काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाए थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्थालाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको हो ।
वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरेको थियो ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा नयाँ र बढी आय हुने श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिका कारण रेमिट्यान्स बढेको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बढी आय हुने मुलुकबाट रेमिट्यान्समा गरिएको प्रोत्साहनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिलाई सन्तोषजनक मानेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनासम्ममा अघिल्लो आबको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २२.७ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को असर कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेता पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्चस्तरमा विप्रेषण आप्रवाह भएका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सामान्य रहने मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेको छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर भइरहनुले पनि रेमिट्यान्समा केही प्रभाव पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लामो व्याख्या नगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट खोलिएको खातामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको जनाएको छ । जसमा दीर्घकालीन बचतका हिसावले मुद्दती निक्षेपको अंश ८६.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाहको दायरालाई फराकिलो पार्नेगरी मौद्रिक नीति तय गरेको देखिएको छ । जसमा रेमिट्यान्ससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार नेपाली नागरिकमात्र नभई विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघसंस्थाबाट समेत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
यस्तै औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्रमाणका आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीतिलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत अघिल्लो वर्ष बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्डवाहकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (कार्ड टु कार्ड) रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था हुने जनाए पनि यसपटक राष्ट्र बैंक मौन छ ।
