कृषिप्रधान देश भनेर दशकौं घोकाउने सरकारको अर्थतन्त्र जोगाउने बलियो अस्त्र अब रेमिट्यान्स बनिसकेको छ । अर्थतन्त्रको खम्बामध्ये एक मानिएको सहकारीलाई ध्वस्त पारेर सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई थप विस्तारको तयारी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नमानेपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको भित्री तयारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा १२ देशका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु एकैसाथ काठमाडौं उतारे । कुन–कुन देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरु काठमाडौं उत्रिए, सरकारले कुनै विवरण उपलब्ध गराएको छैन ।
पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले १३ देशका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग दुई दिने छलफल भनेका थिए । तर पछि श्रमको विज्ञप्तिमा १२ देशका नियोग प्रमुखहरु मात्र भनिएको छ । ‘स्वदेशमै रोजगारी’ चुनावी नारा घन्काएर चुनाव जितेकै दलहरुको गठबन्धनको सरकार छ अहिले । तर, श्रम गर्न युवाहरुलाई विदेश नपठाई सरकारलाई सुखै छैन । किनभने देशमा गरिखाने वातावरण सरकारले नै भताभुंग बनाइदिएको छ । हरेक युवा आधारभूत शिक्षा सकाउनसाथ पासपोर्ट बनाउन कुदिहाल्छन् । सम्पन्न मुलुकहरुले शिक्षालाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाइरहेको बेला नेपालले शिक्षामा वर्षमा तीन खर्बभन्दा बढी रकम बाहिर पठाउँछ । युरोपेली देशमा पढाइकै नाममा युवाहरु गइरहेका छन् । एक हातमा डलर र अर्को हातमा डिग्रीको आशमा गएकाहरु विरलै फर्कन्छन् देश ।
विज्ञहरुकै भनाइ मान्ने हो भने सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स खाडीबाटै झर्छ । युरोपेली देश पुगेका नेपालीबाट रकम भित्रिन मुस्किल हुन्छ । किनभने त्यही लगानीका अवसर, घरकार लिने अवसर पाउँछन् । तर खाडीमा यस्तो सुविधा पाउन अलि मुस्किल हुन्छ । कडा कानुनका कारण नेपालीहरु त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् ।
त्यसले पनि हरेक युवाको गन्तव्य बनेको छ युरोपका मुलुक । सरकारलाई पनि यो फाइदैको विषय हो । युवाको लक्ष्यलाई क्यास हुने कमिसन पनि बढ्ने । त्यसैले अब सरकार अनि युवाको एउटै गन्तव्य युरोपका देशहरु हुँदै छ । खाडी मुलुकमा ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ हुँदाहुँदै युवाहरुलाई लाखलाख असुल्न सरकार यसअघि सफल भएकै थियो । अहिले भने खाडी मुलुकमा युवाहरु आफैं जान थालेपछि सरकारले यहाँबाट कमिसन पाउन छाडेको छ ।
लोकरिझ्याइँलाई अनुमोदन गर्ने त हाम्रो सरकारको नीति नै बनेको छ । श्रमका लागि सरकारको ध्यान युरोपतिर डाइभर्ट किन भयो ? जवाफ सहज छ –कमिसनको लोभमा । युरोपलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाउने हो भने सरकारले पहिले पढाउने गरी लिने शुल्कलाई कटौती गरोस् र कमाउने युवालाई सुरक्षा ग्यारेण्टी गरेरमात्र त्यसतर्फ पठाउने प्रबन्ध गराओस् ।
