- आजदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध नहुने प्रधानमन्त्रीको दाबी
- संसद् अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा कायमै
- सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबीले निष्कर्षतर्फ पु¥याएको गृहमन्त्रीको भनाइ
- संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको भनाइ
काठमाडौं – साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संघीय संसद्को बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो १ बजेका लागि बैठकको समय तय गरिएको छ । तर आज पनि बैठक चल्नेमा भने आशंका कायमै छ । संसद् अवरोधकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको छैन । अर्कोतर्फ एमाले आफ्नो अडानमा कायमै छ ।
निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहँदा एमालेमाथि जनताको आवाज बोल्ने संसद्लाई बन्दी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । जनताका समस्या र सरोकारका विषय संसद्मा उठाउन नपाएको भन्दै सत्तारुढ तथा अन्य प्रतिपक्षी दलले समेत एमालेको कदमको विरोध जनाउँदै आएका छन् । जसकारण एमालेमाथि चौतर्फी दबाबमा परेको छ ।
यद्यपि, एमाले आफ्नो अडान छाड्न तयार भइसकेको छैन । उल्टो सरकारकै कारण सदन चल्न नसकेको बताइरहेको छ । एमालेको माग विमानस्थलबाट बरामद गरिएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सुन प्रकरणको हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको छ ।
सुरुमा विभागले गरिरहेको भए पनि अन्तरदेशीय अपराधसँग जोडिएको पाइएको भन्दै सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले राज्य संयन्त्रबाटै अनुसन्धान भइरहेकोले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नहुने अडान राखिरहेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार पनि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नपर्ने अडान दोहो¥याए । राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
सुन काण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने उनको दाबी छ । प्रेस सेन्टर नेपालले शनिबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डको सिआइबीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदा दोषीहरू पत्ता लाग्ने र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारे ।
‘यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो । अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
यसरी दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमै कायम रहँदा संसद् बैठक सञ्चालन हुने सम्भावना नदेखिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने आजको बैठकमा अवरोध नहुने दाबी गरे । शनिबार स्व. रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका उनले सो कुरा बताएका हुन् । संसद् खुलाउन पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसो त संसद्मा जारी अवरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसमेत अग्रसरता लिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि दलका नेताहरुसँगसमेत यस विषयमा छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद् चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र संसद्प्रति नै जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले संसद् गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यद्यपि, राष्ट्रपतिको अग्रसरताले पनि परिणाम दिन सकेको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अवरुद्ध संसद् सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को अवरोध हटाउने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, छिट्टै संसद् सञ्चालन हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।
