काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकार दिनदिनै बदनाम बन्दै गएको छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि भ्रष्टचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने बताउँदै आएपनि उनकै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू दिनदिनै भ्रष्टचारमा मुछिन थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
‘अब के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत बरिष्ठ नेताहरूसँग छलफलमा जुटेको नेकपा निकट स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, शनिबार भ्रष्टचारमा मुछिएपति राजनीमा दिए निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कसिसन प्रकरणबारे नेकपाबीच छलफल भएको छ । बाँस्कोटाका कारण नेकपामात्र नभएर वर्तमान सरकार नै बदनाम भइरहेको बेला नेकपाले बाँस्कोटाको विषयमा आफैँले छानविन नगर्ने भएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सन्दर्भमा ७० करोड कमिसनका लागि डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पदबाट बिहीबार राजीनामा दिएका थिए । यो विषय मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सोही क्रममा शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटा प्रकरणबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । तत्पश्चात अख्तियार लगायतका राज्यका निकायहरूले त्यसबारे थप अध्ययन गरिरहेको बैठकमा जानकारी गराउने काम भएको थियो । तर, यस विषयलाई नेकपाले गम्भीर रूपमा नलिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएपनि उनीमाथि छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ ।
यसैबेला बसेको नेकपाको बैठकले बाँस्कोटाले गरेको भ्रष्टचारको छानविन नेकपाले नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ । मिडियामा आएका विभिन्न समाचारअनुसार बाँस्कोटाबारे मिडियामा आएको अडियो करिब दुई महिना अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सुनेका थिए । तर, यद्यपि बाँस्कोटाको अडियो प्रधानमन्त्रीलाई डेढ दुई महिना पहिले नै जानकारी भएको भन्ने दावीलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको भन्दै नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका थापाले भने, ‘त्यस्ता हावा कुराको पछाडि छलफल गर्नु बेकार छ ।’ नेकपा सचिवालयको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अध्ययन गर्न कठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले प्रतिवेदनबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा एमसीसी सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । यसका लागि आवश्यक परे अमेरिका सरकारसँग समेत कुराकानी गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शनिबार अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकमा एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा वरिष्ठ नेता खनालले एमसिसीसम्बन्धी विभिन्न विवरण पेश भएका र त्यसमाथि विस्तृतमा छलफल भएको बताइएपनि कुनै निष्कर्ष आएन । एमसिसी सहयोगसम्बन्धी विषयमा फेरि पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
नेकपाको गत १५ माघदेखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
