- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर जारी गरिएको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएपछि बालेनको विरोध
- चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी ग¥यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गर्ने सरकारको तयारी
- चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो भू–भाग समेटिएकोप्रति भारत सरकारले पनि विरोध जनाएको छ
काठमाडौं– नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीनले नचिनेपछि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले यो कदमको विरोध गरेका छन् । सोमबार चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको नक्सा पुरानै देखिएपछि मेयर बालेनले विरोध जनाएका हुन् ।
‘पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौ,’ मेयर साहले फेसबुकमार्फत भनेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर २०७७ जेठ ७ मा नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन भएको थियो । चीनले सोमबार प्रकाशित गरेको नक्सामा भने बुच्चे नक्सामात्र राखिएको छ । यद्यपि साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन् । उनले आफ्नो पाँच दिने चीन भ्रमणसमेत रद्द गरेको जनाएका छन् ।
कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा शर्माले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन् ।
‘यसमा कूटनीतिक ढंगले नै कुराकानी र पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो, हामीले संसद्को सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौं, यो नक्सामा देशकै सर्वसम्मत छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी ग¥यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गरिनेछ ।’
भारत पनि रुष्ट
चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो भूभाग समेटिएकोप्रति भारत सरकारले विरोध जनाएको छ । आफ्नो ‘प्रचलित नक्सा’ भन्दै चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनलाई पुनः चीनको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरेपछि भारतले विरोध जनाएको हो ।
केही दिनअघि ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्तासमेत भएको थियो । उक्त भेटमा दुई समकक्षीबीच सीमा विवादबारे कुराकानी भएको बताइएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता के अरिन्दम बागचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यस्तो दाबीको कुनै आधार छैन । चीनको यस्तो कदमले सीमा समस्याको समाधानलाई जटिल बनाउँछ ।’
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार यसअघि ११ अप्रिलमा अरुणाचलका ११ स्थानको नाम परिवर्तन गरिदिएको थियो । चीनले पछिल्लो पाँच वर्षयता तीनपटक यसरी अरुणाचलका विभिन्न क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरेको बताइएको छ । सन् २०२१ मा चीनले अरुणाचलको १५ र २०१७ मा छ ठाउँको नाम परिवर्तन गरिदिएको थियो । भारतको अरुणाचलमा रहेको पाङचेनलाई चीनले बाङचेन, ग्याङ खार जोङलाई जिआङकाजोङ, लो जुगरीलाई लुओसु री, ताइपोरीलाई टिएपू री, ताडोङलाई डाडोङ नामाकरण गरेको थियो । चिनियाँ कदमको ताइवानले समेत विरोध जनाएको छ ।
यता चीनले भारतको विरोधको जवाफ फर्काएको छ । चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, ‘२८ अगस्टमा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सन् २०२३ को प्रचलित नक्सा जारी गरेको छ । यो चीनको कानुनअन्तर्गतको सार्वभौमसत्ताको प्रक्रिया अन्तर्गतको नियमित अभ्यास हो । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले वस्तुनिष्ठ भएर शान्तिपूर्ण ढंले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सरोकारवाला पक्षले यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट जोगियोस् ।’
