काठमाडाौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विभागीय मन्त्रीबीच सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र २१ मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न समयमा दिनुभएको निर्देशन तथा सरकारले लिएका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकोहो ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । यअसघि २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ । सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश छ । कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ ।
सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ । सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ । यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
