काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ चाँडो पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको टिआरसी विधेयक अघिल्लो कार्यकालको प्रतिनिधिसभामै पारित गराउने तयारी भए पनि समयमै प्रतिवेदन नबुझाउँदा अलपत्र परेको थियो ।
अघिल्लो भदौ १३ गते संसद्मा टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको थियो । तर, त्यतिबेला विभिन्न कारण देखाउँदै संसद्मै रोकिएको थियो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार दलका सचेतकहरुसँग टिआरसी विधेयकमा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन आग्रह गरे । त्यसलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको सक्रियतामा कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बसेर विधेयकलाई अघि बढाउन कांग्रेस तयार भएको हो ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाहेकमा मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । मेलमिलाप गराउँदा पीडितको कुरालाई प्राथमिकता दिनेगरी विधेयक अघि बढाइन्छ ।
मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, नेका
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई वर्गीकृत गरी गम्भीर उल्लंघन घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तथा त्यसबाहेकका उल्लंघनका घटनामा भने मेलमिलाप गर्नुपर्ने धारणा बनाएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । बैठकमा अधिकांश नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाहेकमा मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘मेलमिलाप गराउँदा पीडितको कुरालाई प्राथमिकता दिने कुरा भयो । अब यिनै सुझावअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउने काम हुन्छ ।’ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, दलका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
समितिमा रहेको विधेयकमाथि कानुन उपसमिति बनाई छलफल सकेर अहिले प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ ।
सन्तोष परियार
प्रमुख सचेतक, रास्वपा
टिआरसी विधेयकबारे सरकार संवेदनशील रहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । यद्यपि यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको शर्माले बताइन् । ‘टिआरसी बिल समितिमै छ । छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने भन्ने नै हो । हामी यसमा संवेदनशील छौं । यसलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा नै छ सरकार,’ शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मंगलबार साँझ भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कानुन उपसमिति बनाएर छलफल सकिएको र अहिले प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको जानकारी सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएका थिए । परियार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्यसमेत हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनभित्र नै समितिहरूले पूर्णता पाउने वचन दलका नेताहरुलाई दिएका छन् ।
टिआरसी विधेयक समितिमै छ । छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने भन्ने नै हो । हामी यसमा संवेदनशील छौं ।
रेखा शर्मा
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमासमेत चासो रहेको यो विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’का रूपमा पारित गर्ने भनिए पनि समितिमा पुगेको महिनौं बित्दा पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाई पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, दलहरूका बीचमा फरक–फरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएर बसेको हो ।
के हो टिआरसी ?
२०५१ फागुन १ देखि १० वर्षसम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । उक्त द्वन्द्व तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयासमा टुंगियो । त्यतिबेला राज्य पक्ष र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतासमेत भयो ।
द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र माओवादी दुवै पक्षबाट मानवताविरुद्धको अपराध भए । यही मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७१ वैशाख २८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ को निर्णयअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।
आयोगका पदाधिकारीहरु अहिले रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे दलका नेताहरुसँग छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा आयोगको पदाधिकारी पदपूर्तिबारे भने कुनै विषय नउठाएको बताइएको छ ।
