कुन समितिमा को ?
अर्थ समिति:सन्तोष चालिसे (कांग्रेस)
राज्य व्यवस्था समिति:रामहरि खतिवडा (कांग्रेस)
कृषि, सहकारी तथा वातावरण समिति:डा. आरजु राणा देउवा (कांग्रेस)
महिला समिति:किरण साह (एमाले)
लेखा समिति:ऋषिकेश पोखरेल (एमाले)
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति:विमला सुवेदी (माओवादी)
पूर्वाधार विकास समिति:दीपकबहादुर सिंह (राप्रपा)
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति:भानुभक्त जोशी (ए. समाजवादी)
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति:राजकिशोर यादव (जसपा)
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति:अब्दुल खान (जनमत)
काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गतका १० वटै विषयगत समितिले महिनौंपछि नेतृत्व पाएका छन् । दलहरूबीच खिचातानी नभएको भए गत १५ जेठमै विषयगत समितिहरूले नेतृत्व पाउँथे । तर, बल्लबल्ल सोमबार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार संसदीय गतिविधिमा निकै प्रभावशाली मानिने ‘मिनी संसद्’को सभापति सहमतिमै निर्वाचित भए । उनीहरूले सोमबार नै सभामुख देवराज घिमिरेबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
संसद् बैठक नबसेको बेला पनि संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुन्छन् । ऐन कानुनको दफावार छलफल गर्ने र समितिले पारित गरेपछि सरकारले पारितका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने पद्धति छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका कार्याधिकारअनुसार संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन गर्दछ ।
यस आधारमा महŒवपूर्ण ठानिने समितिले पाँच महिनापछि बल्ल नेतृत्व पाएका हुन् । यससँगै अब संसदीय समितिहरू थप क्रियाशील हुने आशा जगाएको छ । राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार संसदीय प्रणाली अंगालेका देशहरूको संसद्मा यस्ता समितिहरू बनाउने प्रचलन विद्यमान छ । एकात्मक व्यवस्था भएको जनवादी गणतन्त्र चीनमा पनि राष्ट्रिय जनकंग्रेस (संसद्) मा स्थायी समिति छ । यो समितिले ऐन कानुनको दफावार छलफल गर्नेसँगै अन्य संसदीय मामिलासँग जोडिएका मुद्दामा छलफल गर्नेदेखि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ ।
नेपालको संघीय संसद्अन्तर्गत गठित समितिहरूले पनि सरकारलाई निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएका छन् । तर, समितिहरू भने लामो समय सभापतिविहीन बने । समितिका ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठकको अध्यक्षता गर्थे तर प्रभावकारी ढंगले बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थाबीच आइतबार नौवटा समिति र सोमबार एउटा समितिका गरी १० सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएपछि समितिहरूले नेतृत्व पाएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसे अर्थ समिति, कांग्रेसकै रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था समिति र डा. आरजु राणा कृषि, सहकारी तथा वातावरण समितिको सभापति चयन भए । नेकपा एमालेका सांसद किरण साह महिला समिति तथा ऋषिकेश पोखरेल लेखा समिति सभापति हुँदा माओवादी सांसद विमला सुवेदी कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति भइन् ।
यसैगरी राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंह पूर्वाधार विकास समिति सभापति, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति र जनमतका सांसद अब्दुल खान उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सभापति भए । सबै समितिका सभापति निर्विरोध चयन भएका हुन् ।
यसअघि आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिबाहेक नौ वटा समितिमा एक–एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो । एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेका समितिमा स्वतः सभापति निर्वाचित भए । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा भने रास्वपाका उम्मेदवार गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि जनमतका सांसद खान निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित भए ।
समिति सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि समितिलाई प्रभावकारी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । समितिहरूको कार्याधिकार क्षेत्रमा रहेर निरीक्षण र अनुगमन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले समिति सुशासनमा केन्द्रित हुने बताए । ‘देश कस्तो अवस्थामा छ ? सबैलाई थाहा छ । सरकारले केही गर्न खोजेको छ तर डा. ल्हारक्याल लामाजस्ता व्यक्ति नियुक्त भइरहेका छन् । यसले सरकारप्रति वितृष्णा बढाउँछ,’ उनले सभापति निर्वाचित भएपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘मुलुकलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसतर्फ समितिले काम गर्छ । सुशासनका लागि समितिले काम गर्छ ।’
लेखा समिति सभापति पोखरेल महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बेरुजुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति जटिल अवस्थामा रहेकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भूमिका निभाउने उनको योजना छ । ‘अहिलेको अवस्था डरलाग्दो छ । जनताको करलाई सुरक्षित गर्ने र सरकारले गरेको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन समितिले भूमिका खेल्छ । सरकारलाई आवश्यक सुधारका लागि राय सुझाव दिन्छौं,’ पोखरेलले भने ।
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले मुलुकको आर्थिक स्थितिको सुधारमा समितिले काम गर्ने बताए । त्यसका लागि समितिमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र विज्ञसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी काम गर्ने उनको भनाइ छ । महिला समितिका सभापति किरण साहले भक्तपुरको बाल सुधारगृहमा भएको झडपको अनुगमन गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार बालगृहमा भएको घटना निकै गम्भीर हो ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुवेदीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समिति सभापति खानले बन्द भएका उद्योग खोल्नका लागि अनुगमन र निरीक्षण गर्ने बताए । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जोशीले तत्काल शिक्षा ऐन बनाउन समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति यादवले पराराष्ट्र विज्ञहरूसँग तत्काल छलफल गर्ने बताए भने कृषि सहकारी तथा वातावरण समिति सभापति आरजु राणा र पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले पनि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
