-उड्डयन प्रधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेपछि अदालतको शरणमा पुगेका बालेनले आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको आदेश भने नमान्ने
-यसअघि अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिसकेका बालेनमाथि फेरि अवहेलना मुद्दा पर्न सक्ने
-अवहेलना मुद्दामा एक वर्षसम्मको कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले आफूपक्षको मुद्दामा अदालत गुहार्दा आफूविरुद्धको मुद्दाको फैसला भने नमान्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बालेन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित उच्च अदालत पाटन पुगे । उनी अदालत पुगेको केहीबेरमै चलचित्र हल सञ्चालकहरुले उनीमाथि हालेको रिटको सुनुवाइ सोही अदालतमा भयो । सुनुवाइपछि उच्चले उनको विपक्षमा अर्थात् हिन्दी सिनेमा प्रदर्शनमा रोक नलगाउन आदेश दियो ।
उक्त आदेश आफूले कुनै हालतमा नमान्ने बालेनले उद्घोष गरे । दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुष हलमा लागेपछि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउँदै बालेनले काठमाडौं महानगरभर प्रदर्शनमा रोक लगाए । उनको निर्देशन काठमाडौं महानगरमामात्र हैन अरुले पनि सिको गर्न थाले र देशभर प्रदर्शन रोकियो । यसले हौसिएका बालेनले हिन्दी चलचित्र नै प्रतिबन्ध गराए । त्यसपछि भने हल सञ्चालकहरुको साझा संगठन नेपाल चलचित्र संघ उच्च अदालत पाटन पुग्यो ।
रोजगारीको हकसहित उनीहरुले रिट दायर गरे बुधबार । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दियो । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिनासाथ बालेनले आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमार्फत कुनै पनि हालतमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका हुन् ।
‘फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ,’ बालेनले भनेका छन्, ‘यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’
यो फैसला नमान्ने घोषणाको केहीबेरमै उनले हालेको रिट भने पक्षमा फैसला भयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साहलाई शुक्रबारमात्र एक हप्ताको समय दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित विमानस्थल क्षेत्रमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिई फेन्सिङ तार काटेपछि बालेनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । समय गुज्रनै लाग्दा बालेन उच्चमा पुगेपछि अदालतले तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न आदेश दियो ।
न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले मेयर बालेनसँग स्पष्टीकरण माग नसोध्न आदेश दिएको हो । स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आगामी मंगलबार दुवैपक्षलाई बोलाएको छ ।
बालेनलाई यसअघि पनि अपहेलनाको मुद्दा
महानगरका मेयर बालेनविरुद्ध यसअघि पनि अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा परेको थियो । नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउन उत्रिएका उनको एक्सनविरुद्ध सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशको विरुद्ध बालेनले ‘अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । गत भदौमा उनको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला बालेनले लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचनात्मक विचार राख्न पाइने भन्दै उम्केका थिए ।
आदेश नमाने के हुन्छ ?
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अदालतको आदेश नमानेको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन आकर्षित हुने बताए । ‘यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आकर्षित हुन्छ । जसअनुसार उनलाई दण्ड सजायसमेत हुनसक्छ,’ प्रभावसँग टेलिफोनमा उनले भने ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को परिच्छेद् ३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’
तर यसका लागि कसैले मुद्दा भने दायर गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उनीमाथि अदालतको अपहेलना मुद्दा पर्न सक्छ । मुद्दा परेमा उनी सजायका भागीदार हुनेछन्,’ संविधानविद् शाक्यले भने ।
यद्यपि, बालेनले माफी मागेमा भने सजाय कार्यान्वयन नहुने ऐनमा उल्लेख छ । ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुनेगरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्यन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा सर्त तोकी त्यस्तो सर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ,’ दफा १७ को उपदफा ६ मा भनिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा हो । मैले लेखेको हैन पनि भन्न सक्छन् । माफी मागेमा सजाय नहुन सक्छ,’ शाक्यले भने ।
