राजनीतिक प्रतिवेदनमासमेत एमसिसीको विरोध गरेका दाहालले सदनमा यो परियोजना टेबल हुँदासमेत विरोध गरेका थिए ।
तर, १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा टेकेर दाहालले एमसिसी परियोजनाको पक्षमा मत हाले
एमसिसीका चर्का विरोधी उनै दाहालको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । यही सरकारले एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुप्रतिक्षित भनिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) सदनमा पेस ग¥यो २०७८ फागुन ८ गते । बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबल गर्नसाथ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरु एमसिसीको विपक्षमा उभिने भन्दै प्रतिक्रिया लेखे फेसबुकमा ।
‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसिसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसिसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ,’ दाहालले त्यतिबेला लेखेका थिए । माओवादीले त्यतिबेला आफ्नो कार्याकर्तालाई संसद् भवनबाहिर विरोधमासमेत उतारेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । ‘एमसिसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु,’ दाहालले थप भनेका थिए ।
पर्सिपल्ट फागुन १० गते माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङले आफ्नो पार्टीले एमसिसीको विपक्षमा मत हाल्ने ठोकुवा गरे । एमसिसीलाई लिएर आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने पनि उनको दाबी थियो । पक्षमा मत हाल्नुपर्ने अवस्था आए सरकार छाड्ने उनको तर्क थियो ।
‘पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुन दिन हट्ने भन्ने कुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ । सरकारमा नरहने भनेर पाार्टीले नीतिगत निर्णय लिईसकेको छ । अब दिनको मात्रै कुरा हो । नेकपा माओवादी केन्द्र) मा दोहोरो चरित्र देखाउँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छ । एमसिसी प्रस्तावबारे प्रतिनिधिसभाको १२ गतेको बैठकमा मतदान हुन्छ या के हुन्छ ? अब छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ रिपोर्टस् क्लबको छलफलमा गुरुङले भनेका थिए । उनै गुरुङलाई दाहालले महासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् पार्टीमा ।
फागुन १५ गते एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा दलहरु पुगे । माओवादी केन्द्रले एमसिसी पारित गर्ने निर्णय ग¥यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा टेकेर । यद्यपि त्यतिबेला पार्टीको निर्णयप्रति नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेललगायतले असहमति जनाएका थिए । नारायणकाजी दाहाल सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् अहिले ।
माओवादी केन्द्रले आठौं महाधिवेशनबाट नै अमेरिकाको आलोचना गरिएको दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । यसमा पनि उसले एमसिसीप्रति आलोचनात्मक धारणा ४५ बुँदामार्फत सार्वजनिक गरेका थियो ।
दाहालले हतियार र सैन्य क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने देशमा अमेरिकाको नाम पहिलो नम्बरमा उल्लेख गर्दै आलोचना गरेका थिए । यसबाट पनि उनी अमेरिकाप्रति नरम नभएको सन्देश गयो ।
२०७८ पुस १८ मा महाधिवेशनपछि पारित ४५ बुँदे प्रस्तावको पाचौं नम्बरमा एमसिसी यथास्थितिमा पारित नगर्न उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस् ।’
दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र महाधिवेशनबाटै एमसिसी पारित नगर्ने विषय उल्लेख गरिसकेका थिए । उनले अमेरिकाको चर्को आलोचनासमेत गरेका थिए । तर, २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा दाहालले अमेरिकालाई पत्र लेखी एमसिसी पारित गर्नका लागि पाँच महिनाको समय मागेको उजागर भयो । यो पत्रलाई दाहलले गठबन्धन जोगाउने रणनीतिक दाउपेच भने । पछि अमेरिकी उपमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउँदा यसबारे ढिलाइ गर्न नहुने दबाब दाहाललाई प¥यो । देउवाले पनि यसलाई पर्खिरहन चाहेन । यही एमसिसी विरोधका बीच बुधबारबाट कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै
नेपाल सरकार र एमसिसीको संयुक्त लगानीको ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ । मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन एलफोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–इआइएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे ।
एआइएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले एमसिए–नेपालअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । महतले भने, ‘आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौं । यो कोशेढुंगासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नुपरेको थियो ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारणलाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभई भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महŒवपूर्ण रहेको छ ।’
परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको हो । यसमा नेपालले थप १९.७ करोड डलर लगानी गर्नेछ । परियोजना पाँच वर्षभित्र नसकिए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान फिर्ता लैजानेछ । समयमा नसकिए त्यो पैसा नेपालले आफैंले राखेर परियोजना सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन र तीनवटा सबस्टेसन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ७१ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ । तर अहिलेसम्म अधिग्रहण गर्नुपर्ने एक कित्ता जग्गाको पनि मूल्यांकन गरिएको छैन । प्रसारणलाइनका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एमसिए–नेपालले खुलाउन चाहेको छैन । अहिले बल्ल जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी २१ दिने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ ।
अर्थसचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महŒवपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने प्रतिबद्धता पोखरेलले बताए ।
एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बरसम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए ।
प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्दै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन एलफोर्डले एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआइएफ एक महŒवपूर्ण कोशेढुंगा रहेको बताए ।
