- अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष सरकारमा जाने पक्षमा तर खुलेको छैन
- महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा पक्ष सरकारमा जान नहुने अडानमा
- मुख्यमन्त्री राप्रपाले पाउने चर्चा
- गठबन्धनका थापा र आङ्बो तथा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्रीको दौडमा
काठमाडौं– मध्यावधि निर्वाचनउन्मुख देखिएको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले दौडधुपमा छन् । आवश्यक बहुमत नहुँदा दुवै पक्षले सरकार गठनमा सकस बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
यहीबेला प्रदेश संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अनिर्णित छ । कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । पार्टी महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङका अनुसार राप्रपा त्यसबेला निर्णित हुन्छ, जतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन वा एमालेले प्रदेश खारेजीको एजेण्डामा समर्थन जनाउँछ । समर्थन जनाउने दल वा गठबन्धनलाई सरकार गठनको क्रममा सहयोग गर्ने उनले प्रभावलाई बताए ।
तर, प्रदेश खारेजीको पक्षमा कोशी प्रदेशका कुनै पनि दल छैनन् । एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेश संरचनाको पक्षपाती दलहरू हुन् । यी दलहरू संघीय प्रणालीअनुसारको मूल संरचना नै प्रदेशलाई मान्छन् । यस्तो अवस्था हुँदा महामन्त्री गुरुङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राप्रपाको चाहना सरकारमा जाने छैन ।
हुन पनि राप्रपाको ठूलो तप्का अहिलेको अवस्थामा पार्टी सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ । यस पक्षका मूल नेताहरू आवरणमा पशुपतिशमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी देखिए पनि महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा हुन् ।जबरा पक्षले कोशीको सरकारमा राप्रपा पटक्कै जान नहुने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् । यसअघि ११ पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जाँदा राप्रपा र अध्यक्ष लिङ्देनको लोकप्रियता घटेको टिप्पणी गत जेठको पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा जबरा पक्षका नेताहरूले गरेका थिए ।
अहिले पनि कोशीको सरकारमा जानै नहुने जबरा पक्षको मत छ । बरु, प्रतिपक्षमा बसेर सिर्जनात्मक भूमिका संसद्मा निर्वाह गर्दा पार्टीलाई हित हुने तर्क अघि सारिएको जबरानिकट एक नेताले बताए । सरकारमा जान नहुने र कुनै दललाई समर्थन गर्न नहुने भन्नुलाई मध्यावधि निर्वाचनको चाहनासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनेको संविधानको १६८ अन्तर्गतका कुनै पनि संवैधानिक आधारमा टेकेर सरकार गठन हुने अवस्था नहुँदा हो ।
यदि, मध्यावधि निर्वाचनमा प्रदेश गए थप सिट जितेर संसद्मा उपस्थिति बलियो बन्ने आकलन जबरा पक्षको छ । तर, अध्यक्ष लिङ्देन पक्षको भने सरकारमा जानुपर्ने मत छ । जाँदा मन्त्री भएर निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउन पाइने र अर्को पटक चुनाव जित्न सहज हुने मनसाय लिङ्देन पक्षले प्रकट गर्दै आएको छ । फेरि, लिङ्देनले प्रदेश संसद्मा पठाएका छ जना नै आफू पक्षको हो । छ जनामध्ये पाँच जना लिङ्देनकै गृहजिल्ला झापा र एक जना पाँचथरका हुन् ।
सरकारमा गएको अवस्थामा गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने चर्चा छ । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लिङ्देनको राजनीतिक सम्बन्ध पछिल्लो समय त्यति राम्रो छैन । त्यही भएर यदि सरकारमा जाने निर्णय भएको अवस्थामा राप्रपाको समर्थन गठबन्धनलाई हुने लिङ्देन निकट एक नेताले बताए । ती नेता भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्री पाए राप्रपा सरकारमा जान्छ भन्ने जुन हल्ला फिँजाइएको छ नि, त्यो सरकारमा जाने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ ।’
लिङ्देन पक्षले चाहे जसरी मुख्यमन्त्री दिने छाँट गठबन्धन दल वा एमालेमा देखिएको छैन । यसलाई पुष्टि गर्ने केही दृष्टान्त छन् । पहिलो, मुख्यमन्त्री हुने भन्दै गठबन्धन दलका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग लगातार बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनकोतर्फबाट कांग्रेसका हालै पदमुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र माओवादीका इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की फेरि दोहोरिन चाहेका छन् । त्यही भएर उनी शुक्रबार कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जान खोजेका थिए । त्यसका लागि विराटनगर विमास्थलदेखि उनले गाडी मगाएका थिए । तर, कार्यालयले पठाएन । नपठाएपछि उनी निवासतिर लागेका थिए ।
यी तथ्यहरूले तात्कालिक स्थितिमा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धन र एमाले तयार नहुने आधार देखाउने विश्लेषण हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष लिङ्देन पक्षले मुख्यमन्त्री लिएर सरकारमा जाँदा ठीक हुने धारणा आन्तरिक रुपमा अघि सारिरहेका छन् । लिङ्देनको यो कदम कार्यान्वयन हुने भन्नेचाहिँ छैन । किनभने यसअघि गत वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने भन्ने लिङ्देनको लाइन अस्वीकृत भयो । कोशीमा सरकार गठनको सन्दर्भमा पनि लिङ्देन लाइन अस्वीकृत हुने सम्भावना रहेको एक नेता बताउँछन् ।
तर, प्रवक्ता सगुनसन्दुर लावतीले भने सरकारमा जाने कि नजाने ? यदि, जाँदा गठबन्धन कि एमालेसँग भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘विधानतः सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यही बैठकले यदि जाँदा कुनसँग जाने ? त्यो पनि टुंगो लाग्छ,’ लावतीले भने ।
कोशी संसद्मा एमालेका ४० जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका १३ जना, राप्रपाका ६ जना, नेकपा एसका चार जना र जसपाका एक जना सांसद छन् । यसअघि राप्रपाले एमालेसँग राजनीतिक सहकार्य कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाउनुभन्दा पहिलेसम्म राप्रपाले गरेको थियो । बाँकी दलहरू गठबन्धनमा बाँधिए ।
