- सय किलो भनिएको सुनको तौल करिब ६१ किलोमात्र, गालेपछि अझ घट्ने
- यही प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पार्नु एमालेको गैरजिम्मेवारी भएको कांग्रेसको ठहर
- सत्ता गठबन्धनको बैठकको निर्णय: उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुँदैन
काठमाडौं– साउन ३ गते बरामद भएको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले गाल्न सुरु गरेको छ । सय किलो भनिएको सुनको तौल करिब ६१ किलोमात्र रहेको महाशाखा प्रमुख थानेश्वर आचार्यले बताए । ‘ब्रेक शुबाट छुट्याएपछि सुन जोख्यौं, तौल ६० किलो ७८९ ग्राम रहेछ,’ उनले भने, ‘अब गालेर जोख्न बाँकी छ ।’
गालेपछि सुनको परिणाम अझै घट्नसक्ने आचार्यले बताए । सुनमा केही कालो पोतिएकाले परिमाण घट्नसक्ने महाशाखाको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलस्थित भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुनसहितको १५५ किलो ‘ब्रेक शु’ बरामद गरेको थियो । बरामद गरिएको सुनसहितको ब्रेक शु टक्सार महाशाखामा राखिएको थियो ।
सुन बरामद भएको १९ दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दिइएको थियो । सिआइबीको पत्रपछि सोमबारबाट सुन गाल्नेलगायतका प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
एमालेको अडान कायमै
सुन प्रकरण छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । एमालेले साउन १० गतेबाट सदन अवरुद्ध पार्दै आएको हो । सोमबारको बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । सुन प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म पछि नहट्ने एमालेले जनाएको छ ।
एमालेको यो कदमलाई कांग्रेसले भने गैरजिम्मेवार भनेको छ । ‘सदनमा जनताको आवाज उठ्ने वातावरण बन्नुपर्छ । लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध पार्नु गैरजिम्मेवारी हो,’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै सोमबार प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । सदन खुलाउन कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विशेष अपिलसमेत गरेको छ ।
सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका विषयमा कुरा राख्न पाएको छैन भने अर्कोतर्फ महŒवपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठक अवरुद्ध संसद् खोल्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सदन खुलाउन अपिल गर्दछ ।’
कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय आएको केही बेरमै सोमबार एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको थियो । एमाले सांसद मानवीर राईले बैठकको सुरुमै बोल्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको ‘ट्राञ्जिट प्वाइन्ट’ भएको भन्दै उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरे र सदन अवरुद्ध कायम रहेको अवगत गराएका थिए । तत्पश्चात् सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको नियमित कारबाही अघि बढाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी जारी राखेपछि बैठक स्थगित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी भदौ ३ गते आइतबार १ बजे बस्नेछ ।
सुन प्रकरणबारे कांग्रेसको निर्णय यस्तो
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान र छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
बैठकले यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान, छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै यस्ता कार्यका लागि अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत सरकारी निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराइका साथ अनुसन्धान, छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए ।
छानबिन समिति नबनाउने गठबन्धनको निचोड
सत्तारुढ गठबन्धनले सुन प्रकरण छानबिनमा प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)कै भरपर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसले यसअघि नै सिआइबीलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
‘लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षीहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नु अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले गठबन्धनको बैठकपछि भने । लाउडा विमान विवाद प्रकरणमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्दा एमाले विनाकारण पछाडि हट्नुपरेको उदाहरण दिँदै पाण्डेले सुन प्रकरणमा पनि एमाले पछि हट्ने दाबी गरे ।
‘विगतमा लाउडा विमान विवाद प्रकरणमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध भएको थियो । त्यो अवरोध गर्ने एकजना नेतृत्वकर्ता म पनि हुँ । एमालेको प्रमुख सचेतकको हिसाबले । केही दिनचाहिँ मजै भएथ्यो । त्यसपछि आपत् प¥यो । सरकारले वार्ता गर्दैन । हामीले माग छाड्न मिलेन,’ पाण्डेले भने, ‘उपलब्धि शून्य । लास्टमा चिसै पानीले नुहाएर फर्कनुप¥यो । यही हालत हुन्छ साथीहरु । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्दैन ।’
