अख्तियारको ।
रवि लामिछाने
सभापति, रास्वपा
लोकमान प्रवृत्ति दोहोरिने सांसदहरुको आशंका
कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि अख्तियारमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी मन्त्रालय तथा अन्य ठाउँमा जाँदा काममा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।थापाले भागबण्डा, दलगत हस्तक्षेपले अदालतसमेत मुछिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक नियुक्तिमै समस्या भएको बताए । ‘त्यो सरकारले र सरकारसँग जोडिएका अन्य निकायले काम कारबाही गर्दै गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग होला भनेर त्यो भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो आयोग बनायौं । तर, अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ । यसको नियुक्तिमै समस्या छ । यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ,’ थापाले भने ।
समिति बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दियो भने त्यो ‘सुपर सरकार’ बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अख्तियारलाई अधिकार नदिने हो भने जे निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने अवस्था छ,’ पन्तले भने, ‘दिने हो भने सुपर सरकार अख्तियार हुने हो कि ! त्यसमा सन्तुलनकारी के हुन्छ । सरकार कार्यकारी भएकाले सम्पूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कम हुनसक्छ ।’
उनले यसरी अधिकार थप्दै जाने हो भने प्रेमकुमार राई लोकमान सिंह बन्न सक्ने आशंका गरे । ‘लोकमानसिंहले त दुरुपयोग गर्नुभयो । कानुन अपर्याप्त हो कि ? कार्यान्वयनको कमी ?,’ पन्तले प्रश्न गरे ।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अख्तियारले जनविश्वास आर्जन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे । ‘उजुरी परेपछि राजनीतिक हस्तक्षेपले हरतरहले रोक्छ भन्ने चर्चा गाउँगाउँमा छ,’ शुक्लाले भने, ‘अख्तियारको भरोसा हट्दै गएको छ ।’
२०७६ सालमा केपी ओली सरकारको पालामा दर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको तथा अनुसन्धान सुरू भएको पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । तर, सांसद थापाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति भएकाले त्यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने बताए ।
उनले ‘ठूला प्रकरणमा अख्तियारले ढाकछोप गर्छ । काखा र पाखा गर्छ’ भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा बनेको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले भने बजेट निर्माणदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले अध्ययनविना नै योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने त्यसपछि ठेक्का लगाएर मोबिलाइजेसन खर्च दिने कार्यले काम ढिला हुने भ्रष्टाचार सुरू हुने बताए ।
विधेयकमाथि छलफलका लागि निम्त्याइएको भए पनि प्रमुख आयुक्त राईले सांसद र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय कसरी चल्छ भने कक्षा दिनुपर्ने बताए । ‘मन्त्री र सांसदहरूलाई पढायो भने मन्त्रालयको काम थाहा हुन्थ्यो,’ राईले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई ७–१० दिनको तालिम दिनुपर्छ । पढाऔं । मन्त्रालय कसरी चल्छ भनेर । सय जनाका दरले स्टाफ कलेज बनाएर पढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हामीले पहिला कोर्स पनि बनायौं । तीन दिन पढाउने भनेर ।’उनले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने बताए । २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अघि बढेको विधेयक बल्ल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा आइपुगेको हो ।
