काठमाडौं– तीन सय ६२ किलो सुन तस्करी काण्डबारे छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । कार्यादेशबारे सहमति गर्न भन्दै दलीय प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक पटक–पटक नबसेको पनि होइन । तर, कार्यादेशबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्ने दल नेकपा एमालेले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएका केही व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश आयोगको हुनुपर्ने माग गरेको छ । ६१ किलो सुनकाण्ड र त्यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट्स् (भेप)मार्फत ल्याइएको नौ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्ने कार्याधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्ने पक्षमा एमाले छ । नभए आयोगको औचित्य नहुने सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।
एमालेले सुन तस्करीको प्रकृति, परिणाम, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यादेश हुनुपर्छ भनेको छ ।
महेश बर्तौला
सचेतक, नेकपा एमाले
उनले प्रभावसँग भने, ‘एमालेले २०८० साउन २ गते र त्यसभन्दा अघि भेपमार्फत भएको सुन तस्करीको प्रकृति, परिणाम, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यादेश हुनुपर्छ भनेको छ ।’एमालेले भनेअनुसार आयोगको कार्यादेश निर्धारण गरिए सिआइबीले यसअघि गरेको अनुसन्धान अस्वीकृत हुने देखिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय सिआइबीको अनुसन्धान पहिलोपटक प्रभावितसमेत हुनेछ ।
जबकि, सिआइबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यका अनुसार काबिल अनुसन्धान अधिकृतहरूले सुनकाण्डको ३५ दिनसम्म अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । जस आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।यहीबेला एमाले सचेतक बर्तौलाले पटक–पटक भएका सुनकाण्डको छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गराएर संलग्नहरूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भेपमा आएको सुन होला । ब्रेक शुमा आएको सुन होला । जसको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान ग¥यो । त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस् । त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी छ भने यो हेर्नुप¥यो भने त्यो सिफारिस गर्छ ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
एमालेको यस्तो अडानप्रति सत्तारूढ दलहरू सहमत छैनन् । बरु, आयोगलाई सुन तस्करी नियन्त्रण रोक्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संस्थागत सुधारका लागि अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेले भनेजस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले फेरि छानबिन गर्ने र संलग्नविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश आवश्यक नहुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।
‘भेपमा आएको सुन होला । ब्रेक शुमा आएको सुन होला । जसको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान ग¥यो । त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्,’ लेखकले आइतबार पत्रकारसँग भने, ‘त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी छ भने यो हेर्नुप¥यो भने त्यो सिफारिस गर्छ ।’
सिआइबीले सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानको दायरामा तानेन । सुनकाण्डमा मुख्य नाइके भनिएका दावा छिरिङलगायतका केही व्यक्तिसँग उनको टेलिफोन सम्वाद बारम्बार भएको अडियो नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । तर, सिआइबीले उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्नै चाहेन । यसले सिआइबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको भन्दै गठन हुन लागेको आयोगलाई सुन तस्करीमा संलग्नहरूविरुद्ध कारबाही सिफारिसको कार्यादेश आवश्यक हुने एमालेले अड्डी कसेको हो ।
‘जुन लेभलमा सिआइबीले काम गरेको छ । उसले राम्रै गरेको होला । तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन्,’ सचेतक बर्तौलाले भने । सिआइबीले सुनकाण्डका मुख्य लगानीकर्ता पक्राउ नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । हालसम्म पक्राउ परेकाहरू भरिया र सुन रिसिभर मात्रै भएको बताए ।
‘भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडिको पात्र को–को हुन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरू को–को हुन्,’ बर्तौलाले प्रश्न गरे, ‘समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका होइनौं ? त्यसै बमोजिम आयोग बनेको होइन ?’
सत्तारूढ दलहरूले आइतबार नै प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई आयोगको कार्यादेशबारेको प्रारुप दिएका छन् । यसबारे एमालेले छलफल गर्ने भएको छ । एमालेले पनि आयोगको कार्यादेशमा उल्लिखित प्रारुप सत्तारूढ दलहरूलाई दिएको छ ।
सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दल एमाले आयोगको कार्यादेश कस्तो हुने भन्नेमा अल्झिरहँदा संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका छन् । उनले सिआइबीको अनुसन्धान हेर्दा ‘भद्दा मजाक’जस्तो देखिएको बताए । शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फम्र्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरे ।
सुनकाण्डमा हस्तक्षेप गर्दैनौं:गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको बताएका हुन् ।
उनले तथ्य, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको पनि बताए ।
