काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । उक्त रिटमा आजदेखि सुनुवाइ थालिने भएको छ । भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाएको भन्दै उनीविरुद्ध एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
भदौ ७ गते सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्दै पूर्ण फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसको पूर्ण सुनुवाइ १५ गतेका लागि तोकेको थियो । उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको यो रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
दोस्रोपटक सर्वोच्चकै आदेशबाट कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका कोशी सरकारका प्रमुख थापाविरुद्धको पूर्ण सुनुवाइ आज सोमबारबाट हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । साउन ११ गते असंवैधानिक ठहर भएपछि थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासबाट अदालतको आदेश आएको थियो । साउन १६ गते थापाले पुनः सरकारको नेतृत्व पाए । उनै थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत लिँदा असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाएको आरोप लगाउँदै एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता फेरि सर्वोच्च आइपुगे । भदौ ७ गते सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्दै पूर्ण फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न परमादेश नै दियो ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पु¥याई असार २१ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले असार २२ मा दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पनि दीर्घकालीन महŒवको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन ११ मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार थापाले भदौ ३ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन समय थिए । सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएकाले कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर, एमालेबाट निर्वाचित दनुवारले भदौ ४ गतेका लागि बैठक धकेलिदिइन् । विश्वासको मत माग्ने कार्यतालिका भएकै दिन दनुवार प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै काठमाडौं लागिन् । त्यसपछि सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो आइलाग्यो । तुरुन्तै सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई सभाको अध्यक्षता गराए ।
मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे । मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरे । उक्त निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनमै विरोध गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कार्की साउन ६ गते बुधबार सर्वोच्च आइपुगे ।
सर्वोच्चले ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्यो, ‘सो मतसमेत गणना गरी विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावमा निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’
उक्त मुद्दामा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
