- दोस्रोपटक कामचलाउ सरकार बनेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको आयुबारे सर्वोच्चले आजबाट पूर्ण सुनुवाइ थाल्दै
- कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि केन्द्रमा कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाको भने असन्तुष्टि जारी
- साउन ५ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र शेखरबीच विराटनगरमा करिब एक घण्टा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी
काठमाडौं– दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका कोशी सरकारका प्रमुख उद्धव थापाविरुद्धको रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ आजबाट हुँदै छ । साउन ११ गते असंवैधानिक ठहर भएपछि थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । साउन १६ गते उनले पुनः सरकारको नेतृत्व पाए ।
उनै थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत जाँचे । विश्वासको मत लिने क्रममा प्रक्रिया गलत भएको भन्दै एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता फेरि सर्वोच्च पुगे । भदौ ७ गते सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्दै पूर्णफैसला नआउञ्जेल दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न परमादेश नै दियो ।
‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पु¥याई असार २१ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले असार २२ मा दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पनि दीर्घकालीन महŒवको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन ११ मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार थापाले भदौ ३ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन समय थिए । सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएकाले कोशी प्रदेश सभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर, एमालेबाट निर्वाचित दनुवारले भदौ ४ गतेका लागि बैठक धकेलिदिइन् । विश्वासको मत माग्ने कार्यतालिका भएकै दिन दनुवार प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै काठमाडौं लागिन् । त्यसपछि सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो आइलाग्यो ।
तुरुन्तै सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई सभाको अध्यक्षता गराए । मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे । मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरे ।
उक्त निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनमै विरोध गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कार्की साउन ६ गते बुधबार सर्वोच्च आइपुगे । सर्वोच्चले ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्यो, ‘सो मतसमेत गणना गरी विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावमा निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’
उक्त मुद्दामा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
शेखरको साथ एमालेलाई
कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता हुन् डा. शेखर कोइराला । कोइरालाले पहिलोपटक थापा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । लगत्तै एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्चमा मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि शेखरले असन्तुष्टि जनाए । साउन ६ गते कार्की सर्वोच्च आउनुअघि शेखरसँग कार्कीले विराटनगरमा एक घण्टा कुराकानीसमेत गरेको स्रोतले जनायो ।
‘यसपटक एमाले केही शान्त थियो । तर डा शेखरले विराटनगरमा हिक्मत कार्कीसँग भेटे,’ कोशी कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि फेरि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइहाल्यो ।’ कोशीमा शेखरले आफू निकट केदार कार्कीलाई संसदीय दलको नेतामा उभ्याएका थिए । तर केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएर दलको नेतामा कृष्ण सिटौला निकट थापा निर्वाचित भए । गुटको टसलका कारण शेखर एमालेको लाइनमा उभिएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री थापा भने निर्णय आफू नेतृत्वको सरकारको पक्षमा आउने दाबी गर्छन् । सर्वोच्चले यस मुद्दाका पूर्ण सुनुवाइ थालेको एक दुई दिनमै अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरेको छ ।
