- कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन सहप्राध्यापकलाई कारबाहीको सिफारिस
- प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई सदस्यता नदिनसमेत कांग्रेसलाई आयोगको निर्देशन
- जसपाका केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर प्रसादलाई पनि कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको महाविधेशन प्रतिनिधि बनेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘गुरु’हरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक जगत तिमल्सिना, त्रिचन्द्र कलेजका सहप्राध्यापक राजेन्द्र गौतम र वाल्मिकी क्याम्पसका सहप्राध्यापक कृष्णकान्त पराजुली कारबाहीको सिफारिसमा परेका हुन् । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा तीनै जना महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको पाइएको आयोगको दाबी छ ।
‘निजहरु नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन–२०७८ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएको देखिने तथ्यगत विवरण महाधिवेशनमा सहभागी भएकाहरुको नामावली विवरणमा उल्लेख भएको देखिन्छ,’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।
केही दिनअघिमात्र बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिसको निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखी कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय खण्ड (छ) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा क्रियाशील भई काम गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको नदेखिएकोले निजहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउने,’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।
तिमिल्सिना कांग्रेस समर्थित प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका अध्यक्ष हुन् भने गौतम महासचिव । त्यसैगरी पराजुली उपाध्यक्ष हुन् ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले कानुनविपरीत कार्य नगर्नसमेत कांग्रेसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘क्रियाशील सदस्यता तत्काल बदर गरी त्यसको जानकारी आयोगमा ३ (तीन) दिनभित्र उपलब्ध गराउन तथा अब उप्रान्त कानुनविपरीत हुनेगरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दलको सदस्यता प्रदान नगर्न र महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन कांग्रेसलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । यसैगरी आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्राध्यापकलाईसमेत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत सहप्राध्यापक उमाशंकर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय सदस्य रहेको पाइएपछि आयोगले कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘उमाशंकर प्रसादको नागरिकता विवरणमा ना.प्र.नं. २१९, र जिल्लाः रौतहट, जारी मिति २०६९/१२/१९ रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित दल जसपाले उमाशंकर प्रसाद दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्ने पत्र आयोगमा उपलब्ध गराएकोसमेतका आधारमा निज जसपाको केन्द्रीय सदस्य रहेको पुष्टि हुन आएको छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निजको नाम तत्काल केन्द्रीय समितिबाट हटाई कानुनसम्मत ढंगले तीन दिनभित्र आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न र अब उप्रान्त कानुनविपरीत हुनेगरी त्यस्ता व्यक्तिलाई दलको सदस्य नबनाउन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई निर्देशन दिने ।’
एमालेले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीको नेतृत्व नदिने
नेकपा एमालेले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नराख्ने भएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले यसबारे टुंगो लगाएको हो । यस विषयमा एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् ।
एमालेका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरुको मिति तोकिएकै बेला पार्टी सचिवालयले सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई पार्टी कमिटीका नेतृत्व तहको पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीसमेत लिँदा काममा चाप पर्ने र समय दिन नसकिने भएकाले अध्यक्ष र सचिवजस्ता पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको शाक्यले बताइन् ।
