काठमाडौं– सरकारले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले गत साउन ३१ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन थालेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति यसअघि नै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेका छन् । नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले लामो समयदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरुक्षा योजना सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर ढिलै भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराइनु सुखद् भएको बताउनुहुन्छ । “सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकले कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक सुरक्षाबापत उपदान, पेन्सनलगायत सुविधा पाइरहेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित थिए । अब उनीहरु पनि सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।”
यद्यपि, सो योजना कार्यान्वयनमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नहुँदा संशय पैदा भएको उहाँको भनाइ छ । “५० लाखभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धता आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत तयारी आवश्यक छ ।” योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
योजनाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई चरणबद्धरुपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा राज्यको सह–योगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार बनेको छ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न मुलुकले लामो समयदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकका तुलनामा नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा नेपाल सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अगाडि रहेको बताउनुहुन्छ । भारतले भर्खरै मात्र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको छ । “हामी त्यसभन्दा धेरै माथि उठेर औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेको श्रमिकलाई योजनामा समेट्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कोषले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको सरकारी भनाइ छ ।
हालसम्म सात लाख ४९ हजार नौ सय ४५ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् । बिहीबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ४० हजार एक सय ६१ र वैदेशिक क्षेत्रका तीन लाख नौ हजार सात सय ६५ श्रमिक योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ६४ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषबाट ९७ हजार आठ सय १५ योगदानकर्ताले विभिन्न सुविधा लिएका छन् । हालसम्म रु ४० अर्ब ६५ करोड योगदान सङ्कलन भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमवल ३७ रकम र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक श्रमिकका तर्फबाट योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारकातर्फबाट ९ दशमवल ३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । सरकारकातर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदनकर्ता आफँैले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय तोकेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता छ हजार चार सय ८० तोकिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिको २० दशमलव ३७ प्रतिशत आफैँ जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । उक्त योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक एक लाखको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम, जुनसकुै कारणबाट दुर्घटना हुँदा रु सात लाख उपचार खर्च र अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।
कोषले प्रदान गर्ने औषधोपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा नौ महिना तथा वृद्धावस्थाबापतको सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुगेको र कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा आवेदन दिएर सो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । आवेदनका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले मासिकरुपमा गर्ने योगदान रकम, प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पर्क नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, आफूले श्रम गर्ने गरेको क्षेत्र ९कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार०, वडा कार्यालयले निज अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेको भनी गरेको सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कोषले सो योजनालाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त योजनामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो । कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन स्याङ्जाको फेदीखोला र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार पालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत परिश्रमिकको ९ दशमवल ३७ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यक्तिको ११ प्रतिशत गरी कुल २० दशमवल ३७ प्रतिशत रकम हाल रु एक हजार नौ सय १२ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ । गोरखा, बागलुङ, बर्दियालगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
