-समरजंग कम्पनी मातहतको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा पार्न सहयोग पु¥याउने कम्पनीका पूर्वप्रमुख रमेशकुमार पोखरेल पक्राउ
- सिआइबीको अनुसन्धान दायरामा कम्पनीकै अन्य तीन पूर्वप्रमुख
काठमाडौं - ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर हडप्ने कार्यमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका कर्मचारीहरूको संलग्नता खुलेको छ । उनीहरूले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जानेगरी मार्गप्रशस्त गरेको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को निष्कर्ष छ ।
सिआइबीले संलग्न देखिएकामध्येका एक जना तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेललाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख २०६९ सालमा छँदा उनले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको कम्पनीसँग अभिलेख नभएको विवरण गुठी संस्थानलाई दिएको पाइएको सिआइबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यले बताइन् । पोखरेलले दिएको सोही जवाफपछि भूमाफियाहरूलाई जग्गा हडप्न सहज भएको अनुसन्धानपछि देखिएको पनि बज्राचार्यको भनाइ छ ।
‘गुठी संस्थानले ललिता निवासको सरकारी जग्गाको अभिलेख मागेको रहेछ । तर, उहाँ (रमेशकुमार)ले अभिलेख नभएको जवाफ पठाएको सबुत फेला प¥यो । त्यसकै आधारमा जग्गा हडप्ने आधार सिर्जना भएको देखिन्छ,’ प्रभावसँग बज्राचार्यले भनिन् ।उनका अनुसार पोखरेलले गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएकोसमेत देखिएको छ ।
पोखरेल पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा अन्य तीन जना तत्कालीन प्रमुखमाथि पनि सिआइबीको अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । कम्पनीका पूर्वप्रमुखहरू अर्जुन भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी र लोकहरि घिमिरेको भूमिका शंकास्पद देखिएको सिआइबीले जनाएको छ । भण्डारीको भने डेढ वर्षअघि मृत्यु भएको थियो । उनी जीवित छँदै सिआइबीले बयान लिएको थियो ।
भण्डारी प्रमुख भएका बेला पशुपति टिकिन्छा गुठीअन्तर्गत नक्कली मोहीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा लान खोजेको देखिएको छ । त्यसबेला कम्पनीको नाममा रहेको जग्गाको स्रेस्तालाई उनले सच्याएर गुठीको नाममा लान १० साउन २०५९ मा हस्ताक्षर गरेको पत्र सिआइबीले फेला पारेको छ । उनलाई गुठी संस्थानले भने ३२ असार २०५९ मा जग्गाबारे जानकारी मागेको उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि उनले बयानका क्रममा यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले पत्रको सम्बन्धमा पटक–पटक ताकेता गरेको र उनीहरूले भनेअनुसार संस्थानलाई जवाफ दिए ललिता निवासको केही जग्गा दिने आश्वासन दिएको खुलासा गरेका थिए । भण्डारीका अनुसार आफूले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै ढकाल र सुवेदीबाट पाएको पनि बयानको क्रममा बताएका थिए ।
मालपोत अभिलेखका आधारमा २०१७ सालको अंशबण्डाको लिखतमा गुठीको नाम छैन । छ वर्षपछि २०२३ सालमा भएको नापी नक्सामा भने श्री ५ को सरकार उल्लेख छ । तर, २०४१ र २०४७ सालको नापीको फिल्ड बुकमा अहिले हडपिएको जग्गाको धनी श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी रहेको सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
तर, कम्पनीको नाममा भएको २१ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भएको दाबी गर्दै आशामाया महर्जनसहित १३ जना मोही भनिएकाको वारेसमा रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए । जसबारे संस्थानले कम्पनीलाई जवाफ माग्दा भण्डारीले रेकर्डमा नभेटिएको जवाफ दिएको पाइएको छ ।
तत्कालीन लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले भने यसबारे टिप्पणी उठाउने काम गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको दाबी छ ।यसपछि नै गुठी संस्थानले कम्पनीको नाममा स्रेस्ता कायम भएका जग्गाको लगत कट्टा गरी दर्ताको स्रेस्तालाई सच्याउँदै अन्ततः गुठी कायम गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख गरी भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
संस्थानले पठाएको टिप्पणी २०६९ सालमा भूमि सुधार मन्त्रालयले सदर गरेको थियो । जतिबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए । उनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गुठी संस्थानले पठाएको टिप्पणीलाई प्रस्तावको रुपमा अघि सारेको थियो । जुन १८ असोज २०६९ मा सदर भयो । निवेदकहरूका माग अनुसार कम्पनीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबारमात्रै पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई समरजंग कम्पनीको जग्गा दिन संलग्न नभएको लामो स्पष्टीकरण दिएका छन् । उसो त अख्तियारले पनि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएन । सिआइबीले पनि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान
सरकारी कागजातको लिखत कीर्ते गरेर ललिता निवासको १३४ रोपनी हडपेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध सिआइबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको छ । हालसम्म पक्राउ परेका नौ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गराई उक्त कसुरमा सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो ।
अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनविरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिदिएको हो ।
‘तीन जनालाई नछाडौं’
सिआइबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङ, शाह र गौतमलाई रिहाको आदेश दिन नहुने सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेकी छन् । उनलाई रिहा गर्दा मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित हुने बज्राचार्यको तर्क छ । हदम्याद सकिएको प्रकरणमा आफूहरुलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै तीन जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ र सहसचिव गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए । अन्य आरोपितले अदालतबाट आदेश लिइसकेका कारण रिहा भएपछि गुरुङ, शाह र पौडेलले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार जवाफ पठाएको हो ।
जवाफमा प्रहरीले प्रमाण लोप गराउन सक्ने, व्यक्तिगत प्रलोभनमा पार्न सक्ने, प्रमाण दबाउनका लागि अन्य व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने भएकाले तीनै जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले माग गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो ।
गुरुङले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफपछि बज्राचार्यले भनेकी छन्, ‘... सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यतरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको छ ।’
