काठमाडौं– निर्वतमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण ‘लहरा तान्दा पहरा तानिने’ भन्ने भनाइसँग मेल खाँदै गएको छ । सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरणमा आर्थिक कमिसन दाबी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटोले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत मुछिएका छन् ।
सुरक्षा प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले सेक्यूरीटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमिततामा उजुरी परेको जानकारी दिए । उनले उजरीमाथि अख्तियारले छानविनसमेत सुरुवात गरेका उनले दावी गरे ।
सेक्यूरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमितामा नेपालगन्ज, बाँकेका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौंडाका आनन्दराम पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव (हाल सूचना अयोगका प्रमुख आयुक्त) महेन्द्रमान गुरुङ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध आइतबार अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
डेढ महिनाअघि नै अडियो सुनिसकेको दाबी गरिएको उजुरीमा प्रमाण लुकाएर प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको पुष्टि हुने दाबीसहित छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाविरुद्ध सुनसरी प्रीतम सुवेदी र दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटीले पनि उजुरी दिएका छन् । सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले गत बिहीबार पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनीमाथि छानविन सुरु भएको सरकारले जनाएको छ । तर, शनिबार नेकपाले बाँस्कोटामाथि पार्टीले छानविन नगर्ने बताएपछि प्रतिपक्षी दल आक्रोशित बनेको छ । यसैबेला आइतबार प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको हो ।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति गरेपछि उक्त विषय चर्चामा आएको छ । नेकपाले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि गौतम राष्ट्रियसभामा गएको खण्डमा वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को कार्यकाल थप हुने सम्भावना लगभग सकिने चर्चा अहिले राजनीतिबृतमा छ ।
शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसीबारे दुई साता लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।
यस्तै, ७० करोड घुसका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको बताइएको छ । तर, बैठकमा औपचारिक छलफलको लागि तय नभएको राष्ट्रिय सभामा रिक्त एकजना सदस्यको मनोनयनको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ ।
