काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको छ । मंगलबार उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सिआइबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएकाहरुमध्ये आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) लगायतको बयान लिएको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी हिनामिना भएको विषय हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सिआइबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
१८ अर्बभन्दा बढी बिगो
सिआइबीले १८ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरेर वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । प्रतिवेदन ७७१ पेज लामो रहेको र घोटालामा संलग्न भएका जोकोहीलाई नछाड्न सरकारी वकिललाई राय दिइएको छ । मृत्यु भइसकेकाहरुको सम्पत्तिबाट पनि बिगो भराउन मागदावी लिनुपर्ने सरकारी वकिलको राय रहेको उल्लेख छ ।
यो जग्गा प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेसहित २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनभन्दा बाहेकका २३८ जनालाई ‘संगठित कीर्ते’ गरेर जग्गा हिनामिना गरेको कसूरमा प्रतिवादी कायम गरिएको सिआइबीले जनायो । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
माधव–बाबुरामलाई छुट
यो प्रकरणमा ४८ जनाले जग्गा फिर्ता दिने भनेर निवेदन दिएको सिआइबीले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई कीर्ते र संगठित अपराधको मुद्दाबाट छुटकरा दिइएको खुलेको छ ।ललिता निवासको जग्गा लिनेमध्ये सिपिका खेतानसहित ४८ जनाले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा पनि निवेदन दिएका थिए ।
यसैगरी सिआइबीले यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालकोसमेत बयान गराइए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
कसरी जोडिए शीर्ष नेताहरु ?
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई मुछिएका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ हुन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तानिएका हुन् भने बाबुराम पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयका कारण ।
२०६९ सालमा डा.भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न सहमति दिएको थियो । जसका कारण, तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा गयो । तीन रोपनी १२ आनाको निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुँदा चानचुन पाँच रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीहुँदै मोहीहरूका नाममा दर्ता भएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, छविराज पन्त, चित्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा परेका छन् ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित त्रिताल प्रतिवेदनले भूमाफिया किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायत पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका छन् । ललिता निवास क्षेत्रमा जग्गा किनेका ६५ जना जग्गाधनी र व्यवसायीलाई अख्तियारले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।
यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि तानिएका थिए, तर उनी आफ्नो नाममा बाँकी रहेको चानचुन एक आना जग्गा सरकारका नाममा दाखिला गरेर भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिए । एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोरा नविनको नाममा पनि ललिता निवासमा जग्गा थियो, उनले पनि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न अनुमति दिए ।
कसरी पुग्यो व्यक्तिको नाममा ?
ललिता निवास कुनै बेला राणा परिवारको थियो । राणा परिवारको कुलदेवी ललितादेवीको नामा उक्त क्षेत्रको नाम ललिता निवास रहेको हो । ललिता निवासको ३०० रोपनी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवास छ । त्यसमध्ये बाँकी १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा भने मानोमानी ढंगले सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा कीर्ते हुँदै बिक्रीवितरण भइरहेको खुलेको हो ।
उक्त जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले किनेका थिए । पछि उनका छोरा हिरण्यशमशेरले अंश पाएका थिए । उक्त जग्गा उनका छोरा सुवर्णशमशेरले अंशस्वरुप पाए । सुवर्ण कांग्रेसका परिचित नेता हुन् । उनको जग्गा पछि राजा महेन्द्र हुँदै पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेको देखिएको छ । सिआइबीको अनुसन्धानअनुसार २०४९ देखि २०७० सम्मा पाँचपटक गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ ।
डेढ दशकको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गाबारे चार पटक निर्णय गरेको विभिन्न कागजातबाट भेटिन्छ । १८ असार २०६० मा ललिता निवास सम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको ९ महिनापछि ३ चैत २०६० मा अख्तियारले ललिता निवासको केही जग्गा ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।
