काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति र कानुन आफूअनुकूल बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु तीव्र ‘लबिइङ’मा लागेका छन् । नीतिगत तथा व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग लिएर उनीहरु सरोकारवालासमक्ष लबिइङमा जुटेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुख, सरोकारवाला मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म उनीहरु पुगेका छन् । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डलले सरोकारवाला निकायमा पुगेर मागपत्र प्रमाणीकरण, वार्षिक १०० कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने प्रावधान, सेवा शुल्क, घरेलु कामदार, जापानमा स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स (एसएसडब्ल्यू) पठाउनेलगायतका विषयमा देखिएको अड्चन र नीतिगत समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
भर्खरै मात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई यही असार ६ गते मन्त्रालयमा स्वागत तथा शुभकामना दिँदै संघको प्रतिनिधिमण्डलले उल्लिखित विषयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै समाधानको पहल गरिदिन माग गरेका थिए ।
उनीहरुले विशेषगरी युरोपबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको अड्चन हटाइदिन, वार्षिक १०० कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन र कामदारसँग एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन श्रमसचिव भण्डारीसँग माग गरे ।
उनीहरुले सोही दिन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई पनि ताहाचल कार्यालयमा पुगेर समस्या सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।साथै, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति अन्त्य र नीतिगत व्यावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै संघ नेतृत्वले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पटकपटक भेट गरिसकेका छन् ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारका धेरै विषयहरु परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले सेवा प्रवाहमा भइरहेका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै केही समयअघि संघले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझायो । शुक्रबार संघका पदाधिकारीसहित व्यावसायिको टोलीले सरकारका नवनियुक्त मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधनको पहल गरिदिन अन्तरक्रिया गर्यो ।
साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई पनि व्यावसायिक समस्याका कारण व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा परेको र नीतिगतरुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझायो ।वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या भएका कारण सम्बन्धित निकायलाई यसबारे जानकारी दिन र सुधारको कार्यमा पहल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अइरहेको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
‘वार्षिकरुपमा १०० जना पठाउनैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण झण्डै २५० म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नहुने अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘असार मसान्त आइसक्यो, यसमा सरकारले पहल नगरे खारेज हुन्छ, बाधाअड्काउ फुकाएर पनि नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर संघ लागिरहेको छ ।’ हाल सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र श्रमिकको मागपत्र स्वीकृत हुने प्रावधान हटाइ अब अनलाइनमार्फत नेपालबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको भुर्तेलले बताए ।
सेवा शुल्कको विषय पनि जटिल बन्दै गइरहेको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको उनले जानकारी दिए ।मनको प्रगति विवरण र इजाजतपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १०, २०८० ०७:५५
-1752335779.jpg)
