काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले ८१ स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
बोर्डले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र लाभग्राहीका लागी प्राविधिक तथा वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८१ स्थानीय तहले कूल १३ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुका आधारमा स्थानीय तहले न्यूनतम आठ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम २५ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म पाउनेगरी बोर्डसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेका छन् । जसमा नौवटा पालिकाले यसपटक २० जनालाई समावेश गरेका छन् भने ६२ वटा पालिकाले ४० जनालाई समेटेका छन् ।
यस्तै १० वटा पालिकाले ६० जनालाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन एवं मनोसामाजिक परामर्श दिनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । २० जना भएको पालिकालाई आठ लाख ६० हजार, ४० जना भएको पालिकालाई १७ लाख र ६० जना भएको पालिकालाई २५ लाख ८० हजार रुपैयाँको दरले बोर्डले रकम उपलब्ध गराएको छ ।
बागमती प्रदेशका २१, मधेस प्रदेशका १६, कोशी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनीमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई उद्यमशीलता तालिम, मनोपरामर्श तथा सिड मनीका रुपमा प्रतिव्यक्ति ४३ हजार रुपैयाँका दरले खर्च हुने बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलले बताए ।
‘पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ८१ पालिकाले तीन हजार २२० जनालाई पुनःएकीकरण कार्यक्रममा समावेश गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई बोर्डले अनुदान दिएको रकममध्ये तालिमका लागि आठ हजार रूपैयाँ खर्च हुने र तालिमपश्चात् व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३५ हजार रुपैयाँ सिड मनीको रुपमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने छन् ।’
पौडेलका अनुसार केही पालिकाहरुले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बोर्डले उपलब्ध गराएको रकममा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म थप गरेर बीउ पुँजी दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता तालिम, सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि मनोपरार्श र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिएको छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षबाट थप बजेटसहित क्रमशः अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विदेशबाट फर्किएकाहरुको सूची संकलन एवं प्रस्ताव माग गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
