त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा म छानबिन समितिमा रहेर काम गरेको हुनाले जो–जो मुछिएका छन्, उम्किने छा“ट देख्दिन“ । चाहे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै किन नहोस् । -शारदाप्रसाद त्रिताल, संयोजक, ललिता निवासको जग्गा छानबिन समिति
काठमाडौं– बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेर हिनामिना गरेको प्रकरणको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले खोलेपछि यसले देश तरंगित बनेको छ ।
उक्त प्रकरणको छानबिन समिति संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत तानिनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा भएको हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार हो,’ उनले प्रभावस“ग भने, ‘त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा म छानबिन समितिमा रहेर काम गरेको हुनाले जो–जो मुछिएका छन्, उम्किने छा“ट देख्दिन“ । चाहे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू किन नहोस् ।’
त्रितालका अनुसार नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पटकपटक ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न निर्णय भएको थियो ।
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने नेपाल र भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका निर्णयहरू नीतिगत भएको जनाएको छ । यस आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो । यसपछि विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर नै गरेन ।
सिआइबीले भने कीर्ते, जालसाजी र ठगी मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी तीन मुद्दामा नै नेपाल र भट्टराईसहितलाई तानिनसक्ने आधार छानबिन समिति संयोजक त्रिताल देख्छन् ।हाल सर्वोच्चमा नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा छ । ललिता निवाससम्बन्धीको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर निसु (निर्णय सुनाउने) हुन बाँकी छ ।
यहीबेला सिआइबीले फेरि मुद्दाको फाइल खोलेर अघि बढाएको हो । सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यले पनि प्रकरणमा मुछिएका जोही कोही अनुसन्धानको दायरमा ल्याइने बताइन् ।
साना माछा र ठूला माछाभन्दा पनि अपराधमा संलग्नता कसको छ भन्ने हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहन्छ । हामी त्यो आधारमा जान्छौं । को ठूला को साना भन्ने हुँदैन ।- किरण बज्राचार्य, प्रमुख, सिआइबी
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भनेकी छन्, ‘साना माछा र ठूला माछाभन्दा पनि अपराधमा संलग्नता कसको छ भन्ने हाम्रा लागि महŒवपूर्ण रहन्छ । हामी त्यो आधारमा जान्छौं । को ठूला को साना भन्ने हुँदैन ।’ मंगलबार यो प्रकरणमा मुछिएका सात जना पक्राउ परेका थिए । त्यसमध्ये मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद र गोपाल कार्कीलाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।
गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक र शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हुन् । गौतम र कार्की डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू हुन् । तर, बुधबार जिल्ला अदालतमा गुरुङलगायतको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले केहीलाई छाड्ने र केहीलाई थुनामा राख्न नहुने भन्दै जिकिर गरेका थिए ।
यद्यपि, अदालतले उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । पक्राउ पर्ने डरले पहिले नै अदालतबाट थुनामा नराख्नेबारे अन्तरिम आदेश लिएको पाइएपछि भने पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि बयानमा उपस्थित हुनेगरी सिआइबीले छाडेको हो ।
सिआइबीका अनुसार यो प्रकरणमा ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनुमति अदालतबाट लिएको दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये १७ जनाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको खुलेको छ । तर, सिआइबीले क–कसले अन्तरिम आदेश लिए ? सार्वजनिक गरेको छैन ।
यो प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीकोसमेत संलग्नता देखिएको सिआइबी प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए । फेरि, उनीहरू पक्राउ पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि नै अख्तियारले यही प्रकरणको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा बस्न्यात, पन्त र अधिकारीको संलग्नता देखाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।बस्न्यात र पन्तमाथि अख्तियारले जनही नौ करोड ६५ लाख र अधिकारीमाथि सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा पूर्वसचिवत्रयस“गै पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये मन्त्री जोशीबाहेक विशेष अदालतले सबैस“ग धरौटी माग गरेको थियो भने बस्न्यातलाई गत मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
विशेषको आदेशविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पा“च लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । हाल बस्न्यात छुटेका छन् ।
के हो ललिता निवासको प्रकरण ?
त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. १९८७ मा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा २८७ रोपनी आठ आना दुई पैसा थियो । पछि नापी गर्दा अझ बढी २९९ रोपनी जग्गा भयो । त्यो जग्गा श्री ३ भीम शमशेरले प्राप्त गरेका थिए । अन्ततः राणाकालको अन्त्यतिर भने कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको नाममा यो जग्गा आएको थियो ।
तर, राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र हरण गरेपछि २०१८ मा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सुवर्णका २९९ मध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारको विरुद्धमा लागेको भन्दै जफत गरेको थियो ।
बा“की रहेको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारले नै अधिग्रहण गर्यो । सिआइबी प्रवक्ता सञ्जयसिंह थापा त्यसबेला महावीर भवन, हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगञ्ज र बबरमहलको कुरिया गाउ“ र ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको र त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिएको पाइएको बताउँछन् ।
अधिग्रहण गरिएका सोही जग्गामध्ये कनकशमशेर राणाले सरकारसमक्ष जाहेर गरेर बस्नका लागि २९९ रोपनीमध्येबाट आठ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेका थिए । तर, २०४९ सालपछि भने चार चरणमा गरी १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भयो ।
