- प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन २० गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै
- संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाश पाउनु एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने
- संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको पकड हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बैठक डाक्न सकस
काठमाडौं– नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक भोलि बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि मंगलबारका लागि परिषद्को बैठक डाकेका हुन् ।
‘मंगलबार ४ बजेका लागि बैठकको निम्तो आएको छ,’ उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले भनिन् ।प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेरहदका कारण साउन २० बाट अवकाश पाउँदै छन् । यसैकारणले नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि परिषद्को बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी दलका नेतासँग आइतबार बिहान परामर्शममेत गरेका थिए ।
परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका हुन् । संविधानअनुसार अवकाश पाउनु एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर, गठबन्धनको गाँठो फुकाउन नसक्दा परिषद्को बैठकमा ढिलाइ भएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध २०७८ साल फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । उनीविरुद्धको महाभियोगबारे निर्णय नगरी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र लिएर अवकाश हुनुभन्दा केही दिनअघि सर्वोच्च जान जबराले प्रयास गरे पनि सफल भएनन् ।
उनीपछि दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए पनि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेनन् । २०७९ असोजमा कार्कीले पनि अवकाश पाए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए ।
हरिकृष्णलाई संवैधानिक परिषद्को २०८० वैशाख २५ को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस ग¥यो । उनले असार १ मा शपथ लिएका थिए । छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश भएकाले लगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने थियो ।
बलिया ओली
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक सरकारले चाहेअनुसार बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग परामर्श गरेका हुन् ।
ओली विपक्षी दलका नेता हुन् । सदस्य रहेका उनीसँग परिषद्मा बलियो पकड पनि रहेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, सभामुख देवराज घिमिरेसहित ओली आफैं परिषद्मा सदस्य छन् । रास्वपाकी राना मगर एमालेकै सहयोगमा उपसभामुख भएकीले ओली परिषद्मा बलियो बनेका हुन् ।
रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो गर्न बारको माग
यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण चाँडो मिलाउन माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न एसोसिएसनले माग गरेको हो । महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति अघि बढाउनसमेत माग गरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद पुनः २०८० साउन २० गतेदेखि रिक्त हुन गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक यथाशीघ्र राखी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण बनाउनुको साथै सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतहरुमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नेपाल बार एसोसिएसनको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको निर्णयसमेतलाई मध्यनजर गरी तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउनका लागिसमेत सम्माननीयज्यूको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारको १५औं राष्ट्रिय सम्मेलन र वीरगञ्जमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८औं बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रको प्रकरण नं १ मा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्व र बारका संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाहरुबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न बारले माग गरेको हो ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा अविलम्ब पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन न्यायालयको सुधारकै लागि बनाएको अदालतको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका लागि नै बनाएको बताए । उनले मुद्दामा पारदर्शिता होस् भनेर गोला प्रक्रियाको व्यवस्था गरेकोसमेत बताए ।
