- दुई गठबन्धन ‘नेक टु नेक’ अवस्थामा हुँदा मुख्यमन्त्रीमा कसको दाबी पर्छ भन्ने अन्योल
- साँझ ५ नबजी निचोडमा नपुग्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिँदै नेताहरु
- काठमाडौंमा विभिन्न चरणमा गठबन्धनबीच छलफल हुँदा कांग्रेसका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री दिने भनिए पनि निर्णय गोप्य
- धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार नबने उपधारा ३ मा जाँदा मध्यवाधितिर धकेलिने भए पनि ठूला दलको मुड यसमा नरहेको दाबी
काठमाडौं– कोशी प्रदेशले आज नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न तोकेको समावधि साँझ ५ बजे सकिनेछ । त्यसैले उक्त अवधिमा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको हो ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन कसको नेतृत्वमा हुन्छ ? भन्ने रोचक मोडमा पुगे पनि कसले दाबी गर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । दुई गठबन्धन ‘नेक टु नेक’ रहेकाले नेताहरु पनि अन्योलमै देखिन्छन् । आज साँझ ५ नबजी निचोडमा नपुग्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिनबाट उनीहरु पन्छिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा थापाकै चर्चा
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ गते बहुमत गुमाएसँग कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका सरकार बन्यो । कांग्रेसका ४०, माओवादीबाट सभामुख बाबुराम गौतमसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चार, जनता समाजवादी पार्टीबाट एक गरी ४७ जनाको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने असार २२ गते । उनको सरकार गठन भएकै दिन एमालेका कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । साउन ११ गते थापा सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भए ।
यद्यपि, नयाँ मुख्यमन्त्रीको चर्चामा उनै थापा अगाडि छन् । कांग्रेस वृत्तमा मुख्यमन्त्री थापा नै हुने चर्चा छ । संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले उनको पक्षमा बोल्न थालिसकेका छन् । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी थापा मुख्यमन्त्री बन्दा विरोधमा उत्रिएका कोइरालाले अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा शेखरले थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । थापा केन्द्रमा कृष्णप्रसाद सिटौला निकट नेता हुन् । केन्द्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, ज्ञानेन्द्र कार्की, शेखर, सिटौलाजस्ता शक्तिशाली नेता रहेकोले कांग्रेसकै पक्षमा माहोल बन्ने बताउँछिन् कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय । ‘माओवादी, राप्रपासँग मिलाएर कांग्रेसकै उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा छ,’ सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन् ।
निर्णय गोप्य राख्ने सहमति
शनिबार बिहान गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच कोशीको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भयो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, कृष्णप्रसाद सिटौला बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी गरे । उक्त भेटमा कोशी प्रदेशसभामा रहेका शीर्ष तहका नेताहरु पनि सहभागी थिए । उनीहरुले थापालाई नै मुख्यमन्त्री दिने विषयमा कुराकानी भएको भन्दै निर्णय भने गोप्य नै राखेका छन् । गठबन्धनको माहोल बिग्रने र विपक्षीले नयाँ रणनीति बनाउने डरले गठबन्धनले निर्णय गोप्य नै राखेको प्रदेशकै सांसद बताउँछन् ।
राप्रपासँगको सहमति के ?
शनिबार नै कोशीमा नयाँ सरकार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका थिए । कोशी राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाका अनुसार प्याकेजमा कुरा मिले राप्रपा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने पक्कापक्की छ । ‘गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीका नेताहरुसँग अध्यक्षज्यूले कुराकानी गर्नुभएको हो,’ नेता सिटौलाले भने, ‘हामी प्याकेजमा सहमति खोज्छौ । सहमति मिले गठबन्धनसँग सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’
यद्यपि यस विषयमा पनि राप्रपामै मतभेद छ । जसकारण राप्रपाले निर्णय गरिसकेको छैन । राप्रपाले एमालेलाई साथ दिए यो गठबन्धनसँग पनि ४६ मत हुन्छ । एमालेसँग ४० र राप्रपासँग प्रदेशसभामा छ सिट रहेको छ । राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ दिए कांग्रेस नेतृत्वलाई सजिलो हुन्छ । ‘कोशी सरकारका लागि राप्रपासँग गठबन्धनको बैठक बसे पनि राप्रपाले अन्तिम निर्णय दिएन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले भने । राप्रपाले सहमति नदिए गठबन्धनसँग सभामुखको राजीनामा नै अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।
मध्यावधिमा जाने मुडमा छैन प्रमुख दल
कतिपयले गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसके कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेसमेत बताउँदै आएका छन् । संविधानको धारा १६८ का उपधारा २ बमोजिम सरकार नबने उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुन्छ । जसअनुसार एमालेका कार्की नै पुन मुख्यमन्त्री हुने छन् । त्यसो भए उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । योसम्बन्धी व्यवस्था उपधारा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा गरिएको छ ।
तर, प्रमुख दलहरु नै मध्यावधिमा जाने मुडमा नरहेको दलका नेताहरु नै बताउँछन् । कोशी नामाकरणसँगै अहिले प्रदेशमा जातीय उपस्थितिको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने माग उचालिएको छ । यही बेला मध्यावधि गए वातावरण उल्टने खतरा ठूला दलहरुमा रहेको छ । यसैले ठूला दल मध्यावधि चाहँदैनन् । ‘एमाले र कांग्रेस नै यहाँ निर्वाचन चाहिरहेका छैनन्, कारण भड्किएको पहिचानवादी आन्दोलन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
साउन १२ : कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा साउन १६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
साउन ११ः सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर । सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश
साउन ८:सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
असार २७ः कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
असार २२ः कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन
असार २२ः सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन
असार १५ः नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत पाएन
जेठ २३ः माओवादी सरकारबाट फिर्ता
जेठ १७:जसपा सरकारबाट फिर्ता
फागुन १७ः प्रदेशको नामाकरण कोशी
पुस २४ः एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
-1745656903.jpeg)