- असार २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थापा यसअघि पनि रिट परेपछि साउन ११ गते सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका थिए
- बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर दोस्रोपटक साउन १६ गते थापा ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त
- उपसभामुख बिरामी भन्दै काठमाडौं आएपछि ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा सदन सञ्चालन गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत दिँदा सर्वोच्चको अर्को परमादेश
काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापामाथि सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पनि ‘डण्ड’ चलाएको छ । विश्वासको मत लिँदा विवादमा तानिएका उनीमाथि सर्वोच्चले बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै डण्ड वर्षाएको हो ।
असार २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थापा यसअघि पनि रिट परेपछि साउन ११ गते सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका थिए । बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर ४७ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेका थापाको खड्गो विश्वासको मत लिने बेला उपसभामुख सिर्जना दनुवार उपस्थित नहुँदा कट्न सकेन ।
बिहीबार सर्वोच्च अदातले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६ संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’
प्रस्तुत विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारलाई दीर्घाकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिइएको छ । आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अतः मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मतरूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू ।’
यसअघि पनि असार २७ गते सर्वोच्चले थापाको सरकारलाई यस्तै आदेश दिएको थियो । त्यसको केही दिनमै थापाको नियुक्ति बदर भएको थियो ।अदालतले विवादित विषयको छिटो, छरितोरूपमा निर्णय गर्न पूर्णसुनुवाइका लागि यही भदौ १५ गते शुक्रबार पेशी तोकी अग्राधिकार दिएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा यही भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको घटनाक्रम
पुस २४ः एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
फागुन १७ः प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित
जेठ १७ः जसपा सरकारबाट फिर्ता
जेठ २३ः माओवादी सरकारबाट फिर्ता
असार १५ः विश्वासको मत नपाउँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पद गुम्योे
असार २२ः सभामुखसमेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त
असार २२ः थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एमालेको रिट
असार २७ः दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
साउन ८ः कोशी सरकारको मुद्दा पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश
साउन ११ः उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर । सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश
साउन १२ः प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
साउन १६ः सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा
साउन १६ः उद्धव थापा ४७ सांसदको समर्थनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
साउन १७ः माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगु र कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री नियुक्त
भदौ ४ः मुख्यमन्त्री उद्धव कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त
भदौ ६: सर्वोच्चमा थापाविरुद्ध कार्कीको रिट
भदौ ७: दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको परमादेश÷पूर्ण सुनुवाइ भदौ १५ गते
