- लामो समयसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनको मालिक पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न
- बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए
- सुन प्रकरणमा अरु कानुन आकर्षित हुने र अन्तरदेशीय अपराध जोडिएकाले पनि प्रहरीलाई फाइल दिइएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको भनाइ
काठमाडौं– राजस्व अनुसन्धान विभागले जफत गरेको करिब सय किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पाएको छ । आइतबार यो प्रकरणको फाइल र आरोपीहरु सिआइबीलाई जिम्मा लगाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए ।
अब उक्त प्रकरणको सम्पूर्ण अनुसन्धानका काम सिआइबीले गर्नेछ । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले नै यसको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सुन प्रकरण अनुसन्धान सिआइबीलाई नदिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेको थियो । त्यसपछि बिहीबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए । दाहालको निर्देशनपछि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर आइतबार फाइल सिआइबीलाई पठाइएको हो ।
उक्त प्रकरणमा अब सिआइबीले आर्थिकलगायत संगठित र अन्तरदेशीय अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान थाल्नेछ ।नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि सिआइबीले अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिए । साउन ३ गते विमानस्थलको गेट पार गरिसकेर बाहिरिने क्रममा विभागले बरामद गरेको उक्त सुन विभाग आफैंले अनुसन्धान गरिरहेकामा १८ दिनपछि सिआइबीलाई जिम्मा लगाइएको हो ।
सुनकै कारण भाँडभैलो
सुन जफत भएको तीन हप्ता पुग्नै लागेको छ । तर, सरकारले सुन कसले र किन ल्यायो भन्ने विषयमा अझै भेउ पाउन सकेको छैन । राजस्वले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटबाट बरामद गरेको सुनका कारण संसद अवरुद्ध छ । सुन तस्करी प्रकरणकै कारण अवरुद्ध भएको सदन आज बस्दै छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सुन प्रकरणमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए । अघिल्लो शनिबार बाँकेको नेपालगञ्ज पुगेका ओलीले सेटिङविना सुन भित्रन नसकिने दाबी गरेका थिए । ‘सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको योजनाविना यति ठूलो परिणाममा सुन भित्रन सक्दैन, एक दुई वस्तु लिएर आउँदा पटक–पटक चेक हुने ठाउँमा कसरी फुत्त आयो,’ ओलीले भने, ‘यो सेटिङविना सम्भव छैन, सरकारले सुनकाण्डमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
बुधबारमात्र प्रमुख प्रतिपक्षी ओलीले नेपाली कांग्रेस सुन प्रकरणमा चुप बसेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई कटाक्ष गरे । ‘म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्न चाहन्छु– देउवाजी तपाईंले क्विन्टल क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नुभएको छ कि छैन ? के छ तपाईंको विचार ?’ हुन पनि कांग्रेस सभापति देउवा अहिलेका सरकारका प्रमुख हिस्सेदार हुन् । देउवाले अहिलेसम्म सुन प्रकरणमा केही बोलेका छैनन् ।
त्यसो त साउन १० गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सुन तस्करीमा संलग्नलाई अविलम्ब कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हालसालै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा पक्राउ परेको करिब १०० किलो सुनको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गहिरो अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न दोषीलाई अबिलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा संलग्न कसैलाई नछाड्ने बताएका छन् । अघिल्लो शनिबार काठमाडौंको गोकर्णेश्वरको जगडोलस्थित राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति उद्यानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनीतिक दल, परिवार तथा ओहोदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही गरिने बताए ।
वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनविना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार, बेथिति र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यापारिक घराना र नाता सम्बन्धका हुन्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन, अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’ माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा शुक्रबार सञ्चारकर्मीले यही सुन प्रकरणबारे प्रश्न सोध्दा श्रेष्ठले यसरबारे नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
१७ जना पक्राउ, एक जना छुटे बीचैमा
हङकङबाट नेपाल ल्याएको तस्करीको सुन प्रकरणमा साँझसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले एक चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकसहित १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तीन जना भन्सार विभागका कर्मचारी छन् । साउन २ गते साँझ विभागले सुन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सोही दिन विभागले सुन तस्करीका बिचौलिया राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चलक अशोक लामालाई भन्सार कार्गो गेटबाट सुनसहित पक्राउ गरेको थियो । सोही दिन राति सुन आयात गर्ने कम्पनी रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दीलिप भुजेल पक्राउ परे भने सुन तस्करीका लागि कम्पनी खोल्न सघाउने उनका मामा रामकुमार भुजेललाई पनि विभागले पक्राउ गरेको थियो । राई मामा भाञ्जाको सहयोगमा विभागले उनीहरुलाई कम्पनी खोल्न सहजीकरण गरेका हर्कराज राई र तिब्बतीयनमूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसयता गत आइतबार भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार एवम् जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै पक्राउ पर्नेमा भन्सार एजेन्ट यादवशंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुकमिना सुब्बा छन् । यी तीन जना एजेन्ट सुन भन्सार पास गराउन संलग्न रहेको आरोप विभागको छ । सुब्बा भने ११ दिनपछि घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराइरहेकाले थुनामुक्त भएकी छन् । यस्तै सुन तस्करीमा संलग्न खोज्ने क्रममा विभागले गत बिहीबार नेपालमा सुन आयात गरेर वितरणमा संलग्न चिनियाँ नागरिक ३६ वर्षीय जेक्युयाङ लीनलाई पक्राउ परेको थियो ।
यस्तै सुन आयात गर्ने कम्पनीको सामान आयात गर्ने कार्गो कम्पनीका तीन जना सञ्चालकहरु राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्टलाई विभागले अघिल्लो शुक्रबार नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो शुक्रबार सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्रालिको काठमाडौंस्थित सोह्रखुट्टे गोदाम छापा मा¥यो । यद्यपि सशस्त्रले सुन भने भेटेन । गोदाममा मोटरसाइकलको ‘ब्रेक शु’ सुन गलाउने मेसिन भेटिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि विभागले ठमेलको होटल भियनामा छापा मारी तिब्बती मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
किन सिआइबीलाई ?
लामो समयसम्म विभागले सुन प्रकरणको छेउकुना पत्ता नलगाएको अवस्थामा अनुसन्धानको चाबी सिआइबीले पाएको छ । १८ दिनपछि अनुसन्धानको फाइल किन बुझायो सिआइबीलाई ? सुन प्रकरणमा अरु कानुन आकर्षित हुने र अन्तरदेशीय अपराध जोडिएकाले पनि प्रहरीलाई फाइल दिइएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए ।
विभागले पहिलोपटक आफूले गरिरहेको अनुसन्धानको फाइल बीचैमा प्रहरीलाई सुम्पिएको हो । यसभन्दा अगाडि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न सीमा नाका तथा राजस्व छलेका सामान बरामद गरेमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय वा विभागलाई बुझाउँदै आएको थियो । तर साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर बरामद भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान विभागले प्रहरीलाई बुझाएको छ । राजस्व अनुसन्धानले ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर आरोपीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ ।
